काठमाडौं ।
राजनीतिक दलहरू आधुनिक राजनीतिको जीवनरेखा (लाइफलाइन) को रूपमा रहेका हुन्छन्। मुलुकलाई बनाउने र बिगार्ने प्रमुख भूमिका राजनीतिक दलकै हो।
उदार एवं प्रजातान्त्रिक समाजमा त राजनीतिक दलले जीवनका हरेक पक्षलाई प्रभावित पार्ने गर्छ। त्यसैले राजनीतिक दललाई प्रजातन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा पनि लिने गरिन्छ।
यदि, महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका राजनीतिक दलहरूले नेपालमा भने सोहीअनुसार कार्य गर्न सकेका छैनन्। नेपालमा पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलको भूमिकालाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने सरकारमा गएर सफलतापूर्वक सत्ता चलाउन र सुशासन कायम गराउन असफल हुँदै आएका छन्।
शासनसत्ता नै परिवर्तन गराउन ठूलो भूमिका खेल्दै आएका यहाँका ठूला दलहरू सत्ता सञ्चालनका दृष्टिले भने त्यति सफल देखिएका छैनन्।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आएको आठ वर्ष पुगिसक्दासमेत शासकीय व्यवस्थाले आमजनताका विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकेको छैन। उल्टो जनतामा एकपछि अर्को निराशा फैलिरहेको छ।
जनतामा बढ्दै गएको निराशालाई तत्काल सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने संघीय शासन प्रणालीको सफलतामा नै गम्भीर आघात पर्न सक्छ। मुलुकमा देखिएको रोग, भोक, अशिक्षा, गरिबी, विपन्नता हटाउने विषयमा पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर अघि बढ्न सकेका छैनन्। सबै दलका प्रमुख नेताहरू आ–आफ्नै स्वार्थमा उद्यत भइरहेका छन्।
उनीहरूमा इमान्दारी र नैतिकता ह्रास छ । जसका कारण शासकीय व्यवस्था सञ्चालनमा समेत गम्भीर कमजोरी बढिरहेको छ। दल सञ्चालन गर्ने अगुवाहरू असल र इमान्दार बन्न सक्ने हो भने शासकीय व्यवस्था पनि सफल हुँदै जान्छ।
त्यसैले यो शासन व्यवस्था ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सच्चिएर शासन व्यवस्थालाई सफल बनाउन अग्रगामी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।
केही समययता प्रमुख राजनीतिक दलप्रति घृणासमेत जगाउने काम गरिँदै आएको छ। तर, पनि दलहरूले गम्भीरतापूर्वक चेत्न सकेका छैनन्। यस्ता विषयलाई हल्का रूपमा लिनु दलहरूका लागि आत्मघाती हुन सक्छ।
यदि, दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएको प्रतिवद्धताअनुसार जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने कसैले पनि प्रमुख दलप्रति वितृष्णा जगाउन सक्ने अवस्था रहँदैन। तर, सत्ता सञ्चालन गर्ने दल र तिनका नेता नै भ्रष्टाचारमा चुर्लम्म डुब्ने अवस्था आयो भने जनताहरूमा स्वतः उनीहरूप्रति घृणाको भावना पैदा हुने छ।
हुन पनि शासन व्यवस्था बहुदलीय र लोकतान्त्रिक भन्ने तर जनताले कहिल्यै पनि विकास, प्रगति र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने हो भने त्यस्तो बहुदलीय शासन व्यवस्थाको कुनै अर्थ रहँदैन । जनताको हित नगर्ने शासन व्यवस्था छिटै पतन हुन सक्छ।
नेता र दलको अक्षमताले शासन व्यवस्था पतन भएमा राजनीतिक दलको अस्तित्वसमेत संकटमा पर्न सक्ने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू सच्चिनु पर्छ।
उनीहरूले आफ्नो दललाई साँच्चै नै शासन प्रणालीको वास्तविक सञ्चालक र जनताको सारथीका रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ।