काठमाडौं ।
सुधारौं सोच, संस्कार र व्यवहार ? नियन्त्रण हुन्छ भ्रष्टाचार भन्ने नाराका साथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औं स्थापना दिवस आइतबार मनाइयो।
आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादन र भ्रष्टाचारउपर अनुसन्धान र छानबिन गर्ने क्रममा साना प्रकृतिका कसुरदारका मात्र होइनन् बरू ठूला प्रकृतिका कसुरदारको पहिचान गर्न र जतिसुकै ठूला व्यक्तिलाई छाड्नुहुन्न भन्ने आमधारणा रहेको छ।
विश्वव्यापी रूपमा भएको प्रविधिको दु्रततर विकाससँगै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र प्रवृत्तिको स्वरूप, तौरतरिका प्रवृत्ति, सघनता र आयाममा समेत व्यापक परिवर्तन आएको छ।
सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा विभिन्न व्यक्ति र स्वार्थ समूहले अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनका लागि उपयोग गरेकोमा जिम्मेवार निकायबाट अतिक्रमण रोक्ने कार्यमा अति उदासीन देखाएको पाइएको छ।
सार्वजनिक, गुठी र वन क्षेत्रको जग्गा कौडीको भाउमा लामो समयसम्म व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत् गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा नआउने अवस्थामा अतिक्रमण हुने गरेको छ।
सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कानुनी दायित्व निर्वाह गर्ने कार्यमा सरकार थप जिम्मेवार बन्नुपर्दछ । त्यसै गरी बिना आधार, कारण भन्सार र राजस्वमा छुट दिने, राजस्व चुहावट गर्ने, चोरी निकासी पैठारी गर्ने, न्यून बिजकीकरण गरी राजस्व छली गर्नेजस्ता क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी लिएका निकाय र पदाधिकारीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न चुकेको छ।
तिनै तहका सरकारबाट स्रोतको सुनिश्चितता र पर्याप्त पूर्वतयारीबिना ठेक्का लगाइएका कतिपय महत्वपूर्ण आयोजना तोकिएको समय र गुणस्तरमा सम्पन्न नहुने, आयोजना अलपत्र पर्ने, लागत र समय बढ्ने गरेको अवस्थामा समेत जिम्मेवार पदाधिकारी मुकदर्शक भएर बस्ने गरेको छ।
त्यस्ता विषयमा पनि अब अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने खाँचो छ।आवश्यकता पहिचान बिना,लाभ–लागत विश्लेषण नगरी, सञ्चालन योजनासमेत नबनाई अनावश्यक रूपमा संरचना निर्माण गर्ने, सामग्री, सफ्टवेयर, कच्चा पदार्थ, मालसामान, सवारीसाधन, यन्त्र उपकरण लगायत खरिद गर्ने, यस्ता वस्तुहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा राख्ने र पुनः नयाँ खरिदतिर लाग्ने कार्य गर्दा यसबाट राज्य कोषमाथि अनावश्यक आर्थिक व्ययभार थपिने समस्याले मुलुक जर्जर बन्दै गएको छ।
भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारको निवारण एक बहुआयामिक विषय हुन्।भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता पहिलो प्रस्थानबिन्दु हुन्।
भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ आयोग एक्लैको मात्र नभई यसका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो रहेको छ।सुशासन स्थापनाका लागि हरेक नागरिक परिवर्तनको अभियन्ता बन्नुपर्दछ।
प्रकृति मानिसका आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम छ तर मानिसको लोभ र लालच पूरा गर्न सक्षम छैन भन्ने पूर्वीय दर्शनको मान्यतालाई अनुसरण गर्दै मुलुकको हित र अन्तर्राष्ट्रिय छविको लागि हामी सबैले आफ्नो जीवनशैली सरल, इमानदार, पारदर्शी र सदाचारयुक्त बनाउन आवश्यक छ।
भ्रष्टाचारलाई निर्मम तवरले अन्त्य नगरे देशको समग्र विकासको परिकल्पना गर्न सकिन्न। पारिवारिक र सामाजिक संरचनामा सदाचारी संस्कार प्रवद्र्धन गर्न र सार्वजनिक निकायमा पारदर्शी र जनउत्तरदायी संस्कारको विकास गर्न विद्यालय तहदेखि नै देशभक्ति र नैतिक मूल्यमान्यताको शिक्षा विकास गर्न आवश्यक छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि आयोग र आयोगजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूलाई कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक रूपले सबल बनाउन सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने खाँचो छ।