अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लिने वा नलिने भन्ने विषय राजनीतिमा गिजोलिएको छ । नेपाल सरकारको आफ्नै १३ करोड डलर र ५० करोड डलर अनुदान गरी ६३ करोड डलरको संयुक्त कोषबाट गरिने विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, सडक मर्मत र अन्य संस्थागत विकासका कार्यक्रम सम्बन्धी शर्तयुक्त सम्झौता (एमसीसी) को पक्ष र विपक्षले राजनीतिक दलदेखि आम नेपाली विभक्त छ । सत्ता गठबन्धन रहने कि टुट्नेजस्ता गम्भीर राजनीतिक विषयमा समेत एमसीसी जोडिन पुगेको छ। राजनीतिक दलदेखि जनसाधारण र आम सञ्चारका माध्यमहरूको पनि बहस र विश्लेषणको पेचिलो विषय बनेको एमसीसी वास्तवमा के हो, यससँग जोडिएर आएका वैदेशिक स्वार्थहरु के के हुन् यो कुन अर्थमा राष्ट्रघाती हो, यसले नेपाललाई सही अर्थ हित गर्छ कि भन्ने विषय राजनीतिक दलको अनेक दाउपेचले गर्दा ओझेलमा परेको छ । यस विषयमा हुनुपर्ने जतिको पनि स्वस्थ बहस भएको छैन ।
अहिलेसम्म जानकारीमा आएअनुसार एमसीसी अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट–२००३ अन्तर्गत सन् २००४ मा गठन भएको अमेरिकाको वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी निकाय हो। विकास अनुदानमार्फत विकासशील देशहरूमा आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण अनि संस्थागत सुधार गर्ने र अमेरिकाको स्वार्थ पनि पक्षपोषण गर्ने एमसीसीको घोषित लक्ष्य रहेको छ। अमेरिकी सरकारले सरकारी कम्पनीका रूपमा स्थापित गरेको यो परियोजनाको गभर्निङ कानुन एमसीसी एक्ट (ऐन)– २००३ हो। नेपाल र अमेरिका सरकारबीच सम्पन्न सम्झौताको धारा २.२ ले यो सहायता कोष एमसीसी एक्टको दफा ६०९ बमोजिम स्थापित भएको भनी उल्लेख गरेको छ। सम्झौताअनुसार अमेरिकाले करिब ५० अर्ब र नेपालले एक अर्ब ३० करोड रुपियाँ आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। बुटबलबाट भारतको गोरखपुरसम्मको विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण र बुटवलसम्म जाने नेपालतर्फको विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माणमा सो रकम खर्च गरिने उल्लेख गरिएको छ। सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधान नराखिएकामा पछि कानुन मन्त्रालयको रायका आधारमा दुवै पक्षले पत्राचार गरी संसदीय अनुमोदनलाई बाध्यात्मक बनाए ।
वैदेशिक सहयोगका कार्यक्रम र आयोजनालाई सबै दाता देशले स्वाभाविक रूपले आफ्नो वैदेशिक नीतिको पक्षपोषण गर्ने औजारका रूपमा पनि उपयोग गर्छन् । समय, परिस्थिति र लाभग्राही मुलुकको भूराजनीतिक अवस्था हेरी कुनै पनि वैदेशिक सहयोगका कार्यक्रमहरू दाता देशको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव, लगानी अवसर, व्यापार प्रवद्र्धन लगायतका पक्षसँग जोडिन सक्छन् । यस विषयमा राजनीतिक दलहरु सचेत हुनु जरुरी रहेको छ । सम्झौताका राष्ट्रिय हितलाई असर पार्ने बुँदाहरु कुन कुन हुन्, कुन कुन विषयमा सम्झौतामा भनिएझैं सहयोग रहेको भनेर जनतालाई बुझाउनुपर्ने खाँचो छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दलहरु चुकेका छन् । बहुसंख्यक राजनीतिक खेमा एमसीसीको पक्षमा खुलेर वा मौन समर्थनमा देखिन्छ । यसो गर्नु तिनीहरूको बाध्यता वा नैतिक बन्धन के हो– अस्पष्ट छ । कतिपय दलमा सत्तामा हुँदा यसप्रति अर्कै दृष्टिकोण र विपक्षमा हुँदा ठीक विपरीत पनि देखिदो रहेछ । त्यसैले यसलाई सत्ताप्राप्ति वा समीकरण परिवर्तनको बार्गेनिङ चिप्स बनाउनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हुनेछ ।