दिगो विकास लक्ष्यमा अझै चुनौती

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न अमेरिका भ्रमणका क्रममा दिगो विकास लक्ष्यको उपलब्धि र चुनौतीका विषयमा सरोकार पक्षहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सन् २०३० सम्म विश्वबाट गरिबी तथा भोकमरीको अन्त्य गर्दै आर्थिक समृद्धि कायम गर्नका निम्ति विभिन्न १७ वटा लक्ष्यसहित सन् २०१५ मा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) मा प्रतिबद्धता जनाएका देशमध्ये नेपाल पनि एक हो । निर्धारित समयको आधा अवधि पूरा भइसकेको अवस्था छ । अर्थात् १५ बर्से अवधिमा साढे सात वर्ष पूरा भइसकेको छ । लक्ष्य पूरा भए नेपाल विकासोन्मुख देशको सूचीमा स्तरोन्नति हुनेछ । तर, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल कठिनाइ भइरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभामा सहभागी हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्रोत जुटाउन उहाँको अमेरिका यात्रा कति सफल हुन्छ भन्ने कुरा यति बेला महत्वपूर्ण छ ।

नेपालले गरिबी न्यूनीकरण, स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार, लैंगिक समानता, स्वच्छ ऊर्जा र पानीमा पहुँच सुनिश्चित गर्नेजस्ता केही लक्ष्यमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । पर्याप्त स्रोत परिचालन, संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण, तथ्याङ्कको उपलब्धता र गुणस्तर अभिवृद्धि, सरोकारवालाहरूबीच समन्वय तथा सहकार्य सुनिश्चित गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनका असरलाई सम्बोधन गर्नेजस्ता लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न भने नेपालले चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा विश्वको औसत उपलब्धि १२ प्रतिशत छ । ५० प्रतिशत लक्ष्यको प्रगति सुस्त छ । ३० प्रतिशत लक्ष्यको प्रगति शून्य वा नकारात्मक तथ्याङ्क अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले सार्वजििनक गर्दै आएका छन् । विश्वको तुलनामा नेपालको प्रगति औसतमा २३ प्रतिशत छ । २ करोड नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु, १० लाखलाई रोजगारी दिनु, जलवायु परिवर्तनबाट बिग्रिएको खाद्य प्रणाली सुधार गर्नु नेपालका चुनौती हुन् । त्यसबाहेक वार्षिक २० खर्बको लगानी पनि नेपालका लागि ठूलो चुनौती हो ।

खुम्चिँदो राजस्व असुलीका कारण बजेटको आकार दबाबमा परेको छ । त्यसमाथि पुँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर रहँदै गएको छ । यस अवस्थामा निजी क्षेत्रको सहभागिता महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, प्राकृतिक प्रकोप, कोभिड–१९ को असर, उच्च ब्याजदर, आर्थिक मन्दी, बढ्दो व्यापार घाटा, महँगीलगायतका कारणसँग जुध्नुपर्ने बाध्यताले निजी क्षेत्र पनि फस्टाउन सकेको छैन । सरकार एवं निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्न नसक्दा लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । नेपालले दिगो विकास लक्ष्यको दृष्टिकोणलाई साकार पार्न आफ्नो प्रयास जारी राख्नुपर्छ । यद्यपि, अहिलेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताविना नेपाल आफैंले लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने स्थिति देखिएको छैन ।

नेपालले आफ्नो नीति, योजना, बजेट र अनुगमन प्रणालीमा लक्ष्यलाई मूल प्रवाहीकरण र स्थानीयकरण गर्न स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाएको छ । लक्ष्य हासिल गर्न मार्गचित्र तयार गरेको छ । आफ्नो राष्ट्रिय सन्दर्भ र प्राथमिकताका आधारमा आन्तरिक लक्ष्य एवं सूचकसमेत तोकेको छ । त्यसकै आधारमा नेपालले गरिबी न्यूनीकरण, बाल तथा मातृ मृत्युदर घटाउन, खोपको दायरा बढाउन, आधारभूत शिक्षामा पहुँच विस्तार, नवीकरणीय स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन विस्तार, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा सुधार, जलस्रोतको प्रभावकारी उपयोगलाई प्रवद्र्धनसमेत गर्दै आएको छ । त्यस्तै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणका उपाय लागू गरी वनक्षेत्रको वृद्धि र संरक्षित क्षेत्रको लक्ष्य हासिल गरी वातावरण संरक्षण एवं जैविक विविधता संरक्षणलाई पनि अघि बढाएको छ । आवधिक निर्वाचन गरी लोकतन्त्र, मानवअधिकार र सामाजिक समावेशीकरणमा सुनिश्चित गरेको छ । तर, यतिमात्रै पर्याप्तता छैन ।