स्याङ्जा।
सरकारी अभिलेखमा अनधिकृत हेरफेर गरी नागरिकता रद्द भएको देखाउने कागजात तयार पारेको आरोपमा स्याङ्जामा तीन कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले प्रमाणसहित अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पत्राचार गरेको झण्डै दुई महिनापछि उनीहरु पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद शर्मा पौडेल, लेखापाल रमेश विक र कम्प्युटर अपरेटर विष्णुप्रसाद चापागाईं रहेका छन् । उनीहरुलाई प्रहरीले कात्तिक १६ गते नियन्त्रणमा लिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले घटनाको आन्तरिक छानबिन गरी गत भदौ २६ गते नै आवश्यक अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो । तर, लामो समयसम्म प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको सार्वजनिक जानकारी नदिएपछि घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) रमेश दत्त अवस्थीका अनुसार प्रशासनको भदौ २६ गतेको पत्र र जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी तथा प्रयासी गुरुङसमेत प्रतिवादी रहेको लिखतसम्बन्धी कसुर (किर्ते गर्न नहुने) मुद्दामा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । जिल्ला अदालत स्याङ्जाबाट पक्राउ अनुमति लिएर नियन्त्रणमा लिइएका तीनै जनामाथि अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
तर, प्रहरीले मुद्दा दर्ता र पक्राउ अनुमतिसम्बन्धी मिति भने सार्वजनिक गर्न मानेको छैन । समाचारका लागि प्रक्रियागत विवरण माग्दा डीएसपी अवस्थीले ती विवरण आवश्यक नभएको भन्दै उपलब्ध गराउन अस्वीकार गर्नुभयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रञ्जित सिंह राठौरले पनि प्रवक्ताले दिन नमिल्ने भनेपछि आफूले समेत दिन नसक्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । सरकारी अभिलेखमा किर्ते भएको गम्भीर आरोपमा अनुसन्धान भइरहेका बेला मुद्दा दर्ता कहिले भयो र पक्राउ अनुमति कहिले लिइयो भन्ने सामान्य प्रक्रियागत जानकारीसमेत प्रहरीले नदिनुले अनुसन्धानको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ । विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने कानुनी वा प्रक्रियागत आधारसमेत प्रहरीले खुलाएको छैन ।
गृह मन्त्रालयको पत्रपछि प्रहरीमाथि ताकेता
प्रशासनले अनुसन्धानका लागि पत्र पठाएको लामो समयसम्म पनि प्रहरीले प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै असोज २२ गते हेलो सरकारमा उजुरी परेको थियो । उजुरीमा सरकारी अभिलेखमा किर्ते गर्ने कर्मचारीमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न तथा प्रशासनबाट प्रतिवेदन प्राप्त हुँदासमेत मुद्दा अघि नबढाउने प्रहरी अधिकारीको भूमिकासमेत छानबिन गर्न माग गरिएको थियो । उजुरीपछि गृह मन्त्रालयले असोज २८ गते आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जालाई पत्र पठाएको थियो । गृह मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन घिमिरेले प्रशासनले कात्तिक ९ गते पुनः जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको बताउनुभयो ।
प्रशासनले प्रहरीलाई घटनाको अनुसन्धान यथाशीघ्र टुंग्याउन र अनुसन्धानको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको थियो । त्यसको करिब एक सातापछि मात्रै प्रहरीले तीन कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको हो । सञ्चारमाध्यममा विषय सार्वजनिक हुनु, हेलो सरकारमा उजुरी पर्नु र गृह मन्त्रालयबाट पत्राचार हुनुले समेत प्रहरीलाई अनुसन्धान अघि बढाउन दबाब परेको देखिन्छ । प्रशासनले भदौ २६ गते नै प्रमाणसहित अनुसन्धानका लागि पठाएको घटनामा प्रहरीले करिब दुई महिनासम्म किन प्रक्रिया अघि बढाएन भन्ने विषय भने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
यसरी खुलेको थियो नागरिकता किर्ते प्रकरण
स्याङ्जाको साविक आरुखर्क–८ का प्रयासी गुरुङका दुई बालबालिकाको नाबालक परिचयपत्र बनाउने क्रममा नागरिकतासम्बन्धी अभिलेखमा गडबडी भएको तथ्य बाहिरिएको थियो । गुरुङका बालबालिकाको परिचयपत्रका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा पेस गरिएका कागजात रुजु गर्ने क्रममा उनको नाममा दुईवटा नागरिकता रहेको भेटिएको थियो । अभिलेखअनुसार उनले २०५६ चैत ३ गते साविक आरुखर्क–८, स्याङ्जाको ठेगाना राखेर ५७०६६ नम्बरको नागरिकता लिएका थिए । त्यसको करिब छ महिनापछि २०५७ भदौ २५ गते पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–७, कास्कीको ठेगाना उल्लेख गरी १०८५८८ नम्बरको अर्को नागरिकता जारी भएको देखिएको थियो ।
एउटै व्यक्तिका नाममा दुईवटा नागरिकता भेटिएपछि कास्की प्रशासनले पहिलो नागरिकता रद्द गरिएको भए त्यसको निर्णय, कानुनी आधार र प्रक्रियासम्बन्धी कागजात स्याङ्जा प्रशासनसँग माग गरेको थियो । सोही कागजात खोज्ने क्रममा स्याङ्जा प्रशासनको अभिलेखमा अनधिकृत हेरफेर भएको तथ्य खुलेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले बताउनुभयो । प्रशासनले गरेको छानबिनअनुसार कुनै औपचारिक निर्णय नै नभई निर्णय भएको देखाएर नागरिकता रद्द गरिएको व्यहोराको कागजात तयार पारिएको आरोप छ । उक्त कार्यमा लेखापाल रमेश विकले कागजात तयार गर्ने, कम्प्युटर अपरेटर विष्णुप्रसाद चापागाईंले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हस्ताक्षर गर्ने र प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद शर्मा पौडेलले प्रमाणित गर्ने गरेको छानबिनबाट खुलेको प्रशासनको दाबी छ ।
घटनाको अनुसन्धानका क्रममा गत भदौ १५ गतेको कार्यालयको सीसीटीभी फुटेजसमेत हेरिएको थियो । त्यसमा सम्बन्धित कर्मचारीहरुको गतिविधि देखिएको प्रशासनले जनाएको छ । घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा नागरिकता ऐनअनुसार अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि भदौ २६ गते प्रहरीलाई पत्र पठाइएको प्रशासनले जनाएको छ ।
पक्राउपछि पनि अनुसन्धानको पारदर्शितामाथि प्रश्न
प्रशासनको छानबिन प्रतिवेदन र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धानका लागि पठाइएको घटनामा प्रहरीले तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाउनुको कारण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि, हेलो सरकारमा उजुरी परेपछि र गृह मन्त्रालयबाट पत्र आएपछि मात्रै अनुसन्धानले गति लिएको घटनाक्रमले देखाउँछ । तीन कर्मचारी पक्राउ परे पनि अनुसन्धान सुरु भएको समय, मुद्दा दर्ताको मिति र पक्राउ अनुमति प्राप्त गरेको समयबारे प्रहरी मौन छ । गम्भीर प्रकृतिको सरकारी अभिलेख किर्ते प्रकरणमा अनुसन्धानको प्रक्रिया र प्रगतिबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेमा प्रहरी नेतृत्व नै विवरण सार्वजनिक गर्न अनिच्छुक देखिएको छ । अब प्रहरीले पक्राउ परेका कर्मचारीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सरकारी अभिलेखमा कसरी र कसको संलग्नतामा हेरफेर भयो भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने चुनौती छ । साथै, अनुसन्धानमा भएको भनिएको ढिलाइको कारणसमेत स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया