इन्डियन चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिष्ठित अवार्डबाट महालक्ष्मी विकास बैंक सम्मानित

काठमाडौँ। महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड इन्डियन चेम्बर अफ कमर्स (आईसीसी), कोलकत्ता, भारतद्वारा प्रदान गरिने प्रतिष्ठित

मुडे– चरिकोट सडक: काम नभएपछि नयाँ विकल्पको तयारी

दोलखा। पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सविता गौतमले

गृहमन्त्री सुदन गुरुङ रसुवागढी अवलोकन पश्चात् काठमाडौँ फर्किए 

रसुवा।  रसुवाको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि रसुवा आएका गृहमन्त्री सुदन गुरुङ आफ्नो भ्रमण सम्पन्न

अधिकारमा आधारित संरक्षणका लागि संस्थागत सहकार्य सुदृढ गर्न राष्ट्रिय गोष्ठी, आदिवासी महिलाका अधिकार कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौं।  नेपालमा आदिवासी महिलाको अधिकार संरक्षण, न्यायमा पहुँच तथा राज्यका निकायबीचको संस्थागत समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने

माइतीघर किन डुब्छ? प्रतिवेदनले देखायो तीन मुख्य कारण

काठमाडौँ । माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा बर्खायाममा डुवानको मुख्य समस्या आसपास क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गर्दाको प्राविधिक

लुम्बिनी प्रदेश: कांग्रेसले सरकार छाड्यो, सोमबार मुख्यमन्त्रीलाई दलको तर्फबाट राजीनामा बुझाउने

बुटवल।  नेकपा एमाले र नेकपाबीच सत्ता साझेदारीको सहमतिपछि लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका

आइफोन नदिएको निहुँमा साथीको हत्या, चार जना पक्राउ

बागलुङ। बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका–१ का १७ वर्षीय लजिन थापाको हत्या आफ्नै साथीहरूले मोबाइलको विषयमा भएको

व्यापारिक जहाजमाथिको आक्रमणको जवाफ दिने इरानको चेतावनी

तेहरान। क्यास्पियन सागरमा आफ्नो व्यापारिक जहाजमाथि भएको आक्रमणको आरोप युक्रेनमाथि लगाउँदै इरानले त्यसको उपयुक्त जवाफ

रोपाइँमा सहभागी १५ जना एक्कासि बिरामी, फुड पोइजन वा विषादीयुक्त पानीको आशंका

धादिङ। धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका–६ साँधभन्ज्याङस्थित मिलनटोलमा रोपाइँमा सहभागी एक बालकसहित १५ जना एक्कासि गम्भीर बिरामी

एमबिएसको प्रश्नपत्र सार्वजनिक गरेको आरोपमा केही व्यक्ति पक्राउ, छानबिन समिति गठन

काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) व्यवस्थापन सङ्कायअन्तर्गत सञ्चालित ‘मास्टर्स अफ बिजनेस स्टडिज’ (एमबिएस) को प्रश्नपत्र सामाजिक

व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको ३० बिघाभन्दा बढी जग्गाको दर्ता बदर, ४० जनाको नाम हटाएर सरकारकै नाममा कायम गर्ने निर्णय

रौतहट।   व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम गरिएको ३० बिघाभन्दा बढी ऐलानी तथा सार्वजनिक सरकारी जग्गाको