शिक्षा विधेयक पारित गर

विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएपछि फेरि आलोचना शुरु भएको छ । विशेष गरी सरकारी शिक्षकको अधिकार हनन भएको भन्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ । विद्यालय शिक्षकको दरबन्दी, सरुवा, बढुवा र सेवा–सुविधालगायतका सबै विषय संघले निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । शिक्षकको माग नाजायज होइन । शिक्षकको सरुवा, बढुवादेखि सेवा–सुविधाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने भनेपछि ७ सय ५३ खालको नियम हुने देखिन्छ । कि त एकीकृत नियम बनाएर लागू गर्नुपर्छ, होइन भने सबै स्थानीय तहमा फरक–फरक नियम लागू गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन । मुख्यतः यही विषयमा असन्तुष्ट शिक्षकले सबै सरकारी विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि फेरि विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुनेमा शंका देखिएको छ ।

अर्को विषय वि.सं. १९९० देखि सञ्चालन भैरहेको कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा (हालको एसईई) खारेज हुने प्रस्ताव बढाएपछि सरकारी र निजी विद्यालयका शिक्षक र अभिभावकले विरोध जनाएका छन् । यसअघि कक्षा ८ को स्थानीय, १० को प्रदेश र विद्यालय तहको कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने उल्लेख थियो । परिमार्जित विधेयकमा कक्षा १० को परीक्षा खारेज गर्ने प्रस्ताव छ । यसले गर्दा विद्यार्थीमा पढ्ने संस्कृति हराउने खतरा छ । कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालयले सञ्चालन गर्दा त विद्यार्थीले पढ्न छाडेका छन् । कक्षा १० को परीक्षा खारेज भए सबै विद्यार्थी पास हुने भएपछि पढाइको गुणस्तर खस्कँदै जाने देखिन्छ । यस्तो विषयमा सरकारले खेलाची गरेको सरोकारवाला निकायको आरोप छ । अधिकांश निजी र सरकारी विद्यालयका प्रअले एसईई परीक्षा खोज गर्न नहुने तर्क अघि सारेका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा शिक्षामा दूरगामी असर पर्ने यस्ता विषयमा तत्काल छलफल गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

विधेयकमा केही राम्रा पक्ष पनि छन् । शिक्षकले राजनीति गर्न नहुने, प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकको न्यूनतम तलब श्रम कानुन अनुसार हुने, विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थासहित उनीहरुको तलब सुविधा निजामती कर्मचारीसरह हुने, राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा कायम गर्नेलगायतका विषयले शिक्षक र कर्मचारीमा राहत भएको छ । राजाकालीन शिक्षा ऐनले चलेको मुलुकको शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउन शिक्षा ऐनको आवश्यक परेको छ । सोही अनुसार सरकारले विधेयक दर्ता गरेर महत्वपूर्ण काम गरेको छ ।

विवादित विषयलाई सदनमा छलफल गरेर त्यसलाई पारित गर्नुको विकल्प छैन । यदि यो विधेयक पारित भएर ऐन बन्न नसके स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारबीच द्वन्द्व बढ्ने प्रायः निश्चित छ । त्यसैले संसद्ले विधेयक पारित गरेर नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन अनुसार मुलुकको शिक्षा हाँक्नु आवश्यक छ । होइन भने शिक्षामा हाल देखिएको कानुनी समस्या कहिल्यै पनि समाधान हुनेछैन ।