कोभिड– १९ को महामारी बेहोर्दै आएको नेपालजस्तो मुलुकले सहयोग र सद्भावकै कारण यस विरुद्धको खोप समयमै प्राप्त गर्यो । खोप प्राप्तिसँगै सही रुपमा त्यसको सदुपयोग भयो–भएन भन्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । यही सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रै खोप हरायो भन्ने चर्चा बाहिरियो । यसका लागि छानबिन समिति नै गठन गरेर खोपको अवस्थाबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनताप्रति सरकार जिम्मेवार र जबाफदेही छ भन्ने देखाउने प्रयास गर्यो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गठन गरेको कोभिड–१९ विरुद्ध खोप छानविन समितिले ५६ हजार ९ सय ८ मात्रा खोप खेरगएको तथ्य सहितको प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीलाई बुझायो । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा २०७७ माघ १४ गते पहिलो पटक भारत सरकारको सहयोगमा सेरम इष्टिच्युटबाट उत्पादित कोभिशिल्ड १० लाख मात्रा भित्रिएदेखि हालसम्म विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विभिन्न मुलुकबाट जम्मा ४ करोड ५७ लाख ८ हजार ६ सय ४० मात्रा खोप भित्रिसकेको छ, यसमध्ये ३ करोड ३८ लाख २६ हजार ३ सय ३० मात्रा खोप लगाइएको र १ करोड २३ लाख ३७ हजार ६ सय ६५ मात्रा खोप बाँकी देखिन्छ । सरकारको निर्देशनविपरीत तोकिएको अवधिमा लक्षित वर्गलाई भन्दा फरक व्यक्तिलाई पनि खोप दिइएको पाइएको छ । यतिमात्र नभै कोभिडविरुद्धको खोप निःशुल्क हुँदाहुँदै पनि केही व्यक्तिले पैसा लिएको गुनासो आएको छ । खोपको शुल्क लिइएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरु गरेको जनाइएको छ । विश्वले खोप लगाएको ६ महिनाभित्र बुष्टर डोज लगाउन शुरु गरिसकेको भएपनि नेपालमा भने बुष्टरडोज पहिलो खोप लगाएको झण्डै ९ महिनापछि शुरु भयो । ‘बुष्टर डोज लगाउनेसम्बन्धमा सरकारबाट आधिकारिक निर्णय नहुँदै पहिले खोप लगाइसकेका व्यक्तिले बुष्टर डोज लगाएको देखियो । १० मात्राको भायलबाट ११ जना मानिसलाई समेत खोप लगाएको देखिनु हास्यास्पद छ । केही जिल्ला तथा स्थानीय तहमा फाराम मौज्दात र खोप लगाएको विवरणको अभिलेख नियमित र पूर्णरूपमा अद्यावधिक हुन नसकेको, खोप दिने स्वास्थ्य संस्थाले खोप कभरेजको अभिलेख राख्न रजिष्टरको पूर्णरूपमा प्रयोग नगरेको र सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७ सय ४४ स्थानीय तहले मात्र खोपको विवरण उपलब्ध गराएको देखिन्छ । सरकारकै नौ वटा स्थानीय तह ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिका, काठमाडौंको तारकेश्वर र चन्द्रागिरि नगरपालिका, काभ्रेको खानीखोला, बेथानचोक र तेमाल गाउँपालिका, मकवानपुरको इन्द्रसरोवर, राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाले खोपको विवरण नै बुझाउन सकेका छैनन् ।
खोप अभियानलाई पूर्णरूपमा व्यवस्थित गर्न खोप वितरण र खोप लगाउँने तथा खोप खोलेपछि लगाउँने व्यक्ति कम आएर खेर गएको तथ्यांकलाई भने व्यवस्थित रुपमा राख्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छोटो समयमा अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनले सरकारको कमजोरी औंल्याई त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सघाएको छ । यसका लागि स्रोत–साधन, जनशक्तिका साथै अनुगमन मूल्यांकनको खाँचो रहेको समेत औल्याइएको छ । यस्ता अनेक कमजारीमा समयमै सरकारको ध्यान पुग्नु र भोलिका दिनमा यस्तो गल्ती नदोहोरियोस् भनेर सजग हुनुको विकल्प छैन ।