संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विशेषता नै स्थानीय सरकार हो । स्थानीय नागरिकका लागि उनीहरुकै घर–आँगनमा सरकार आउनु नै यसको प्रमुख आकर्षण हो । यस आकर्षण वा विशेषतालाई जीवन्त बनाउने हो भने स्थानीय निर्वाचनलाई प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक बनाउनुपर्छ । जसका लागि यो ठीक समय हो । सरकारले वैशाख ३० गते स्थानिय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै राष्ट्रिय राजनीति मात्र हैन देशैभरको स्थानीय तहमा चहलपहल बढ्न थालेको छ । लोकतन्त्रको जगको रुपमा हेरिने चुनावको घोषणासँगै वडा तहसम्म उम्मेदवारका साथै दलीय हैसियत सम्मको चर्चा चल्न थालेको छ । तर हरेक दल र उम्मेदवारहरुले कार्यदिशाका साथ खडा हुन नसकेसम्म निर्वाचनले सार्थकता नपाउने पक्षमा भने खासै ध्यान गएको देखिन्न ।
निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले पैसा र पहुँचको भरमा भन्दा पनि जनप्रिय, सक्षम र दलप्रति समर्पित नेताहरुलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने हुन्छ । आ–आफ्नो दलको एजेण्डा जनताको घरदैलोमा पुर्याउन ढिलाइ गर्न हुँदैन । विगत पाँच वर्षमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले गरेको कामको समीक्षा गरेर मात्र मतदान गर्नेमा जनता सचेत देखिन्छन् । आम जनताले सबैभन्दा पहिले सेवा सुविधा पाउने पहिलो निकाय भएकोले पनि प्रदेश र संघको निर्वाचनभन्दा पनि स्थानीय निर्वाचनमा जनचासो बढी हुनु स्वभाविक हो । जनताको घरदैलोमा दिन–रात सँगसँगै रहने सरकार गठनको निर्वाचनमा जनसाचो बढेसँगै दलहरु पनि त्यसको प्रतिक्रियाका लागि तयार हुनुपर्ने हो, तर त्यस रुपमा उनीहरु तयार देखिन्नन् । जनचासोप्रति केन्द्रित हुनुभन्दा कोसँग जुट्ने र कोसँग अलग्गिने भन्नेमै उनीहरु केन्द्रित छन् । विगतको निर्वाचनजस्तो जनताको स्वार्थमा भन्दा पनि दल र नेताको स्वार्थमा केन्द्रित र पैसा र पहुँचको भरमा उम्मेदवार बनाए निर्वाचनप्रति बढेको जनचासोमा तुषारापात हुने छ । साथै, दलहरुले आफूले जितेको स्थानीय तहमा विगत पाँच वर्षमा गरेको कार्यको सूक्ष्म मूल्याङ्कन गर्दै भावी कार्यदिशा तय गर्न एजेण्डासहित जनमानसमा जान ढिलाइ गर्न हुदैन । निर्वाचनको एक साताअघि मात्र भोट माग्न आउने दल र नेताहरुप्रति आम जनता पनि सचेत रहनैपर्छ ।
निर्वाचनमा खासगरी आम जनता सचेत हुन जरुरी छ । गलत गर्ने राजनीतिक दल र नेतालाई तह लगाउन पाँच वर्षमा एक दिन मात्र जनताको हातमा शक्ति आउँछ । मतदाताले एक दिन गल्ती गर्दा पाँच वर्षसम्म पछुताउनु पर्छ । गलत नेता र दलको हातमा सत्ता गयो भने जनताले पछुताउनुबाहेक सच्याउने उपाय रहँदैन । एकथोक भन्ने अर्थोक गर्ने दल र नेताहरुको सूक्ष्म समीक्षा गर्दै अहिले देखि नै निर्वाचनप्रति चासो देखाउँदा दल र नेताहरुलाई पनि जनपक्षीय हुन दबाब सृजना हुन्छ । अझै तीन महिनाभन्दा बढी समय छ निर्वाचनको मिति आउँन, विगत कामको मूल्याङ्कन गर्न यो समय पर्याप्त छ । जनता र नेताहरु आमने–सामने बसेर बहस गरौं र भावी कार्यदिशा तय गर्दै निर्वाचनमा सहभागी बनौं । स्थानीय सरकारलाई अझ जनप्रिय बनाउन प्रत्येक वडामा मात्र हैन टोलटोलमा विगतको समीक्षा र भावी कार्यदिशा तय गर्न ढिला नगरौं !