दुई दशकअघिसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकिसाशास्त्र अध्ययन संस्थानको विदेशी कोटामा अध्ययन गर्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विद्यार्थीहरुको प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । यसका साथै काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पनि चिकित्सा विज्ञानका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पढ्न आउने विद्यार्थीको ठूलो प्रतिस्पर्धा हुने गथ्र्यो ।
अहिले विदेशीका लागि छुट्याएका कोटा नेपाली विद्यार्थीलाई महँगो शुल्क लिएर बेचिन्छ । चिकित्सा शिक्षालाई महत्वका साथ राज्यले लिएको थियो । सक्नेले शुल्क तिरेर पढ्थे भने योग्य, दक्ष, प्रतिभावान् विद्यार्थीले सरकारबाट पाएको छात्रवृत्तिमा पढेर पनि चिकित्सा शिक्षा हासिल गरी आफ्नै देशमा बिरामीको सेवा गर्थे ।
यो क्रमले निरन्तरता पाइरहनुपर्नेमा यति बेला चिकित्सा शिक्षा नितान्त व्यापारिकरुपमा विस्तार भएको छ । सरकारले हुनेखानेको पेवाको रुपमा चिकित्सा विज्ञान तथा विज्ञान प्रविधिलाई लिनु दुःखको कुरा हो । यति बेला विज्ञान विषय भनेको पढ्न सक्ने क्षमता भएका विद्यार्थीका लागि र अभिभावकहरुको खुशीका लागि व्यापारिक भ¥याङ बन्दै छ । देशको आवश्यकताभन्दा पनि नेपालको शिक्षा विदेशी भूमिमा प्रवेश गर्ने लाइसेन्स बन्दै छ । यो राज्यका लागि गम्भीर विषय हो ।
पछिल्लो समय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल भरतपुर अस्पतालमा अनुगमनका क्रममा पुगेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी पढाइ हुनुपर्ने बताउनुभएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । उहाँले भोलिका दिनमा नेपालमा चाहिने विषयका दक्ष जनशक्ति उत्पादनमै रोक लगाउन खोजेको गम्भीर विषय उठान गर्नुभएको छ । हाल भैहेको चिकित्सा शिक्षाको समयसापेक्ष अध्ययन अध्यापन नहुँदा भोलिका दिनमा आवश्यक जनशक्ति नपाउने सम्भावना रहेको छ ।
डा. पोखरेलले स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग बसेर, देश सुहाउँदो स्वास्थ्य शिक्षा दिनेतर्फ छलफल गरेर निकास निकाली सोही अनुरुपको दरबन्दी सृजना गर्नेतर्फ ध्यान देओस् भन्नुभएको छ । उहाँले भनेजस्तै चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन राजनीतिक विषय नबनोस् । देश र जनताको हितमा गरिने काममा नेताहरुको ध्यान पुगोस् ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारको दृष्टिले हेरी राजनीतिक निर्णय गर्दा भोलिका दिनमा आम नेपाली नागरिकले नेपालमा उपचार नपाउने अवस्था नआओस् । नेपाल सरकारको निर्णय कुनै व्यक्ति, समूह या राजननीतिक स्वार्थमा केन्द्रित नहोस् । आम नागरिकको जनस्वास्थ्यमाथि कुनै पनि राजनीतिक दल या नेताहरुले निहित स्वार्थका लागि खेलबाड गर्न पाउने छैनन् । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप आम नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउने नैसर्गिक अधिकारको हनन नगरियोस् ।
कानुनमा भएका व्यवस्थालाई पटक–पटक राजनीतिक दलका नेताहरुको स्वार्थसिद्धका लागि परिमार्जित गर्ने र व्यक्तिगत तथा सांगठनिक स्वार्थमा लिप्त भई आम नागरिकलाई गुमराहमा राखेर अधिकार खोस्ने काम नगरियोस् । देश र जनताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै जनताको मत लिएर नीति–नियम बनाउने थलोमा पुगेका नेतागणहरुले निहित स्वार्थमा परेर जनताको अधिकारमा कुठाराघात नगरियोस् ।
जनस्वास्थ्यलाई नितान्त व्यापारिक क्षेत्रका रुपमा नाफा र घाटामा नहेरियोस् । आम नागरिकले यो देशको लागि गरेको योगदानको कदर गर्दै राज्यले सकेजति सेवा–सुविधा दिने र स्वस्थ नागरिकबाट स्वस्थ र निष्पक्ष काम लिनेतर्फ ध्यान देओस् । सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रचार गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुको सट्टा नियमित भैरहेको काममा समेत अवरोध आउने गरी कुनै पनि निर्णय नलियोस् । कुनै पनि निर्णय लिनुअघि त्यसको सकारात्मक तथा नकारात्मक दीर्घकालीन प्रभाव के हुन्छ भन्ने बारेमा ध्यान दिइयोस् । सरकार र नेता व्यापारी बनेर नाफा–घाटाको हिसाबमा अलमलिने काम नहोस् । नेपाल र नेपाली जनताको हितमा काम गर्न कटिबद्ध भएर लाग्न सरकार अभिप्रेरित होस् ।