अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विषयलाई लिएर राष्ट्रिय बहस बनेको छ । एमसीसी परियोजनामा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै सुरु भएको बहस र विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ । एमसीसी परियोजनाको समर्थन र विरोधमा राजनीतिक वृत्तदेखि सर्वसाधारणसमेत विभाजित भएको अवस्था छ । एमसीसी परियोजना विगत लामो समयदेखि गिजोलिंदै आएको छ । अब यसले गठबन्धनको वर्तमान सरकारलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने सम्भावना बढेर गएको छ । कतिपय नेताहरुले भित्रभित्रै गरेको सहमति र बाहिर अन्यथा बोल्दै जनतालाई ढाँटेको पनि पर्दाफास भएको छ । यस्तो अवस्थामा वरिष्ठ नेताको प्रभाव मात्र धूलीकरण भएको छैन, यस संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका बाहकहरुका कारण व्यवस्थाप्रति नै आँच आएको छ ।
नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको झण्डै पाँच वर्ष भइसकेको छ । उक्त सहायता अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा खर्च गर्नेगरी परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता सन् २०१९ सेप्टेम्बर २९ मा भएको थियो । सम्झौतामा उक्त अनुदान नेपालको संघीय संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान रहेको भए पनि त्यो हुन सकेको छैन । राष्ट्रको विकास र राष्ट्रियतासँग जोडिएको परियोजनाको विषयमा देशभित्र राजनीतिक दलहरुबीच साझा सहमति निर्माण हुन सकिरहेको छैन । अहिले सरकारले एमसीसी परियोजना तत्काल अघि बढाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । तर सत्तारुढ दलभित्र नै सहमति कायम हुन नसकिरहेका कारण परिणाम सुखद हुने संकेत छैन । नेपालको सन्दर्भमा एमसीसीको फाइदा के–के हुन्, बेफाइदा के–के हुन् भनेर अहिलेसम्म स्पष्ट रुपमा नागरिकले बुभ्mनेगरी सार्वजनिक गरिएको छैन । शीर्ष नेताहरुले परियोजनासँग एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने र जनतासँग एमसीसी पारित गर्न नहुने दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । एमसीसीको विषयलाई लिएर राजनीतिक दल विभाजित छन् । बौद्धिक व्यक्तिहरु विभाजित छन् । यतिसम्म नै सत्तागठबन्ध नै एमसीसीको विषयलाई लिएर विभाजित भएको छ । देश र जनताको हितमा छ कि छैन ? यदि छ भने एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउन पर्यो । यदि देशलाई दीर्घकालीन रुपमा घाटा हुने सम्झौता हो भने अघि नबढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ । देश र जनताभन्दा कुनै पनि परियोजना ठूलो हुन सक्दैन । वैदेशिक सहयोग नेपाल सरकारले लिदैआएको छ । विगतमा पनि लिएको थियो, भोलि पनि लिनुपर्ने बाध्यता छदैछ । तर सचिव सहसचिव स्तरमा हुने सम्झौतालाई किन संसदबाट पारित गर्न खोजिदै छ– गम्भीर विषय यही हो । कुनै पनि देशले सहयोग गर्दा शर्त राख्नु स्वाभाविक नै हो । तर देशको हित विपरीतको शर्त राखेर गरिने सम्झौतालाई भने मान्न सकिन्न ।
नेपालजस्तो अल्पविकसित अर्थतन्त्रले एमसीसी परियोजना ग्रहण गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेर जानु राम्रो हो । यो सम्झौता नेपालको हितमा छ भने साझा सहमति बनाएर पारित गर्नुपर्छ । होइन भने सधैं गिजोलेर राख्नुभन्दा सम्झौता खारेज गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।