संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भएको ७ वर्ष पुग्दै गर्दा स्थानीय तहमा दोस्रोपटक नयाँ जनप्रतिनिधि आएको एक वर्ष पुगिसकेको छ । स्थानीय तहको अघिल्लो शासन सत्तामा स्थानीय सरकारले प्रारम्भिक समयमा गनुर््ुपर्ने
काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र सञ्चालित निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयसरहकै सेवा–सुविधा नदिए बिद्यालय बन्द गर्ने धम्की दिएपछि निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठनले उक्त निर्देशनप्रति आपत्ति जनाउँदै स्कुल बन्द गर्ने चेतावनी दिएपश्चात् विवाद
हाम्रा नेता तथा शासकहरुले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ का विभिन्न धाराहरुमा मौलिक हक र राज्यको कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी संविधानको भाग ४ का विभिन्न
यति बेला काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विपन्न नागरिकका लागि कानुनमा व्यवस्था भए अनुरुपको सेवा–सुविधा दिन कडाइका साथ स्थानीय निकायको धारणा अघि सारेसँगै नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
सरकारले विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाएको छ । यो योजना मनसुन तथा मनसुनजन्य मानवीय क्षति न्यूनीकरणका लागि बनेको छ तर जुन उद्देश्य र लक्ष्यका लागि योजना बनेको हो त्यस
नागरिकता भनेको व्यक्ति र राज्यको बीच कानुनी सम्बन्धको प्रमाण हो । साथै राज्यले नागरिकको हैसियतले दिने र नागरिकले लिने सेवा, सुविधा र हक प्राप्तिको कानुनी आधार हो । तर नेपालमा
सरकारले आर्थिक समृद्धि र सुशासन स्थापनामा खासै ध्यान दिन सकेको छैन, जसका कारण आर्थिक समृद्धि र सुशासन गफ गर्ने विषय मात्रै बनेका छन् । हरेकजसो सरकारले सुशासन, विकास र समृद्धि
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का निम्ति सबै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएका छन् । देश संघीय संरचनामा गएपछि पहिलो चरणमा संघ सरकारको बजेटपछि प्रदेश सरकार र अन्त्यमा स्थानीय तहको बजेट आउने
नेपाली समाज कता जाँदै छ । यो आम नेपालीको चासोको विषय बनेको छ । हुनेखाने र पढेलेखेकाहरु अवसरको खोजीमा विदेशिने क्रम तीव्ररुपले बढेको छ भने श्रमका लागि विदेशिनेको संख्या पनि
विश्वमा फैलिएको मंकीपक्सको संक्रमण नेपालमा पनि पहिलोपटक एक विदेशी महिलामा पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ रोगका बारेमा आफ्ना नागरिकलाई सूचना दिनु सरकारको दायित्व पनि
ज्यान मार्ने उद्योगमा अभियोग लागेका एक व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको गलत निर्णयले कानुनको राज अन्त्य हुने हो कि भन्ने भान भएको छ । वि.सं. २०७७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालका उपप्राध्यापक
भ्रष्टाचार नेपालको विकासको बाधक मात्र नभई शासन–प्रशासन र राज्ययन्त्रको धमिरा नै हो । सबैभन्दा बढी चिन्ताजनक विषय भनेको यो घट्नुको साटो झन्–झन् बढ्दै गएको छ । विश्वमै नेपाल अत्यधिक भ्रष्टाचार
अहिले शासकहरुबाट भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्ने सम्बन्धमा बोली र व्यवहार कतै पनि देख्न पाइँदैन । हुन त विगतका केही शासकहरुले बोलीमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्थे तर व्यवहारमा त्यसलाई
चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनाभन्दा पनि कम समय बाँकी छ । चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चको स्थितिलाई हेर्दा अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । साथै सरकारी खर्चमा देखिएको असन्तुलनले सरकारमाथि
यस वर्षको मनसुन नेपाल भित्रिसकेको छ । अबको चार–पाँच दिनपछि देशैभर मनसुन भित्रिने अनुमान जल तथा मौसम पूर्वानुमान विभागले जनाएको छ । हाल देशको पूर्वी तथा मध्य भू–भागमा मनसुनी प्रणालीको
नेपालको संविधान २०७२ मा आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चित गरिएको छ । सबै नेपालीका लागि स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराइनेछ भनिएको छ । संविधानमा नागरिकको स्वास्थ्य
चौतर्फी निराशा र आर्थिक मन्दीको दलदलमा मुलुक फसेको छ । राज्यले दिनुपर्ने न्यूनतम सुविधाबाट विमुख हुँदै गएका जनतालाई यस वर्ष सार्वजनिक भएको बजेटले समेत झनै निराशा बनाएको छ । सरकारमा
निर्वाचन आयोगको लगातारको ध्यानाकर्षण र विरोधपछि ७० जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन सरकार तयार रहेको संकेत मिलेको छ । खर्च घटाउने सरकारको उद्देश्यलाई अन्यथा नलिँदा पनि यसैको कारण
सरकारले सचिव सरुवामा वैज्ञानिक मापदण्ड र पारदर्शी आधार बनाउन नसक्दा वरिष्ठ, अनुभवी र काविल मानिएकै सचिवहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नै डम्प भएर बस्न बाध्य भएका छन् । यसले एकातिर
देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या क्रमशः घट्दै गएको तथ्यांकले संकेत गरेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति, चालू खाता एवम् शोधनान्तर स्थितिमा भएको सुधारलगायतका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको संकेत देखिएको हो