बहुचर्चित बादल ठेक्का प्रकरणले प्रमाणित गरेको एक पक्ष के भने, नेपाली नागरिक राजतन्त्रलाई किनारा लगाउन तयार भएपनि राजतन्त्रको इतिहासलाई अपमान गर्न चाहँदैनन्। यो तथ्य प्रमाणित भएको आज होइन, १६ वर्षअघि नेपालका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहको अन्तिम पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित पत्रकारहरूमध्ये जो शाह उठेर गएपछि उनको कुर्सीमा बसेर फोटो खिचाए, उनीहरू सबैले चारैतिरबाट गालीको वर्षा पाए । अहिले आनन्द बादलले नारायणहिटी दरबार परिसरमा क्यान्टिन खोल्ने प्रयोजनले हात मात्र के हालेका थिए, चारैतिरबाट आलोचनाको पात्र बने। त्यसैले राजतन्त्रसँग जोडिएका विषयलाई आम नागरिक स्मारकका रुपमा सम्मान गर्न र सुरक्षित राख्न चाहन्छन् भन्ने तथ्य प्रमाणित हुन्छ ।
अहिले नारायणहिटी दरबार परिसरमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वरमा सरेपछि सो भवनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय अन्तर्गतका ६ कार्यालय राख्ने विषयमा कुरा चलिरहेको छ । यो बस्ने कि ऊ बस्ने, यसरी परिचालन गर्ने कि त्यसरी भन्ने विषयमा एक प्रकारको द्वन्द्व चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नो मातहतमा रहेका तीनवटा निकाय सो भवनमा राख्न पत्राचार गरेको करिब दुई साता बित्न नपाउँदै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले पनि आफ्नै अन्तर्गतका तीनवटै निकाय सोही भवनमा राख्न पत्राचार गरेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा रहेको नारायणहिटी दरबारभित्र आफ्नै निकायको कार्यालय राख्न पाउने दाबी गर्दै पत्र पठाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालयबाट छुट्टाछुट्टै कार्यालयको पत्र आएपछि नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यालयका कर्मचारीलाई कुन निकायको आदेश कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा समस्या परेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यालय राख्ने निर्णय गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले तारागाउँ विकास समिति, पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति र प्रतिलिपि अधिकारको कार्यालयलाई राहदानी विभागको खाली भवनमा स्थानान्तरण गर्न पत्राचार गरेको छ । यसअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले राहदानी विभागको तेस्रो तलामा कार्यालय राख्नेगरी तयारी गरिसकेको थियो । सो कार्यालयले राहदानी विभागको दोस्रो तलामा बोर्डसमेत राखेको छ । को कहाँ बस्ने भन्ने विषयमा नक्सासमेत तयार गरिसकेको अनुगमन कार्यालयले बताएको छ ।
तत्कालीन राजपरिवारको निजी सचिवालयको रुपमा प्रयोग भएको सो भवनमा दरबार संग्रहालय आफैले संरक्षण गरी संग्रहालयको रुपमा विस्तार गरेको थियो। यसअघि पर्यटन मन्त्रालयले पुरातत्व विभागलाई स्थानान्तरण गर्ने तयारी थालेको थियो। हाल राहदानी विभागको माथिल्लो तलामा दरबारका महत्वपूर्ण कागजात रहेको कारण परराष्ट्र मन्त्रालयले अझै भवन खाली गर्न चाहेको छैन । तर, यस विषयमा आम नागरिकको चासो भने भिन्न देखिन्छ, पूरै नारायणहिटी दरबार स्मारक वा संग्रहालयका रुपमा राखिनुपर्छ । आम नागरिकले आफ्नो मुलुकको इतिहास स्मरण गर्दै भ्रमण गर्ने र भावुक बन्ने अवसर पाउनुपर्छ ।