विपद् व्यवस्थापनमा तथ्यांक बढ्दै, जोखिम घटाउने नीति खोइ ?

वैशाखयता नेपालमा विपद्का घटनाले जुन भयावह तस्वीर देखाएको छ, त्यसलाई केवल प्राकृतिक विपत्तिको परिणाम भनेर पन्छाउन मिल्दैन । गत वैशाख १ देखि साउन २८ गतेसम्म ४ हजार ६०८ विपद्का घटना हुनु, २१५ जनाको मृत्यु हुनु र १५ जना बेपत्ता हुनु आफैंमा गम्भीर राष्ट्रिय चेतावनी हो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांकले विपद् नेपालका लागि मौसमी समस्या मात्र नभई निरन्तर बढिरहेको राष्ट्रिय जोखिम भएको देखाउँछ ।

यस अवधिमा ५ हजार ६३८ परिवार प्रभावित भएका छन् । अझ चिन्ताजनक कुरा, विपद्का घटनामा १ हजार ४२२ जना प्रभावित भएको तथ्यांकले राज्यको तयारी, पूर्वसूचना र उद्धार क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । तथ्यांक आफैंमा ठूलो समस्या होइन, तर हरेक वर्ष यस्तै तथ्यांक दोहोरिँदा पनि जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार नहुनु ठूलो कमजोरी हो ।

आगलागी सबैभन्दा धेरै अर्थात् १ हजार ९० घटना भएका छन् । आगलागीमा मात्रै २० जनाको मृत्यु र १४६ जना घाइते भएका छन् । त्यसपछि सर्पदंशका ८९२ घटनामा ६३ जनाको मृत्यु भएको छ । यसले विपद् व्यवस्थापनलाई पहिरो र बाढीमा मात्र सीमित गरेर नहुने स्पष्ट पार्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सर्पदंश अझै पनि ठूलो जनस्वास्थ्य र उद्धार चुनौती बनेको छ । त्यस्तै ८६२ पहिरोका घटनामा २४ जनाको मृत्यु, ११ जना बेपत्ता र ३५ जना घाइते भएका छन् । २३७ बाढीका घटनामा १८ जनाको मृत्यु, चारजना बेपत्ता र १३ जना घाइते भएका छन् । हावाहुरी, चट्याङ र जनावर आक्रमणका घटनाले पनि ठूलो मानवीय क्षति पु¥याइरहेको छ । विशेषतः २३६ चट्याङका घटनामा २५ जनाको मृत्यु र १३२ जना घाइते हुनु सामान्य घटनाको रूपमा लिनै नसकिने अवस्था हो ।

यसबाट एउटा प्रश्न उठ्छ– नेपालमा विपद् आएपछि उद्धार गर्ने प्रणाली बलियो छ कि विपद् आउन नदिने जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली ? अहिले पनि हाम्रो अभ्यास धेरै हदसम्म घटना भएपछि उद्धार, राहत र क्षतिपूर्ति वितरणमै केन्द्रित देखिन्छ । तर दीर्घकालीन समाधानका लागि जोखिम पहिचान, भू–उपयोग योजना, सुरक्षित बस्ती विकास, पूर्वसूचना प्रणाली, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि र समुदायस्तरको तयारीमा लगानी आवश्यक छ । बाढी र पहिरो प्राकृतिक प्रक्रिया भए पनि अव्यवस्थित सडक निर्माण, कमजोर भौगोलिक अध्ययन, नदी तथा खोलाको अतिक्रमण, वन विनाश र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तारले क्षति बढाइरहेको छ । त्यसैले विपद्लाई केवल ‘दैवी प्रकोप’ भनेर व्याख्या गर्नु राज्यको जिम्मेवारीबाट उम्किने बाटो हो ।

अर्कोतर्फ, विपद् व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा आधारित हुनुपर्छ । स्थानीय तहसँग विपद् व्यवस्थापन योजना भए पनि त्यसको कार्यान्वयन, दक्ष जनशक्ति, उपकरण र तत्काल उद्धार क्षमतामा अझै ठूलो असमानता छ । केन्द्रबाट योजना बनाउने तर स्थानीय तहमा आवश्यक स्रोत नपुग्ने प्रवृत्तिले जोखिम बढाउँछ । सरकारले अब विपद्को तथ्यांक सार्वजनिक गरेर मात्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नुहुँदैन । प्रत्येक मृत्यु र प्रत्येक प्रभावित परिवारलाई नीतिगत सुधारको कारण बनाइनुपर्छ । विपद् रोक्न नसकिएला, तर विपद्बाट हुने क्षति भने धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि राहतभन्दा पूर्वतयारी, उद्धारभन्दा जोखिम न्यूनीकरण र घोषणाभन्दा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । २१५ जनाको मृत्यु केवल एउटा तथ्यांक होइन, यो राज्यको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन दिएको गम्भीर चेतावनी हो ।