लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनलाई पद्धतिको प्राणवायुको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । सर्वसाधारणको लागि भने यथार्थमा निर्वाचन राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र तिनका आसेपासेले कमाउने, उम्मेदवारले भए–नभएका सपना देखाउने र अन्ततः विश्वासघात हुने एउटा खेल बन्दैआएको छ । पढेलेखेका शहरका बुद्धिजीवी, पेशाकर्मी, व्यवसायी, नागरिक समाज र आम सञ्चारमाध्यमले पनि आवधिक निर्वाचनको पक्षमा बोल्ने, लेख्ने गरेपनि जीवनको दैनिक आवश्यकता परिपूर्तिको लागि आफ्नो दशनंग्रा खियाउन बाध्य आम मानिसको लागि भने हरेक निर्वाचन एउटा रमिता सिवाय थप महत्वको रहेको पाँईदैन । यसले गर्दा आवधिक निर्वाचनको पक्षमा बोल्नु, लेख्नु जति आवश्यक छ त्यति नै आवश्यक र महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको लाभ भुईंतहका मानिसमा कसरी पुर्याउने भन्ने विषय । किनभने निर्वाचन आम सर्वसाधारणको लागि कागलाई बेलपाक्यो हर्ष न विस्मात बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा शासन व्यवस्थाको लाभ समुचित वितरण, राज्यको स्रोत–साधनमा न्यायोचित हिस्सेदारी र सेवाको माध्यमले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वासलाई बलियो बनाउने विषयले पनि उत्तिकै प्राथमिकता पाउनुपर्दछ ।
अहिले सत्तागठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने कसरत गरिरहँदा पेशाकर्मी, बुद्धिजीवी, कानून व्यवसायी, नागरिक समाज, मिडिया, कर्मचारी संयन्त्र सबैले त्यसको प्रतिवाद गर्दै समयमै निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा आवाज उठाएका छन् । कानूनी शासन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई चलायमान बनाइराख्ने माध्यम भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । यस दृष्टिले निर्वाचन पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भनेको विधिको शासनको पक्षमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पनि हो । तर निर्वाचनलाई कर्मकाण्ड ठानिरहँदा त्यसले जनताको दैनिक जीवनका समस्या समाधान नभएको पनि उत्तिकै यथार्थ हो । पैसाको खोलो बगाउनसक्ने, प्रहरी प्रशासन, अड्डाअदालत, शासनसत्तामा हालीमुहाली भएका वर्ग र समुदायका मानिसहरुले मात्र जुनसुकै तहको निर्वाचन जित्ने गरेका छन् । निर्वाचन जितेपछि आफूलाई निर्वाचनमा आर्थिक सहयोग गर्ने, आफ्नो स्वार्थका नीति, योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, आसेपासेलाई राज्यको स्रोत–साधनको दोहन गर्ने प्रवृत्तिले बढावा पाउँदै गएको छ । प्रत्येक निर्वाचनपछि बन्ने स्थानीय सत्ता वा संघको सरकार गरिबलाई झनै गरिब बनाउने, पेल्ने खालको रहेको छ । यसले गर्दा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न आम जनताको हैसियत राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताका दृष्टिमा केवल मतदाताभन्दा बढी हुनसकेको छैन । व्यापक असमानता, विषमता र भेदभाव भएको समाजमा निर्वाचनको लागि निर्वाचन मात्रले समाज रुपान्तरणमा खासै सघाएको पनि छैन । गाउँ–गाउँमा सिहदरबार भन्दै जनताको घरदैलोमा भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, बेथिति पुर्याउने काम पपनि भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वर्षैपिच्छेको प्रतिवेदनले यही तथ्य पुष्टि गरेको छ ।
निर्वाचनको नाउँमा निर्वाचन मात्र सबै समस्याको समाधान नभएको तथ्यलाई भ्रष्टाचारको परिमाणले पुष्टि गरेको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा लोकको हित गर्न चुनाव अनिवार्य भएपनि पर्याप्त भने छैन । लोकतन्त्र र निर्वाचनको नाउँमा हुने भ्रष्टाचार, आर्थिक बेथितिलाई अत्य गर्दै जनताको गाँस, बास र कपासको समस्या समाधान गर्ने हदसम्म राजनीतिलाई डोर्याउन नसके आम जनताको लागि निर्वाचन उत्साहप्रद हुने छैन । उही शासकीय मनस्थिति, शासकीय विसंगतिलाई वैधानिकता दिने राजनीतिले जनताको भलो गर्दैन ।