काठमाडौं ।
सत्तारुढ दलहरूबीच सैद्धान्तिक छलफल भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’का विषयमा शीर्ष तहका नेताहरूबीच सहमति जुटेको भनिए पनि हालसम्म यसले मूर्तता पाएको छैन।
टीआरसी विधेयकका सन्दर्भमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरूबीच मतभेद देखिएपछि यसलाई अघि बढाउने विषयमा शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता दलहरूबीच थप राजनीतिक लेनदेनको विषय बनेको भन्दै जनमानसमा टिप्पणी हुन थालेको छ।
संयुक्तराष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले नेपाल भ्रमणमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितका आवश्यकता पूरा गर्ने गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने गरी राष्ट्रसंघले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभएको थियो।
द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको सत्यनिरूपण र मेलमिलाप एवं बेपत्ता छानबिनको काम नसकिएकाले मुलुकको शान्ति प्रक्रिया अधुरै छ।
२०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण तयार पार्ने भनिएको छ।
यस्तै, बेपत्ता छानबिन आयोगको प्रतिवेदनअनुसार पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौतामा माओवादीका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ।
यसबीचमा माओवादी चारपटक सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो, सहयोगीका रूपमा त माओवादीको सत्तारोहण करिब करिब अटुटजस्तै छ । तर, माओवादीसहित राजनीतिक दल र सरकारको समेत प्राथमिकतामा नपर्दा शान्ति प्रक्रियाको स्थिति दयनीय छ।
२०७१ सालमा बनेका दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन्। आयोगमा उजुरी लिनेबाहेक कुनै काम भएको छैन। आयोग गठनसम्बन्धी कानुन विवादित भएपछि अघि बढाइएको संशोधन प्रक्रिया टुंगिएको छैन।
कानुन निर्माण र आयोग गठनमा सरकारले द्वन्द्वपीडितको विश्वास जित्न नसकेकै कारण शान्ति प्रक्रियामा प्रगति हुन नसकेको हो। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट अड्किएको छ । दुवै आयोगसम्बन्धी विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभाको संसदीय समितिमा छन् ।
सो विधेयक चाँडैै पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका दलहरूले विधेयकमाथि परेका संशोधनहरूलाईसमेत सम्बोधन गर्दै छलफल गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न मानव अधिकार समितिमा पठाइएको थिए।
विधेयकमाथि गम्भीर छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्न भन्दै गत जेठ ५ गते मानव अधिकार समितिले ११ सदस्सीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा सत्ता पक्षका ७ र विपक्षका ४ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले पछिल्लो समय यो विधेयकाकै एजेन्डालाई राजनीतिक लेनदेनको मुद्दा बनाएको सत्तापक्षका सांसदहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् । उता, एमालेले यस्ता विषयमा सरकार र वर्तमान गठबन्धन जिम्मेवार नदेखिएको टिप्पणी गरेको छ।
यसरी दलीय दाउपेच र राजनीतिक लेनदेनको मुद्दा बन्दै आएको टीआरसीलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याएर नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन संसद्का जिम्मेवार दलहरू गैरजिम्मेवार बन्नु हुँदैन।
संक्रमणकालीन न्याय भनेको पीडितले न्यायको महसुस गर्ने वातावराण सिर्जना गर्नु हो । तसर्थ यस विषयमा संसद्का सबै जिम्मेवार दलहरू संवेदनशील हुनु जरुरी छ।