प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएसँगै राजनीतिक माहौल तरंगित भएको छ । प्रस्ताव दर्ता भएसँगै निलम्वित भएका जबरामाथि लगाइएका संगीन आरोपबारे संवैधानिक प्रक्रिया बमोजिम संसद्ले छानबिन अघिबढाउने नै छ । अत्यन्त गोप्य तयारीका साथ जसरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो त्यसले सत्तागठबन्धनमा भित्रभित्रै पाकेको खिचडीको ताप अनुभूत गराएको छ । महाअभियोगको प्रस्ताव लगाउने संसद्को अधिकारलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन तर त्यो अधिकार कुन मानसिकताले अभ्यास गरियो भन्ने विषयमा भने चर्चा गर्नैपर्छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको विभिन्न फैसला र गतिविधिहरुले न्यायालयको गरिमा राख्न नसकेको न्यायवेत्ताहरुको भनाइ स्वाभाविक छ तर यतिखेर आएर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनुले सत्तागठबन्धनको स्वार्थ र बदलाभावले काम गरेको तथ्य पुष्टि भएको पक्षलाई नकार्न सकिन्न ।
राजनीतिक दलहरुले सर्वोच्च अदालतमा महिनौं दिन मुद्दा सुनुवाई नहुँदा पनि खासै सरोकार देखाएका थिएनन् । कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै कार्तिक १४ गतेदेखि विभिन्न आन्दोलन र प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यपालिकासँग भाग मागेको, आफ्नो स्वार्थ जोडिएका मुद्दाको सुनुवाई अनिश्चितकालसम्म स्थगित गराएको, न्यायपालिकामा भएका विकृति विसंगति सुधार गर्ने कार्यमा आफैं बाधक बनेको भन्दै कानुन व्यवसायीले उनको राजीनामा माग गर्दै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा आउनुपर्ने धारणा राख्दै जबराले तोक्नुभएको इजलाससमेत झन्डै महिनौं दिन बहिष्कार गर्दै आएपनि सत्तागठबन्धमा रहेका दलहरु मौन बसेका थिए । अहिले आएर एकाएक महाअभियोग दर्ता गराउनुमा सत्तागठबन्धनका दलहरुलाई बारको आन्दोलनले बाहेक अरु तत्वले प्रेरित गरेको छ कि भन्ने आशंका सिर्जना हुन्छ । सत्तागठबन्धनको स्वार्थसँग जोडिएको एकीकृत समाजवादीका सांसद्को निलम्बनको माग गर्दै दायरसँगै विभिन्न मुद्दा सुनुवाईसँगै न्यायालयलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरुप बनाउने प्रयासले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको भन्ने टिप्पणी बाहिर आएको छ । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएसँगै त्यसको प्रत्युत्तरस्वरुप अन्य चार न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भनाइ उत्तिकै आवेग र प्रतिशोधले प्रेरित देखिन्छ । वास्तवमा यो प्रतिक्रियाका सार र अन्तर्य भनेको न्यायालयलाई भागबण्डा गरी आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बनाउने र नभए महाअभियोगलाई अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्ने भन्ने अर्थ निस्किन्छ । चाहे सत्तापक्ष होस् वा विपक्ष सबैले आ–आफ्नो पालामा न्यायालयमा तीव्र राजनीतिकरण गर्दै भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्त गर्दैआएका छन् । न्यायालयमा विकृति–विसंगति छाउनु र न्याय किनबेचको विषय हुनुमा राजनीतिक दलको मुख्य दोष रहेको छ । यही दोषको जरोमा नै न्यायाधीश भ्रष्टाचार, सत्ता निकट भई अनुचित लाभ लिने प्रवृत्ति जन्मिएको हो । यसमा जबरा न पहिलो न्यायाधीश हुन् न अन्तिम नै । राजनीतिक दलको प्रवृत्ति यस्तै रहिरहे न्यायालयको गरिमा अझ रसातलमा पुग्नेछ ।
महाअभियोगको प्रस्ताव दर्तासँगै न्यायालयमा देखिएको अनेक विकृति–विसंगति स्वस्थ्य बहससँगै त्यसो हुनुमा आफ्नो भूमिकाले पनि मलजल गरेको छ कि भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत रुपले सुदृढ बनाउन न्यायालयको गरिमा जोगाउनै पर्छ । अन्यथा मुहान फोहोर राखेर धाराको पानी सफा भएन भन्नुको अर्थ रहँदैन ।