नागरिकताविहीन अवस्थाको अन्त्य

नागरिकता नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै नेपाली नागरिकले नागरिकताविहीन हुनुपर्ने स्थिति सदाको लागि अन्त्य भएको छ । नागरिकता नपाएर अनेक पीडादायी र कष्टकर जीवन जिउन बाध्य नेपाली नागरिकलाई यसले निश्चय पनि खुशीको सञ्चार गराएको हुनुपर्दछ । कुनै पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन भन्ने संवैधानिक प्रावधान संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि व्यावहारिक रुपमा बल्ल कार्यान्वयन हुने तरखरमा छ । नागरिकतासम्बन्धी तीन दशकयताको विभिन्न संघर्ष, बलिदानी र आन्दोलनले उठाएको मागलाई नागरिकता ऐन र सोही अनुरुप बनेको नागरिकता नियमावलीले बढीभन्दा बढी सम्बोधन गरेको छ । यससँगै नेपाली नागरिकले नागरिकता पाएनन् भनेर गर्दै आएको आन्दोलनले आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति गरेको छ । नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी अहिलेसम्म उठेका लगभग सबै समस्या हल भएको छ । नेपाली जनताले लामो समयदेखि गर्दै आएको संघर्ष र त्यसको जगमा बनेको संविधानको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।

नागरिकता नेपाली नागरिक र राज्यबीच औपचारिक सम्बन्धको प्रमाणपत्र हो । राज्यबाट उपलब्ध गराइने सबै सुविधा र अधिकारको उपभोग गर्न पाउने दस्तावेज हो । नेपाली नागरिकले नागरिकताको अभावमा रोजगारीदेखि उच्च शिक्षा अध्ययन, जग्गा खरिद–बिक्री, वैदेशिक यात्रा, सिमकार्ड खरिद गर्नसमेत नसक्ने स्थितिबाट लाखौं मानिस प्रताडित हुँदै आएका थिए । नेपालमा पञ्चायत व्यवस्थादेखि नै राजनीतिको मुख्य हतियार नागरिकता थियो, जुन अद्यापि पनि छ । यसले गर्दा नागरिकतासम्बन्धी कानुन समय अनुरुप परिवर्तन गर्नबाट रोकिइरहेको थियो । नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०२० जारी भएपछि बल्ल २०६३ सालमा संशोधन भएको थियो भने सोही ऐनलाई २०७९ मा संशोधन गरी कार्यान्वयनमा आएको थियो । पञ्चायती व्यवस्थाको आगमनसँगै २०२० सालमा जारी ऐेन, दोस्रो जनआन्दोलनको रापताप रहेको बेला संशोधन हुनु र २०७२ सालमा संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि सोही ऐन संशोधन हुनुले नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न कति कठिन छ भन्ने देखाउँछ । ऐन संशोधनको लागि राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन हुनुपर्ने, संविधान नै बदल्नुपर्ने स्थिति यसले इंगित गर्दछ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि दोस्रो जनआन्दोलनसम्म भएका नागरिकता ऐन संशोधनका प्रयासहरुले सार्थकता पाएका थिएनन् । राजनीतिक व्यवस्था बदलिएसँगै नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न राजनीतिक तहबाट प्रयास हुँदा न्यायालयले त्यसलाई रोक्ने कार्य पटक–पटक दोहोरिँदै आएको थियो । यी सबै अवस्थाबाट पटक–पटक गुज्रिएर अहिलेको नागरिकता ऐन आएको हो । यस दृष्टिले हेर्दा नागरिकतासम्बन्धी कानून निर्माणले गुणात्मक फड्को मारेको देखिन्छ । यसका लागि अग्रसरता लिएकोमा अहिलेको र यसअघिको सरकारलाई स्याबासी दिन सकिन्छ ।

यस ऐनले नागरिकतालाई प्रत्येक नेपालीको नैसर्गिक अधिकार, महिलाको अधिकारको कोणबाट उठेका सवाल, गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । अब आमाको नाउँमा नागरिकता लिन सहज भएको छ । त्यसै गरी बाबु बेपत्ता भएका, पितृत्व र मातृत्व ठेगाना नभएका सन्तान, विदेशीसँग विवाह गरेका नेपाली महिला र तिनका सन्तान, गैरआवासीय नेपाली नागरिकले पनि नागरिकता लिन पाउनेछन् । जन्मसिद्धका सन्तानलाई यसअघि नै नागरिकता वितरण गर्न शुरु गरिसकेको थियो । सो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै नागरिकप्रति उत्तरदायी, संवेदनशील भई सहजरुपमा नागरिकता वितरण गर्ने जिम्मेवारी देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरुको हो । आशा गरौं, यस कार्यमा नागरिकले ढिलासुस्ती, झन्झट र अनेक कष्ट व्यहोर्नुपर्ने छैन ।