अहिले स्थानीय तहभित्र एउटा बहस चलिरहेको छ– कोरोना संक्रमणको अवस्था विश्लेषण गरी विद्यालय खोल्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ कि पर्दैन । केही स्थानमा स्थानीय तहले निर्णय गरी जोखिम कम भएको क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालन पनि गरे । तर सरकारले केन्द्रको निर्णय बेगर विद्यालय खोलेको आरोप लगाउँदै विद्यालय बन्द गर्ने निर्देशन दियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसिसि) लाई विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिन आग्रह गरेको छ । नेपाल नगरपालिका महासंघ, शिक्षक महासंघ र अभिभावक माहसंघ लगायत शिक्षासँग सरोकार राख्ने निकायले केन्द्रले स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् । मन्त्रालयले पनि जोखिम नभएको स्थानीय तहमा तत्काल विद्यालय खोल्नुपर्छ नभनेको होइन । जोखिम कम भएकालाई स्थानीय तहको आग्रहमा स्थानीय प्रशासनको निर्णयको आधारमा विद्यालय खोल्न दिनुपर्छ भनिरहेको छ । मन्त्रालयले गतवर्ष तत्कालीन कार्ययोजना तयार गरी सोही आधारमा विद्यालय खोल्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारले ओमिक्रोन भेरियन्टको संक्रमण ह्वात्तै बढेको जनाउँदै पहिलो चरणमा विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सिसिएसिसिको सिफारिसको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले माघ १५ सम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा थानीय तहले गर्नुपर्ने २३ वटा बुँदामा विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । सोही आधारमा स्थानीय तहले हालसम्म विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन लगायत सम्पूर्ण काम गर्दैआएका छन् । पाँच सयभन्दा कम संक्रमित भएको जिल्लालाई खतराको सूचीबाहिर पर्छ । त्यस्ता जिल्लामा विद्यालय खोल्न कुनै रोकटोक गर्नुहुदैन । शिक्षा मन्त्रालयले पनि सो तर्कप्रति सहमति जनाएको छ । तर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उल्ट्याउने निर्णयमा कोही सहमत छैनन् । स्थानीय तहले कक्षा ८ को परीक्षा लिने तयारी थालेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को तालिका सार्वजनिक गर्ने योजना बनाइरहेको छ । करिब ४० प्रतिशत मात्र पढाइ सकिएको अवस्थामा भौतिक उपस्थितिमा कसरी परीक्षा लिन सम्भव छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । अभिभावक महासंघले त कोर्सा पूरा नभै परीक्षा लिन नहुने अडान राखेको छ । बोर्डले बैशाखमा एसइई र जेठमा १२ कक्षाको परीक्षा लिनेगरी अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा कोर्सा पूरा नभै अहिलेकै अवस्थामा परीक्षा लिने वा नलिने विषयमा विवाद छ ।
वैकल्पिक माध्यम (अनलाईन) बाट कक्षा सञ्चालन गर्दा सरकारी विद्यालयको पठनपाठन ध्वस्त भएको, निजी विद्यालयका सञ्चालकले अनलाइन माध्यम प्रभावकारी नभएको भन्दै भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्न माग गरिरहेको अवस्था छ । प्याब्सनले बुधबार उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै माग राखे– पूर्णमात्रामा खोप लगाइसकेका र जोखिम कम भएका क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई विद्यालय खोल्न दिनुपर्छ । यी सबै अवस्थाको विश्लेषण गर्दा, कोभिडको पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेपछि स्थानीय तहलाई अधिकार दिई कम जोखिम भएका जिल्लामा विद्यालय खोल्ने वातावरण तय गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।