सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटका स्थानीयले असोज १ गतेबाट फोहोर विसर्जन गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेका छन् । मुख्य कारण ल्यान्डफिल साइट क्षेत्र मावनरहित बनाउनुपर्नेछ । त्यसको लागि सरकारसँग करिब ३ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न माग गरेका छन् । हुन त स्थानीय जनताको यो माग पुरानो होइन । विगत दुई दशकदेखिको लगातार यही विषय उठान गरिरहेका छन् ।
फोहोरमैला विसर्जन गर्दा पटक–पटक समस्या आएपछि सरकारले स्थानीयसँग धेरैपटक वार्ता ग¥यो । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । तर मुख्य काम हुन सकेन । विश्वका अधिकांश मुलुकमा फोहोर र मान्छे एकै स्थानमा राखेको पाइँदैन । बन्चरेडाँडावासीले पनि विश्वका केही मुलुकको फोहोर व्यवस्थापनको मोडालिटी देखेर÷हेरेर यही माग राखेका हुन् । हरेकपल्ट वार्ता हुन्छ तर सरकारले कहिल्यै पनि स्थानीयको कुरा सुनेको पाइँदैन । भनौं कानमा तेल हालेर बसेको छ । आन्दोलन भएपछि सरकारले प्रहरी परिचालन गर्छ अनि फोहोर खसाली फर्कन्छ । सधैँ प्रहरी परिचालन गरेर फोहोर विसर्जन गर्नु समस्याको समाधान होइन । लगातारको द्वन्द्वबाट कहिल्यै पनि समाधान निस्कँदैन । माग राख्नेसँग वार्ता गरेर मात्र समाधान खोज्न सकिन्छ ।
फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको हो । सरकारले त पुर्वाधार विकास गर्ने मात्र हो । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने दायित्व काठमाडौं महानगरपालिकाको हो । हाल स्थानीयको माग सम्बोधन गर्ने ल्याकत काठमाडौं महानगरले राख्दैन । स्थानीय तहले सरकारले तोकेको क्षेत्रमा व्यवस्थितरुपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्नुमात्र हो । महानगरले ३ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न लाग्ने करिब ७ अर्ब रुपियाँ बेहोर्न सक्दैन । फोहोर व्यवस्थापन गर्ने २३ वटा स्थानीय निकाय छन् । फोहोर व्यवस्थापन गर्न समस्या उठे काठमाडौं महानगरबाहेक अरु स्थानीय तहले कुनै पहल गरेको देखिँदैन ।
यसअघि पधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कार्तिक १५ गते र माघ १४ गतेको निर्णय र जेठ २७ गतेको उच्च स्तरीय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । ल्यान्डफिल साइट प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रलाई सरकारले विशेष संवेदनशील क्षेत्र घोषणा नगरेको, प्रभावित क्षेत्रमा रहेका गुठी जग्गालाई रैतानी गर्ने प्रक्रिया शुरु नगरेको, बन्चरेडाँडा क्षेत्रमा फोहोरमैला कारखाना स्थापना गर्ने सहमति कार्यान्वयन नगरेको लगायतका माग सारिएका छन् । सरकारले स्थानीयको माग पूरा गर्न तत्काल वार्ता गर्नु जरुरी छ । यदि वार्ता नभएर फोहोर उठाउन नसके समस्या जहाँको त्यहीँ भई उपत्यकामा दुर्गन्धले गम्भीर असर पु¥याउन सक्छ । यस विषयमा सरकारले समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ ।