नेपाल पुनः विश्वकै भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुको श्रेणीमा परेको छ । ट्रान्फरेन्सी इन्टरनेशनलले विश्वभर एकसाथ सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल भ्रष्टहरुको श्रेणीमा दर्ज भएको छ । विश्व जगत्मा जब मुलुक भ्रष्ट कहलिन्छ
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षको पदावधि सकिने र तीनै तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने भएकोले २०७९ साल चुनावी वर्ष हुँदैछ । तीनवटै तहको निर्वाचन गराउनैपर्ने दायित्व सरकारको हो भने
कोरोना संक्रमण विगत एक सातादेखि प्रतिदिन १० हजार नाघेको गम्भीर अवस्थामा सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरु जनताको आवश्यकताभन्दा निर्वाचनमाथि राजनीति गर्ने षड्यन्त्रमा छन् । जनताले खोप पाउन सकेका छैनन् भने
ऐनले निर्दिष्ट गरेअनुसार स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बेला भयो, तर सत्ता गठबन्धनका घटकहरू तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने कि भन्ने नयाँ प्रस्ताव अघिसारेर गत्यावरोधको स्थिति सिर्जना गरेर बसेका छन्
सरकारले आजबाट सार्वजनिक स्थानमा जाँदा अनिवार्य खोपकार्ड बोक्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । यो निर्णय सुनेपछि सबै खोप केन्द्रमा खोप लगाउनेको भीड थेगिनसक्नु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
लोकतन्त्रको आधार निर्वाचन नै हो भनेर सिद्धान्तका कुरा गर्ने तर व्यवहारमा निर्वाचनसँग डराउने शक्तिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेतृत्व गरिरहेको छ भन्नुपर्दा आम जनतामा निराशा छाउनु स्वाभाविक छ । संविधानमा लोकतन्त्रको
नेपाललाई कोरोना महामारीले भन्दा बढी भ्रष्टाचारले जरजर बनाएको देखिन्छ । कार्यालयमा सानो कामका लागि पनि घूस दिनुपर्ने अवस्थालाई मात्र भ्रष्टाचारको परिभाषामा सीमित गर्नसकिन्न । ठूलो पदमा नियुक्तिका लागि राजनीतिक दल
‘सेटिङ’ भ्रष्टाचार हो भन्नेमा दुईमत छैन । व्यवहारमा भ्रष्टाचार र भाषणमा समाजवाद आज मुलुकको संस्कृति बनेको छ । कहिले ओम्नी त कहिले पप्पु कन्स्ट्रक्सन काण्ड चर्चामा रहेझैं अहिले बतास समूह
प्राकृतिक विपद् कहाँ र कति बेला जान्छ भन्न सकिन्न । प्राकृतिक विपद्बाट जोगिन सावधानी अपनाउन सकियो भने क्षति हुनबाट रोक्न सकिन्छ । भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागीलगायतका विपद् जुन बेला जहाँ
राजनीतिक दलहरू सत्ताबाहेक अन्य पक्षमा खासै ध्यान दिन नसकिरहेका बेला मुलुकको अर्थतन्त्र आपत्तिजनक अवस्थामा पुगेको छ । महँगो संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जीवित राख्न जति सिर्जनात्मक र आर्थिक गतिविधिका लागि सक्रिय
विश्वको जनजीवन र अर्थतन्त्रलाई नै तहसनहस पार्दै तीव्र रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को अर्को लहर पुनः बिजुलीको गतिमा फैलन थालेको छ । हरेक दिन २१ लाखभन्दा बढी मानिसमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको
राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा विभाजन गरिए पछिको दोस्र्रो निर्वाचनको तिथि नजिकिंदै छ । तीन तहमध्ये स्थानीय तहलाई जनताको घरदैलोको सरकारको रुपमा लिइने र यही संरचनाका
बहुचर्चित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा सारिएको विषयमा छानबिन गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबि) को अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठेको छ । ब्युरोले गरेको अनुसन्धानमा सरकारी वकिलको
कोरोना संक्रमित हुनेहरुको संख्या आइतबार बढेपछि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) ले भीडभाड नियन्त्रणका सम्बन्धमा तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे सरकारसमक्ष सिफारिश गरेपछि सर्वसाधारणमा रोगसँगै भोकले पनि जीवन अझ कष्टकर बन्ने हो
नेपालको राजनीतिमा विगत एक वर्षको समय निकै पेचिलो बन्न पुग्यो । प्रतिनिधिसभा संसद् विघटनको विषयबाट सुरु भएको राजनीतिक विवाद अहिले पनि उत्कर्षमा पुगेर अड्किएर बसेको छ । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित
आजको युग सञ्चारमय छ । सञ्चार जगत्मा जसले सफलता हासिल गर्छ उसैले व्यावसायिक सफलता पनि पाउँछ । पछिल्लो समय व्यावसायिक सञ्चारका लागि दूरसञ्चार मेरुदण्ड भएको छ । नेपालका सन्दर्भमा नेपाल
कोरोना संक्रमण छरछिमेकमा उच्च दरमा फैलन थालेको छ । पर्याप्त मात्रामा खोप लगाउन नसक्दा र स्वाथ्य मापदण्ड पालना नगर्दा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको विज्ञहरुको भनाइ छ । भारतमा कोरोना संक्रमण
राज्यको नीतिगत कमजोरीबाट फाइदा उठाउँदै जग्गा हिनामिना गर्ने भूमाफिया आज सबैभन्दा धनाढ्य र शक्तिशाली देखिन्छन् । उनीहरुको शक्ति सरकार बनाउने र भत्काउने हदसम्म विकसित भएको देखिन्छ । बालुवाटारस्थित ललितानिवास परिसरको
चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेटको खर्चको अवस्था हेर्नेहो भने दयनीय देखिन्छ । आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विकास बजेट ८ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको सरकारी आँंकडा छ । मुलुकलाई
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एकलौटी रुपमा केन्द्रीय सदस्यहरु नियुक्त गरेर पार्टीको महाधिवेशन आइतबार समाप्त गर्नुभएको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक बहस र छलफलले अन्य राजनीतिक दलहरुको तुलनामा नेकपा