सर्वसाधारण जनताले नागरिकता वितरण, राहदानीदेखि विभिन्न कागजात बनाउँदा अनावश्यक दुःख र झन्झट व्यहोर्नुपर्ने स्थिति अहिले पनि अन्त्य हुन सकेको छैन । गृह प्रशासनका कर्मचारीहरु अरु कर्मचारी समूहको तुलनामा व्यवहारतः आफूलाई उपल्लो र शक्तिशाली दर्जाका कर्मचारीको रुपमा बुझ्ने र बुझाउने गर्दछन् । शक्ति र सत्ताको अनुभूत गर्ने गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले कुन हदसम्म लापरबाही गर्छन् भन्ने एउटा ठोस उदाहरण हो, दावा छिरिङलगायत विदेशीले नेपाली नागरिकता पाएको विषय । सुन तस्करीका अभियोग लागेका ६ जना विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता लिएको विषयले गृह प्रशासनका कर्मचारीहरुले नागरिकता वितरणमा कुन हदसम्म लापरबाही गर्ने गरेका छन् भन्ने सबैका सामु छर्लंग गरिदिएको छ ।
नागरिकता भनेको राज्यसँगको व्यक्तिको सम्बन्धको प्रमाणपत्र हो, राज्यले उपलब्ध गर्ने सबै प्रकारको सेवा र सुविधाको आधार हो । हाल थुनामा रहेका दावा छिरिङसहित विदेशी नागरिकले नागरिकता पाएको विषयलाई आधार लिएर गृह प्रशासनका सम्पूर्ण कर्मचारीले लापरबाही गर्ने गरेका छन् भने सामान्यीकरण गर्न त मिल्दैन । न त त्यस्तो अनुमान नै गर्न सकिन्छ । सर्वसाधारणले नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाने क्रममा अनेक झन्झटसँगै व्यक्तिगत जीवनसँग जोडिएको अनेक विषय सोधेर हैरान बनाउने गरेको धेरैको अनुभव रहेको छ । भएको कागजातलाई हेरेर निर्णय नगर्ने र नभएको कागजात खोजेर हरेक सेवाग्राहीलाई अनावश्यक शंका गर्ने प्रशासनका अधिकारीहरुको स्वाभाविक स्वभाव नै भइसकेको छ । यस किसिमको भोगाइको सापेक्षतामा दावा छिरिङलगायतले नेपाली नागरिकता पाएको सूचनाले आखिर तिनीहरुले नागरिकता कसरी पाए होलान् भन्ने जो–कोहीको मनमा सहरुपमा प्रश्न उठ्ने गर्छ ।
सर्वसाधारण नेपालीलाई नागरिकता दिने क्रममा अनेक शंका–उपशंका गर्ने गरेको आम भोगाइलाई जोडेर हेर्ने हो भने विदेशीले कसरी नागरिकता पाएका छन् भनेर प्रश्न उठ्नेबित्तिकै आउने एउटा उत्तर हो– कर्मचारीहरुले प्रलोभनमा हुने÷नहुने काम गर्छन् वा पहुँचवालाको सामुन्ने नियमानुसार नहुने कामलाई नहुने भनेर भन्ने क्षमता राख्दैनन् भन्ने स्पष्टरुपमा जाहेर गर्दछ । अक्सर कर्मचारीहरु पैसा पाएपछि हुने–नहुने सबै मिलाएर गर्छन् भने अतिरिक्त पैसा नआउने काम गर्न कानुनले मिले पनि गर्दैनन् । यो कर्मचारीलाई लिएर सर्वसाधारणले बनाउने आम धारणा हो । यस्तो धारणा शतप्रतिशत सही छ भनेर भन्न नसके पनि निराधार भने छैन । यस्तो धारणाको स्रोत कर्मचारीहरुको यस्तै किसिमको व्यवहार हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
कल्पना गर्नुहोस्, दावा छिरिङले झैँ यस किसिमको कार्य कुनै सर्वसाधारण मानिसबाट भए÷गरेको भए के गृहका अधिकारी चुप लागेर बस्लान् त ? हो, पक्कै बस्दैनन् । यो विषयको चर्चा भएको दुई–तीन साता बितिसक्दा पनि गृह प्रशासनले छानबिन गरिरहेको भन्दै आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । यस घटनाले ठूलालाई ऐन, सानालाई चयन भन्ने उखानलाई फेरि एकचोटि चरितार्थ गरिदिएको छ । अतः कानुनी राजमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैनन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी, बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान र अभियोजन दर्ता गर्ने तहसम्म पु¥याएर स्याबासी कमाएको अहिलेको सरकारको नेतृत्वले यसलाई कारबाही गरेर अनेक विकृति–विसंगति भरिएको गृह प्रशासनलाई कानुनको पालना, उत्तरदायित्वको संस्कार बसाल्न सकेमात्र सर्वसाधारणले दुःख पाउने हदमा कम गर्न सकिनेछ ।