काठमाडौं ।
सुशासन भनेको शासकीय इमान्दारी र त्यसको आयाम हो। शासन सञ्चालनका आधारभूत मान्यता, प्रचलित, कानुन, मापदण्ड, विधि, पद्धति, सरोकारवालाहरूको सहभागितासहितको शासन व्यवस्था नै सुशासन हो।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतको अनुसन्धानबाट र अभ्यासबाट सुशासनबिना कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिँदैन। तर, नेपालमा दिनानुदिन सुशासन हराउँदै गएको छ।
नीतिगत भ्रष्टाचार होस् वा ठूरो राजस्व उठ्ने कार्यालयको नै किन नहोस् भ्रष्टाचार व्याप्त छ। नेपालको संविधानले मुख्य रूपमा राखेको आकांक्षाहरू दिगो शान्ति, विकास, समृद्धि र सुशासन भए पनि अवस्था झन्झन् बिकराल बन्दै गइरहेको छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले निकालेको प्रतिवेदनले पनि नेपाल सबै खाले भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको औंल्याउनु आफैंमा दुःखद् हो।
दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि हासिल गर्न सुशासनबिना सम्भव छैन। यसले गरिबी न्यूनीकरण गर्न सघाउ पु¥याउँछ, अधिकारमा मात्र होइन कर्तव्यप्रति पनि सचेत र जिम्मेवार बनाउँछ । राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास सिर्जना गर्न र दरिलो तथा अभिप्रेरित राज्य संरचना निर्माण गर्न सघाउ पुर्याउँछ।
वास्तवमा सुशासनले राज्यका धेरै सकारात्मक परिणामहरूलाई निर्देशित गरेको हुन्छ। त्यसैले, सुशासन लोकतन्त्रको प्राणवायु, मानवअधिकार मापनको पारो, समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको आधार हो।
यति हुँदाहुँदै पनि लोकतन्त्र ल्याउनमा आफ्नो हात रहेको दाबी गर्ने राजनीतिक दलहरूले नै सुशासनलाई बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएका छन् । यो आफैंमा खेदजनक कार्य हो ।
भ्रष्टाचार तीनवटै सरकारमा नराम्ररी मौलाइरहेका छन्। त्यसमध्ये स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजुलाई चिन्ताको रूपमा लिएको छ।
स्थानीय तहको बेरुजु न्यूनीकरणका लागि विशेष रणनीति नै आवश्यक छ। वर्तमान प्रणाली कानुन, कार्यविधि, तौरतरिका पद्धति र स्थानीय सरकारको कार्य जिम्मेवारी, दायित्व, नागरिकका समस्या समाधान गर्ने तत्परता, राजनैतिक गतिशीलताबीच तालमेल भएको छैन । स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार कम गर्न पनि राजनीतिक दलले आफ्ना दलका प्रतिनिधिलाई सतर्क पार्न आवश्यक देखिन्छ।
यदि, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सबल बनाउने हो भने शासकहरूले पहिलो प्राथमिकता सुशासनमा नै दिनु पर्छ। सार्वजनिक ओहोदा धारणा गरेका सबै जना रोल मोडलको रूपमा उभिन सक्नुपर्छ।
आत्मानुशासन, शिक्षा, कानुन, नीति नियम, दण्ड, पुरस्कार, आध्यात्मिक चिन्तन र व्यवहारजस्ता पक्षहरूको प्रष्ट सैद्धान्तिक व्यवस्था र इमानदार व्यावहारिक अवलम्बन नगरेसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य हुन सक्तैन। निजी क्षेत्रमा देखिएको गैरजिम्मेवार र नाफाखोर प्रवृत्तिमा अविलम्ब सुधार हुनु पर्दछ।
विद्यमान सामाजिक, जैविक, वैचारिक, क्षेत्रीय विविधता सम्बद्ध सवालहरूको सही व्यवस्थापन तथा समाधानमा राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, नागरिक समाज सहयोगी, उदार र जिम्मेवार हुनुपर्दछ।
व्यक्तिगत लाभ, लोकप्रियता, रुचि, स्वार्थीपनलाई त्यागी राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार नबन्दासम्म सुशासन सम्भव छैन। त्यसैले शासकहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नुपर्छ यसका साथै पारदर्शीतासमेत अपनाउनु पर्छ।