हामी नेपाली सोझो, सरल र सभ्य नागरिकका रुपमा विश्वमा परिचित थियौं । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धसम्म विश्वले हामीलाई सोझो र बहादुर भनेर चिन्यो । यो विरासतले आजसम्म पनि सीमित मात्रामा काम गरिरहेकै छ । गोर्खाली सैनिकको नाम आजसम्म पनि विश्वका ६० वर्ष उमेरसम्मका सचेत नागरिकले सम्झिन्छन्, यद्यपि नयाँ पुस्ताका लागि भने यो पूर्णतः बेवास्ताको विषय बनेको छ । माउण्ट एभरेष्ट र भगबान बुद्धको नाम भनेर कसैले नेपालीलाई चिनिहाल्यो भने बेग्लै हो, अन्यथा बाहिर गएर नेपालीले आफ्नो परिचय दिन पसिना निकाल्नुपर्छ । तर गलत सूचकहरुका कारण भने हामी चिनिदै छौं, बद्नामी भने कमाउँदै छौं । भ्रष्टाचार र विपन्नतामा अगाडि, राजनीतिक अस्थिरता र विवादमा अगाडि ।
राजनीतिक दलहरुमा विवाद, सरकारभित्र विवाद, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मा विवाद, भर्खरै सम्मपन्न जनगणनामा विवाद । विवाद गर्ने आधार नै नभए पनि राजनीतिक स्वार्थका लागि विवाद । जनगणना, २०७८ को नतिजा सही नभएको दाबी गर्दै अहिले जनप्रतिनिधिहरुले विवाद अघिसारेका छन् । संघीय सदंसद्को अर्थ समितिमा मंगलबार केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका पदाधिकारीहरुसँग भएको छलफलका क्रममा सहभागी वक्ताहरुले मधेश प्रदेशका कतिपय घरधुरीहरुमा गणक नपुगेको, गणकले धर्म र भाषाको सही आँकडा टिपोट नगरको दाबी गरेका छन् । जात, धर्मका विषयमा जानकारी टिपोट नगरेको, सिर्फ महिला र पुरुषको संख्या मात्र टिपोट गरेको दावी गर्ने वक्ताहरुका अनुसार नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिको मात्र जनगणना गरिएको, शहरी क्षेत्रका मुख्य सडक आसपासमा मात्र गणक पुग्नेगरेको, २०६३ पश्चात् अल्पसंख्यक र जातीय अधिकारले महत्व पाएपनि जनगणनमा अल्पसंख्यकलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । वडादेखि केन्द्रसम्म जनप्रनिधि रहेको अबस्थामा समेत जनगणना जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल नगरिएको बताउँदै उनीहरुले २०७८ को जनगणनालाई हावा तालको जनगणनाको संज्ञा दिएका छन् । मनाङ जिल्लाको जनसंख्या ६ हजार ५ सय ४१ नै रहेको विभागले ठोकुवा गरेको छ । गणना विधि एवं बसाई सराईका कारण मतदाता संख्याभन्दा जनसंख्या कम देखिएको सफाइ विभागले दिएको छ । ५० लाख नेपाली जनगणनाका क्रममा छुटेको दाबी गर्दै अझै सयम रहेकाले सही नतिना निकाल्ने गरी पुनर्विचार गर्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसमक्ष माग गरिएको छ । मतदाताको गणना स्थायी बसोवारको आधारमा र जनगणना हाल बसोवासका आधारमा गरिने बिधि बेठीक रहेको जिकिर सांसदहरुको छ । ठीक नतिजा प्राप्त गर्नका लागि ठीक विधि अपनाउन सक्नुपर्ने उनीहरुको छ ।
विकास योजना तर्जुमा गर्ने सबैभन्दा बलियो आधार जनगणना नै हो । अर्थमन्त्रालयले बजेट वक्तव्यका क्रममा आर्थिक सर्वेक्षणमार्फत प्रस्तुत गर्ने उही शीर्षकको आँकडा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रस्तुत गर्ने उही शीर्षकभन्दा भिन्न रहनु हास्यास्पद हुनआउँछ । सबैतिर भ्रष्टाचार भएकै कारण यस्ता हास्यास्पद एवं विवादास्पद सन्दर्भहरु निरन्तर बाहिर आइरहेका छन् । सरकारदेखि राजनीतिक दल र राज्यका अनेक निकाय इमान्दार नभएसम्म यस्ता विवादमा राज्यको समय खेर गइरहने छ ।