काठमाडौं ।
पश्चिम नेपालको कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट १७ दिनअगाडि हिँडेको मिटरब्याज पीडितहरूको टोली अबको केही दिनमा काठमाडौं आउँदैछ।
किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहको नेतृत्वको टोली नारायणघाटमा पुगेको छ। सबै पीडित भेला भएर काठमाडौं हिँडेको टोलीले निर्णायक संघर्षमा उत्रेको बताएका छन्।
पीडितले मिटर ब्याजसम्बन्धी कानुन संशोधन र न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्नेलगायतका ६ बुँदे माग एक साथ पूरा गर्न भन्दै लामो पैदलयात्रा तय गरी काठमाडौं आउँदै गरेका हुन् । सरकारले गतवर्ष गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन बनेको समितिको प्रतिवेदन बेवास्ता गरेपछि पीडितले आन्दोलन शुरू गरेको पाइएको छ।
यसअघि चौथोपटक आन्दोलन गरेर थाकेका पीडितलाई सरकारले राहत दिन छोडेर थप आहत सिर्जना गरेको थियो। अब काठमाडौंबाटै माग पूरा गर्ने मनसाय बोकेका पीडित निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । गतवर्ष असोज १ गते भएको पाँचबुँदे सम्झौता कार्यान्वयने प्रमुख माग हो।
सम्झौता गरेर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको रबैयाप्रति जनआक्रोस बढेर गएको छ। त्यसको परिणामस्वरूप बाध्य भएर आन्दोलन गरेका हुन्।
अघिल्लो वर्ष भएको सम्झौतामा मिटरब्याज पीडित संघर्ष समिति र सरकारबीच मिटरब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, ऋणीले साँवा ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्ने गरी साहुका नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको तर साँवा ब्याज पूरै चुक्ता गर्दा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि साहुले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो।
यस्तै, सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले लिनुपर्ने आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नेलगायतका थिए।
सम्झौता भएको ६ महिनापछि अर्थात् चैतमा विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। समितिले देशभरबाट करिब २८ हजार उजुरी संकलन भएको थियो।
समितिले उजुरीसहितको प्रतिवेदन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमक्ष बुझाएको थियो । प्रतिवेदनका आधारमा पीडितलाई राहत दिनुपर्ने हो। तर, स्थानीय प्रशासनले पीडितको पीडा नसुनेपछि बाध्य भएर अन्तिम आन्दोलनमा होमिन पुगेका छन्।
मिटर ब्याजीले लगातार दिएको पीडा र तनाब खप्न नसकेपछि घरबार छाडेर हिँडेरै काठमाडौं आउन लागिरहेका छन्। त्यसैले सरकारले पीडितका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्छ।
संघर्ष समितिको पछिल्लो माग मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित तमसुक, रजिस्ट्रेसन, दृष्टि बन्धक, र चेकलाई अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, अदालतमा मिटरब्याजी साहुले पीडितमाथि आक्रमण गरे मुद्दाको दर्ता र सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगितलगायत गर्नुपर्ने छन्।
माग पूरा नभएसम्म काठमाडौं नछाड्ने अडान राखेका पीडितको माग पूरा गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। एक वर्षदेखि आश देखाएर पीडितलाई पीडा दिने विषय कदापि सह्य हुँदैन।