काठमाडौं ।
जनताको नाम भजाएर जनताकै लागि राजनीति गर्न भनी आएका शासकहरु जनताका मुख्य समस्याहरु समाधान गर्ने विषयमा कहिल्यै पनि संवेदनशील देखिन सकेका छैनन् । ‘मै खाऊँ, मै लाऊँ, मै सुखसयल गरौँ’ भन्ने भावना हाम्रा शासकहरुमा अत्यधिक छ।
विशेष गरी लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्तिपछि प्रमुख दलहरुकै नेतृत्वमा सरकार बन्दै आइरहेको छ। अहिले पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरु सत्तामा छन्। तर जनताको मुख्य सरोकारका रुपमा रहेको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको विषयमा उनीहरुले कहिल्यै नयाँ नीति योजना र कार्यक्रम ल्याएर जनतालाई राहत दिने अभियान थाल्नै सकेनन् । नेपालमा यहाँका जनता ठगिनुपरेकै स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी समस्याले हो।
शासकहरुकै संरक्षणमा स्वास्थ्य र शिक्षा प्रणाली निकै महँगो बनाइएको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकेका छैनन् । राज्यले स्वास्थ्य सेवामा गरेको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका कैयौँ विकृतिलाई रोक्न सरकारी निकाय असफल छ । शिक्षा क्षेत्रमा त्यस्तै विकृति छ।
सरकारी विद्यालयहरुको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ । मुलुकमा तीनवटा सरकार रहँदा पनि मुलुकको स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधारको लागि तीनवटै सरकारमा रहेका शासकहरु अत्यन्तै गैरजिम्मेवार देखिँदै आएका छन् ।
नयाँ संविधान २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गरे पनि सो शासन व्यवस्थाको वास्तविक मर्मअनुसार काम हुन सकेको छैन । सत्तारुढ दल र दलद्वारा शासन सत्तामा लुट मच्चाउन बनाइएका गठबन्धनको बैठकमा जनतालाई दिनुपर्ने सेवा–सुविधा र सुखका बारेमा छलफल नै हुँदैन ।
ती गठबन्धन बैठकमा त आफू निकटका कसलाई कहाँ कुन नियुक्ति दिने ? कसले कति भाग खाने ? भन्ने विषयमा मात्रै छलफल हुने गरेको छ । सधैँ बाँडिचुँडी आफू र आफू निकटका लाई खुवाउने विषयमा मात्रै छलफल हुने गरेको गठबन्धन बैठकमा संविधानमा उल्लिखित जनतालाई दिने सेवा–सुविधाका बारेमा गम्भीर छलफल हुन नसक्दा आमजनता प्रमुख दल र ती दलबाट आउने शासकहरुसँग वाक्कदिक्क हुन थालेका छन् ।
अति भएपछि खति हुन्छ भन्ने उखान यी नेता, शासकहरुले बिर्सिएका छन्। अहिले यिनीहरुले जे–जस्तो हर्कत मच्चाइरहेका छन् त्यसको परिणाम भनेको अन्ततः पतन नै हो । जनताको समस्यालाई आत्मसात् गर्न नसक्ने ठालु शासकहरुलाई जनताले नै घोक्रेठ्याक लगाइदिएका उदाहरण धेरै छन् । अहिले हामीकहाँ ठालु शासकहरु लुटतन्त्र मच्चाउने खेलमा दौडिरहेका छन् ।
यिनै नेता र शासकहरुले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ का विभिन्न धाराहरुमा मौलिक हक र राज्यको कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
यसै गरी संविधानको भाग ४ का विभिन्न धाराहरुमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। तर शासकहरुले संविधानको ती भाग र धाराहरु राम्ररी पढ्न छोडिसकेका छन्।
शायद ती भाग र धारामा के लेखिएको छ भन्ने कुराको समेत उनीहरुलाई हेक्का छैन। नेता, शासकहरुमा सुधार नआउँदासम्म मुलुक र मुलुकवासीले दुःख पाइनै रहने छन्। त्यसैले उनीहरु सुध्रिनुको विकल्प छैन।