निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषय दलीय राजनीतिक स्वार्थको चंगुलमा फसेको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन अनिवार्य आवश्यकताको विषय हो भन्ने सबैलाई जानकारी छ, तर केही महिना पछिसम्म यसलाई धकेल्न सकियो भने बढी अवधि सत्तामा रहन पाइएला भन्ने सत्ताधारी राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ छ भने छिटो निर्वाचन गर्नसके छिटै सरकारमा जान पाउने आशा सरकारइतरका दलहरुलाई छ । मुलुकमा जति पनि घटना हुन्छन् त्यसमाथि राजनीति गर्नसकिन्छ भने दलहरु त्यसमाथि सबार हुन कत्ति ढिला गर्दैनन् । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीमाथि अहिले सबै दलहरु सबार छन्– यसलाई परित गर्ने कि खारेज गर्ने भन्ने विषयमा देशव्यापी रुपमा ध्रुवीकरण छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि आउँदो जेठ ५ गते समाप्त हुँदैछ । सैवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्धारित समय सीमाभित्रै निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको समय सीमा सकिनुअगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकार र निर्वाचन आयोगको संवैधानिक र कानुनी दायित्व पनि हो । समयमा निर्वाचन हुन नसक्दा यसअघि १५ वर्षभन्दा बढी जनप्रतिनिधिविहीन बनेर स्थानीय निकायले तीतो अनुभव सँगालेको छ । सरकारी घटकहरु भने निर्वाचनको मिति तय गर्ने बारेमा अझै अलमलमा छन् । निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि सामान्यतया १ सय २० दिन आवश्यक पर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पछिल्लो पटक जेठ ४ गते निर्वाचन गर्नेगरी मिति घोषणा गर्न सिफारिस गरेको छ । यसअघि पनि निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचन एकै चरणमा गर्नेभए वैशाख १४ गते र दुई चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ र २२ गते गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । स्थानीय निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गते गरिएको थियो भने दोस्रो चरणको निर्वाचन २०७४ असार १४ गते गरिएको थियो । २०७४ असोज २ मा तेस्रो चरणको निर्वाचन भएको थियो । सामान्यतया जनप्रतिनिधिहरुको कार्यावधि सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन हुनुपर्ने थियो । सत्ताघटक दलहरु भने पहिले संघीय निर्वाचन गर्ने र असोज कात्तिकमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने भन्दै गरिएको छलफललाई निष्कर्षमा पुर्याउने ध्याउन्नमा छन् । यो वा त्यो बहानामा मिति पछि धकेल्दै लगेमा २०७४ साल अघिको अवस्था दोहोरिन सक्छ । २०५४ पछि स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा मात्र भएको थियो । त्यतिवेला स्थानीय तह पाँचवर्ष जनप्रतिनिधिले चलाएपनि १५ वर्ष कर्मचारीको भरमा चलेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनलाई नै लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलहरुको पुनरावलोकन र निर्धारण लगायत निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पूर्वतयारी गरिरहेकोले सरकारले निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने जनाइरहेको छ । प्रमुख दल र नेताहरुको स्वार्थ अनुसार नभै संवैधानिक र कानुनी स्वार्थ अनुसार तत्काल निर्वाचन घोषणा गरि अघि नबढे फेरि संवैधानिक र कानुनी जटिलताले राजनीतिलाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्ने छ । समयसीमा भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन नभए घरदैलोको सरकार खोज्न फेरि सिंहदरबार धाउन पर्ने अवस्था आउने छ ।