नेपालले हालसम्म आशातीतरुपमा विकास गर्न नसक्नुको मुख्य कारणको रुपमा विकास आयोजनाहरुमा देखिएको चरम अनियमितता र त्यसलाई समयमा नै रोक्न नसक्ने सरकारी प्रवृत्तिलाई लिन सकिन्छ । यसो त हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमा विकास हुँदै आइरहेको चरम अवसरवाद र भ्रष्टीकरणका कारण पनि विकास आयोजनाहरुले गति लिन नसकेको हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । सरकारी अधिकारीहरुको गैरजिम्मेवारीका कारण विकास आयोजनाको नाममा अर्बौं रुपियाँ बालुवामा पानीसरह भइरहेको छ । विकास निर्माणमा ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा सरकारी अधिकारीहरुले देशलाई खोक्रो बनाइरहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेका विभिन्न अध्ययन र विश्लेषणले नेपालका विकास आयोजना र ठेक्कामा ठूलो भ्रष्टाचार एवं अनियमितता भएको तथ्य उजागर हुँदै आएको छ ।
नेपालमा विकास निर्माणको कार्यमा शुरुदेखि नै गम्भीर समस्या देखिँदै आएको छ । विकास कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा तथा योजना बनाउँदा प्लानिङको अवस्थामा नै गम्भीर खालका त्रुटिहरु देखिने गरेका छन् । ती त्रुटिहरु सजिलैसँग फिल्डमा पनि पुग्ने गरेका छन् । विकास तलबाट शुरु हुनुपर्ने मोडेल विपरीत हाम्रा विकास आयोजनाहरु केन्द्रमा नै बन्ने गरेका छन् । विकास आयोजनाहरु बनाउँदा तलदेखि माथिसम्म छलफल तथा राय–सल्लाह लिएर बनाउनुभन्दा माथि कुनै पाँचतारे होटेलमा बसेर योजना बुन्ने काम गरिँदै आएको छ । यस्तो प्रवृत्तिको तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ । अहिले मुलुक संघीयतामा गएको तथा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि स्वतन्त्ररुपमा काम गरिरहेकाले ती निकायले तल्लो तहसम्म गएर छलफल गरी विकास आयोजना छनौट गर्न धेरै सहज पनि हुन सक्छ । त्यसैले विगतबाट पाठ सिक्दै ती निकायले वास्तविकरुपमा फिल्डमा नै गएर आवश्यकताका आधारमा योजना छनौट गर्न सक्नुपर्छ । विगतमा प्रभाव, पहुँच र भनसुनको भरमा विकासका ठूला–ठूला आयोजनाहरु वनाउने प्रवृत्ति हाबी भएकाले पनि समस्यामाथि समस्या थपिँदै आएको हो ।
विकास आयोजना सञ्चालन भएपछि त्यसको नियमित अनुगमन हुन नसक्नु अर्को ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । अनुगमनको जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी अधिकारीहरु र ठेकेदारबीचको गलत नेक्ससका कारण पनि आयोजनाहरु गम्भीर संकटमा पर्दै आएका हुन् । अनुगमनमा जाने सरकारी अधिकारीहरुले परियोजनाहरुमा जस्तासुकै बदमासी भए पनि कारबाही गर्नुको साटो उल्टै ठेकेदारबाट नजराना लिएर त्रुटिपूर्ण कामलाई समेत राम्रो काम भएको भनी प्रतिवेदन दिने घातक प्रवृत्तिका कारण पनि विकास आयोजनाहरुले प्रभावकारीरुपमा गति लिन नसकेका हुन् । संघीयता आएपछि पनि तीनवटै सरकारमा यस्ता प्रवृत्ति देखिनु दुःखद भएको छ । सारमा भन्नुपर्दा परियोजनालाई वास्तविकरुपमा फिल्डमा कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने डेडिकेटेड जनशक्ति पनि हामीकहाँ छैनन् । ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ पनि हुन सकेको छैन ।
अब साँच्चै नै वर्तमान सरकारले मुलुकमा सुशासन र आर्थिक समृद्धि चाहन्छ भने विकास आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने र ठेक्का लिनेहरुमाथि कठोर कदम चाल्नै पर्छ । समयमा काम सम्पन्न नगर्नेहरुलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्न सक्ने गरी सोही अनुसारको संरचनाको तत्काल व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । नत्र जनताको करबाट उठेको अर्बौं रुपियाँको दुरुपयोग भइरहन्छ र जनतामाथि ठूलो धोका भइरहने निश्चित छ । यस्तो प्रवृत्तिले स्ांघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विकासमा नै गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ । त्यसैले विकास आयोजनाहरुमा हुने सबै खाले बदमासी र अराजकता तत्काल रोकिनुपर्छ ।