काठमाडौं । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि ऐन २०६८ बनेसँगै नेपालमा पहिलोपटक सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा तथा र्यापरमा ७५ प्रतिशत भाग सचेतनामूलक चित्र छाप्नुपर्ने नियम बन्यो र कार्यान्वयन पनि भयो। यसको लगत्तै
काठमाडौं महानगरपालिकाले यही मंसिर २७ गतेदेखि प्याक गरिएका सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री, भण्डारण तथा प्रयोगलाई पूर्ण निषेध गर्ने भएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको कारण सयौंको ज्यान जान थालेपछि कामपाले राजधानीमा
काठमाडौं । नेकपा एमालेले मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गतको यात्रालाई निरन्तरता दिइरहेको बेला पहिचानवादी भनिएकाहरुले गर्न लागेको अवरोधले मुलुकलाई द्वन्द्वमा लैजाने हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ। झुलाघाटबाट शुरु भएको यात्रा मंगलबार
भ्रष्टाचार नियन्त्रण अहिले निकै चुनौतीको विषय बनेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी, अयोगको अनुसन्धान र अभियोजनबाट देखिएको तथ्य, विशेष अदालतमा दर्ता मुद्दा, भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्वेक्षणहरुका नतिजा, ट्रान्सपरेन्सी
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिनहुँजसो नै घूस खाँदै गरेका कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गर्ने क्रम जारी छ। रंगेहात पक्राउ परेका सबै कर्मचारीहरुलाई अख्तियारले मुद्दासमेत दायर गरिरहेको छ। त्यस्ता कर्मचारीको
काठमाडौं । यतिखेर मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री प्रकरणलाई लिएर समाज विभाजित छ। एकथरीले एनसेल आजियाटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी भएको हुँदा यसको विदेशमा कारोबार हुनु स्वाभाविक हो भनेका
काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरक्षेत्रभित्र रहेका १ हजार ८ सय औषधि पसललाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोजेको छ । दर्ता नभएकालाई मापदण्ड अनुसार दर्ता गर्न १० दिने म्याद दिएको छ । मापदण्ड पूरा
‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिगो विकास : महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको संयुक्त प्रयास’ लाई आत्मसात् गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तीनै तह र सतहत्तरै जिल्लामा ‘२०औं महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवस’ मनाइरहँदा
दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गरेको हो । यसलाई संविधानको मौलिक एवं विशिष्ट मूल्य र संरचनाका रूपमा लिइन्छ । अहिले यो
हामीकहाँ विकासका विभिन्न समस्याहरु रहेका छन् । मुख्य समस्या भनेको समग्रतामा विकास योजना, कार्यक्रम र परियोजनाको राम्ररी मोनिटरिङ , इभ्यालुएसन र कोअर्डिनेट हुन नसकेको अवस्था छ । यसकै लागि विभिन्न
हामीकहाँ लोकतन्त्र आएपछि उद्योगको व्यापक विस्तार हुन्छ र बेरोजगारीको समस्या पनि धेरै हदसम्म कम भएर जान्छ भन्ने जुन विश्वास थियो त्यसअनुसार उद्योगधन्दाको विकास हुनै सकेन । उद्योगधन्दाको विकास हुन नसक्दा
नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ले आयोजना गरेको दुईदिने तेस्रो स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनको मूल एजेन्डा ६ वटा विषयमा केन्द्रित रहेको थियो
अनगिन्ती नदीनालासहित हिमाल, पहाड, तराई तीनै किसिमको भूभाग भएको मुलुक हो नेपाल । जस्तो किसिमको भूमिको आवश्यकता परे पनि यहाँ पाइन्छ । तर विडम्बना ! यहाँको भूमिको उचित उपयोग हुन
गत शनिबारदेखि राज्य वा गैरसरकारी संस्थाहरुद्वारा विविध कार्यक्रम गरी लैंगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइने क्रम भइरहेको छ । तर महिला र बालबालिकामाथि हुने वा
जनताको लामो त्याग र संघर्षबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सफलतम कार्यान्वयनमा सबै पक्षको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । अहिले विशेष गरी राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेका आम कर्मचारीको
भन्सार विभागले हालै चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । विभागको तथ्यांकलाई अध्ययन गर्दा गतवर्षको तुलनामा वैदेशिक व्यापार खुम्चिँदा आयात–निर्यातका साथै व्यापार घाटा पनि कम रहेको देखिन्छ
विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नागरिकको मौलिक अधिकार हो । संविधानको धारा २७ ले पनि यसलाई प्रत्याभूत गरेको छ । तर यसको प्रतिरक्षाको लागि खटिनुपर्ने जिम्मेवार पक्षहरु यस हकका विरुद्ध उत्रिन्छन्
जाजरकोटमा गत महिना गएको भूकम्पका कारण धेरै धनजनको क्षति भयो । यस भूकम्पमा परी ठूलो संख्यामा घाइते भएका मानिसहरु यति बेला अस्पतालबाट त्रिपालमुनिको बासमा फर्किएका छन् । घरबास भूकम्पले क्षति
मंसिर ७ गते राजधानीमा ठूलै घटना हुने भय अहिले सर्वत्र देखिन्छ । कतिपयले त्यस दिन ठूलो रक्तपात हुने गफ दिने गरेका छन् । नेपालको राजनीतिमा आफूलाई जबरजस्ती स्थापित गराउन विभिन्न
‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो’ भन्ने न्यायशास्त्रको एउटा प्रचलित भनाइ हो । यस भनाइको मुख्य तात्पर्य भनेको न्यायका हकदार र पीडितहरुले यथासम्भव तुरुन्तै न्याय पाउनुपर्दछ । न्याय पाउनमा