स्थानीय तहमा अधिकारसहित स्रोत पुगेसँगै त्यसको दोहन गर्ने प्रवृत्ति पनि गाउँ–गाउँमा मौलाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीको संख्या र त्यसलाई अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाको संख्या हेर्ने हो भने स्थानीय तहका वडा–वडामा भ्रष्टाचारको विकराल स्वरुपको तस्वीर स्पष्ट देख्न सकिन्छ । आवश्यक÷अनावश्यक कार्यमा कराडौं रुपियाँ बजेट खर्च गर्ने, वास्तविक लागतभन्दा बढी सम्झौता गरी अनियमितता गर्ने क्रमले जनताको आवश्यकताको लागि विकास नभई भ्रष्टाचारको लागि विकास, निर्माण र योजना भन्ने मान्यता स्थापित गरिदिएको छ । यसले गर्दा गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्ने भाष्य अहिले गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको कुशासन भन्ने भाष्यमा परिवर्तन हुँदै गएको छ । यसले गर्दा सर्वसाधारण जनता निराश हुँदै गएका छन् भने राज्यको स्रोत र साधनमा पहुँच हुने अनि आसेपास पूँजीवादले नराम्ररी जरो गाड्दै गएको छ । सुशासन सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ ।
निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित हुने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं वडासचिवविरुद्ध मुद्दा पर्ने घटनाले सिंहदरबारसँगै गाउँ–गाउँमा भ्रष्टाचार पुगेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारभित्र रहेका केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले अख्तियारको चरम दुरुपयोग गरेर नीतिगतरूपमै बजेटको हिनामिना गर्ने काम भएको छ । विकास निर्माणका कार्यभन्दा पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संलग्न हुने तालिम, गोष्ठी, अनुगमन तथा भ्रमणका कार्यक्रम बनाई नीतिगतरूपमै बजेटको दुरुपयोग गरिएको छ । त्यसै गरी बजेटलाई सही ढंगले विकास निर्माण एवं जनताको आयआर्जन तथा उत्पादनको क्षेत्रमा योजनाबद्ध खर्च नगरेको देखिन्छ । बजेटको विनियोजन गर्दा योजनाहरूको सही छनोट नगर्ने, टुक्रे योजना छनोट गर्ने र छनोट गरेका पनि उत्पादनमुखी नभएर वितरणमुखी योजनाहरू छनोट गरेको देखिन्छ । यसले जनतालाई उत्पादनमुखी नबनाई हात थापेर खाने संस्कार सिकाएको छ । यो स्थानीय सरकारको गलत कार्य हो । योजनाको छनोट गर्दा प्रत्यक्षरूपमा जहाँबाट कमिसन आउन सक्छ, त्यस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिएको पनि देखिन्छ । योजना छनोट गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल तथा परामर्श नै नगरी हचुवाको भरमा छनोट गर्ने कार्यले बढावा पाएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा अधिकारीहरू आफैं बालुवा–गिट्टी खानीको सञ्चालक, ठेकेदार, व्यापारी, डोजर मालिक बनेका छन् । प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने, आफ्नै डोजर ल्याएर सडक खन्ने, आफन्तको स्टेसनरी पसलबाट सामान खरिद गर्ने र मनलाग्दी बिल बनाउने काममा संलग्न छन् । आफन्तका नाममा घरको नक्सा बनाउने ‘कन्सल्टेन्सी सर्भिस’ चलाउने, निर्माण व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, होटेल सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधि पनि छन् । अहिले मुलुकमा देखिएको भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्रको जड राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको भ्रष्ट संस्कार र प्रवृत्ति नै हो । जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचनमा हुने अनियन्त्रित खर्च स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता बढाउने अर्को कारक हो । सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाबारे आम नागरिक चेतनशील छैनन् । दलीय आधारमा निर्वाचन हुने स्थानीय तहमा प्रतिपक्षको अवधारणा नै छैन । यी सबै कारणले स्थानीय तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ । यसका विरुद्ध जनता जाग्नु नै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको पहिलो सर्त हो भने अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रभावकारी र सक्रियता आवश्यक रहेको छ ।