काठमाडौं ।
नेपालमा जटिल खालका बिरामीका लागि नभई नहुने औषधि सहजै खरिद गर्न पाइँदैन। स्वास्थ्य संस्थाहरूको च्यानलबाट नेपालकै औषधि पसलहरूमा त्यस्ता औषधि महँगो मूल्यमा बिनाबिल बिक्री हुने गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा औषधि सहज पनि पाइँदैन। औषधिबिना बिरामीलाई बचाउन सकिँदैन। त्यस्ता औषधि सरकारले निःशुल्क, सशुल्क र कम शुल्कमा उपलब्ध गराउँदैन।
यस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा सरकार नभएको महसुस नेपाली जनताले गर्नुपरेको छ। सरकारी निकाय औषधि व्यवस्था विभाग निकम्मा छ। नेपालमै उत्पादित औषधि गुणस्तरीय, विश्वसनीय र सर्वसुलभ बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ ।
हरेक अस्पतालको आईसीयूमा रहेका जटिल खालका बिरामी, एनआईसीयूमा रहेका नवजात शिशुहरूका लागि आवश्यक पर्ने फोक्सो, छाती, क्षयरोग, मुटु, क्यान्सरका बिरामीहरूले नियमित प्रयोग गर्नुपर्ने औषधिहरू सर्वसुलभ बनाउनेतर्फ औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालयले यथाशीघ्र ध्यान दिनुपर्छ।
सरकारको बेवास्ताका कारण हालै १० ओटा औषधि कम्पनी बन्द भएका छन्। सरकारले औषधि उत्पादनमा गुणस्तरीयता र मूल्य कायम राखी स्वीकृति दिनुभन्दा बिरामीलाई थप जोखिममा पुर्याई सक्नेले विदेश रोज्ने र नसक्नेले मृत्यु रोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
समय नपुगी जन्मिएका बच्चाका लागि फोक्सो फुलाउन अति आवश्यक सरफेक्टटेन्ट नामक औषधि नेपाल सरकारले ल्याउन स्वीकृति दिएको छैन। भारतमा बन्ने ६ हजार भारुको औषधि नेपाली बजारमा १६ हजारदेखि माथिको मूल्य तिरेर बिनाबिल खरिद गर्न बिरामीका आफन्त बाध्य छन्।
यो औषधि बच्चा जन्मिएको ८ घण्टाभित्र चलाउनु अत्यन्तै राम्रो मानिन्छ । यदि, उल्लिखित समयमा चलाउन सकिएन भने २४ घण्टासम्म चलाई सक्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा सहजै नपाउने अर्जेन्ट औषधि भएकाले धेरै मानिस यो औषधि खरिदका लागि चारतिर भौँतारिन्छन् । औषधि सुरक्षित भए नभएको कसले जाँच्ने? सरकारले बिरामीका लागि नभई नहुने औषधि कसरी व्यवस्था गर्ने र कानुनी अड्चनलाई सहज बनाई नीति नियमको पालना नगर्नेलाई के कस्ता कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा नीति बनाउनु र लागू गर्नुपर्नेमा आफैँ औषधिको अनुगमन गर्ने, कर्मचारी सरुवा गर्नेजस्ता राजनैतिक खेलमा सरकारको नेतृत्व लागेकै छ।
नेपालीहरूले समयमा उपचार नपाउने, आवश्यक औषधि नपाउने समस्या झन् जटिल बन्दैछ । नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)को आयोजनामा आगामी २५ देखि २७ फागुनसम्म चितवनको भरतपुरमा ‘नेपालमा औषधि उद्योगको विकास तथा दिगोपनको संवाहक’ भन्ने मूल नाराका साथ फर्मा एक्स्पो हुँदैछ ।
यस्तै, विषयमा घनिभूत छलफल होस् र आगामी दिनमा नेपाली बिरामीले उपचारका लागि औषधि अभावकै कारण विदेशिनु या मृत्यु रोज्नु नपरोस्। आवश्यक औषधि स्वदेशमै गुणस्तरीय उत्पादन गरी नागरिकको स्वस्थ जीवन जिउने अधिकारको रक्षा गर्नु पर्दछ।
औषधिको गुणस्तर मापन गर्ने निकाय, विज्ञको सिर्जना गर्नुपर्दछ । देशमै उत्पादन गर्न सकिने गुणस्तरीय औषधि स्वदेशमै उत्पादन गरी जनस्वास्थ्यमा ध्यान दिइनु पर्छ । यसमा सरकार संवेदनशील बन्नुर्छ ।
नेपालमा ९० अर्ब रुपियाँ बराबरको औषधिको बजारमा नेपाली औषधिको ३४ अर्ब बराबरको बजार हिस्सा छ । नेपाल औषधि उद्योगले उत्पादन गर्ने ७ सयदेखि ७ सय ५० प्रकारको मोलिक्युलको हकमा नेपाली औषधि उद्योगको बजार हिस्सा ७० प्रतिशत रहेको भए पनि समग्र औषधिको हिसाब गर्दा करिब ५० प्रतिशतभन्दा कम औषधिको हिस्सा नेपालमा नै उत्पादन भएका औषधिहरूको छ।
यस विषयमा सरकारसँग खासै तथ्यांंक छैन। नेपाल औषधि व्यवस्था विभागको माध्यमबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा नेपाली औषधिलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाई संरक्षण गर्न आवश्यक छ।
सरकारले अत्यावश्यक औषधिको सूचीमा रहेका औषधिहरू नेपालका औषधि कम्पनीलाई नै बनाउन दिने नीति लिनुपर्छ। ती औषधिको गुणस्तर विदेशबाट भित्र्याउने सरहको हुनुपर्नेमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
यस्ता विषयमा सरकारको ध्यान पुगोस् र नीति नियमको अभावमा नेपाली नागरिकले औषधि नपाएर ज्यान गुमाउनु नपरोस्।