काठमाडौं ।
सरकारले मुलुकको मुहार फेर्न भन्दै देशमा सञ्चालनमा ल्याएका केही योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा परिभाषित गरेको छ । जसअन्र्तगत सञ्चालित योजनाको अवस्था हेर्ने हो भने अवस्था दयनीय रहेको देखिन्छ।
राज्यले त्यस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई चाहिने बजेटको व्यवस्था गरिदिए पनि आयोजनाको काम भने तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने अवस्था देखिँदैन।
कतिपय आयोजना निर्माण गर्न बाधा व्यवधान नभए पनि ठेकेदारको लापर्बाहीपूर्ण कामका कारण आयोजना पूरा हुने अवस्थामा देखिँदैन।
कतिपय आयोजनाको वास्तविक समस्या नै पहिचान नगरी जस लिनका लागि शुरू गरिएका आयोजनाहरू भने विवादका कारण निर्माण कार्यले तीव्रता लिन सकेको देखिँदैन।
सरकारले मुलुकका लागि योगदान दिने त्यस्ता आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा घोषणा गरेर अघि बढाएकामध्ये केही आयोजनाको मात्रै अवस्था सन्तोषजनक रहेका छन भने अधिकांश त्यस्ता आयोजनाको अवस्था भने निराशाजनक रहेको छ।
राज्यको प्राथमिकतामा रहेका आयोजनाको अवस्था नाजुक रहेका छन् भने अन्य आयोजनाको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले राज्यले यस्ता आयोजना घोषणा गर्नुअघि नै त्यसको समग्र अवस्थाको मूल्याङ्कन हुन जरुरी देखिन्छ।
हचुवाको भरमा कुनै पनि आयोजना बनाइनु हुँदैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये मध्यपहाडी राजमार्ग र काठमाडौं तराइ–मधेस द्रुतमार्गको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कसरी अघि बढेका छन भनेर स्पष्ट हुन्छ। समयमा नै ती दुवै आयोजना सम्पन्न नहुँदा त्यसको लागत बढेर कहाँबाट कहाँ पुगेको छ।
त्यसैले आयोजना समयमा नै सम्पन्न पनि नहुने र त्यसको लागत बढ्ने हो भने आयोजना निर्माण थाल्नुअघि नै राज्यले सोचविचार गरेर मात्र लगानी गर्नु पर्दछ।
जनतालाई आशावादी बनाउन हरेक सरकारले नयाँ नयाँ आयोजना निर्माणको सुरुवात गरे पनि त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले अध्ययन नगरेका कारण राज्यकोषबाट अर्बांै रुपियाँ लगानी भए पनि त्यो बालुवामा पानी हालेबराबर भएको पाइन्छ।
त्यसैले राज्यले यस्ता विषयमा समयमा नै ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। विदेशी मुलुकसँग ऋण लिएर बनाइएका आयोजनाको लागत बढेपछि त्यसले मुलुकको समग्र विकासमा प्रभाव पार्ने भएकाले यसतर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लज्जाको विषय बन्नुहुँदैन।
जुन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा राज्यले घोषणा गरेर अघि बढाउँछ त्यसले समयमा नै मूर्त रूप लिनुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले यस्ता आयोजना सफल बनाउन राज्यले स्वतन्त्र रूपमा एउटा टोली बनाएर देशभर नै परिचालन गर्नु पर्दछ। त्यसो भयो भने मात्रै यस्ता आयोजना समयमा नै सम्पन्न हुने छन्। यसतर्फ राज्यको ध्यान समयमा नै जान जरुरी देखिन्छ।