मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको पदचाप सुन्नथालिएको छ । अमेरिकी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सहयोग लिने कि नलिने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरु विभाजित बनेका छन् । विवाद सतहमा आएपछि पांँच दलीय गठबन्धनमा भूकम्प आउनु अघिको सन्नाटा छाएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका अन्य चार दललाई छोड्ने तर एमसीसीलाई नछोड्ने मनस्थिति देखाएपछि बहसको राष्ट्रिय एजेण्डा निर्वाचनबाट सरेर राजनीतिक अस्थिरतातर्फ आएको छ ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गराउने पक्षमा देखिनुभएको छ भने गठबन्धनमा सहभागी अन्य दल भने अहिलेको अवस्थामा एमसीसी पारित नहुने भन्दै त्यसको विरोधमा अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । एसमसीसी पारित नभए नेपाललाई सहयोग गर्ने राष्ट्रहरु चिढिने भएकाले जसरी पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अडान प्रधानमन्त्री देउवाले लिएपछि गठबन्धनमा सहभागी अन्य दलहरुलाई अहिले गर या मरको अवस्था सिर्जना भएको छ । कांग्रेस बाहेकका अन्य सरकारमा सहभागी दलका शीर्ष नेताले एमसीसीका कारण गठबन्धन नटुट्ने अडान लिएपनि ती दलका दोस्रो तहका नेताहरु भने गठबन्धन टुटेपनि एमसीसी भने अहिलेको अवस्थामा पारित गर्न नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । संयुक्त सरकार अहिले गम्भीर संकटमा परेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकाको जस्तो नियति भोग्न नपरोस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई अन्य दलले बुझेपनि नबुझेको जस्तो गरी एसमसीसीलाई नेपालबाट फिर्ता पठाउने तयारी गरेका छन् । सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु भने एमसीसी पास गराएर आफ्नो पद जोगाउन कसरत गरिरहेका छन् भने सरकारबाहिर रहेका तिनै दलका नेताहरु भने एमसीसीलाई अहिलेको अवस्थामा पारित गराउनु भनेको मुलुकको सार्वभौमसत्ता अमेरिकी प्रशासनलाई सुम्पनुबराबर भएकाले एमसीसीको औचित्य नरहेको बताउँछन् । यद्यपि बलियो प्रतिपक्षको रुपमा रहेको एमालेको नियत यस समयमा बहुत चतुर र धुत्याइँपूर्ण देखिन्छ । आफूले सरकार सञ्चालन गर्दा एमसीसी ठीक देख्ने ऊ यतिखेर मौन छ ।
एमसीसीको बारेमा राज्यले जनस्तरमा बुझाउन नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरीको रुपमा लिन सकिन्छ भने आफ्नो राजनीतिक स्वार्थलाई एमसीसीसंँग जोडेर प्रचार गर्नेहरुको विरुद्ध राज्यले जनमत सिर्जना गर्न नसक्नु अर्को विडम्वना रहेको छ । सहयोग गर्ने हरेक दाताको आफ्ना स्वार्थ जोडिएको हुनु अस्वाभाविक होइन । त्यसरी विदेशी दाताले दिने सहयोग राष्ट्र हितमा छ कि छैन भनेर हेर्ने भनेको राज्य सञ्चालकहरुले नै हो । राज्य सञ्चालन गर्ने वर्तमान गठबन्धन सरकारमा सहभागीमध्ये नेपाली कांग्रेसले एमसीसीलाई राम्रो देख्नु तर सत्ता साझेदार अन्य दलले यसलाई राष्ट्र हितविपरीत देख्नुले कसै न कसैमा दृष्टि दोष रहेको प्रष्ट हुन्छ । कुनै पनि दलले मुलुकविरुद्ध हुने आयोजना स्वीकार गर्न पक्कै सक्दैन । एउटा दलले स्वीकार गर्नसक्ने अर्को दलले त्यसलाई राष्ट्रविरोधी सहयोग भन्दै बिरोध गर्ने शैलीलाई आम जनताले भने बुझ्न सकेका छैनन् । जनतालाई भ्रममा राखेर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्नखोज्ने नेताहरुको नीतिलाई राम्रो मान्न सकिंदैन । त्यसैले आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबै दलले एमसीसीको बारेमा एउटै धारणा बनाउन आवश्यक देखिन्छ । त्यसतर्फ दलका नेताहरु एक हुनुको विकल्प छैन ।