बहालवाला आईजीपी हटाएर नयाँ नियुक्ति : प्रहरीमा फेरि राजनीतिक हस्तक्षेपको आशंका

–पदावधि बाँकी रहँदै आईजीपी कार्की हटाइएपछि सरकारको निर्णयको कानुनी आधार र औचित्यमाथि प्रश्न
–२०५३ को अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणसँग अहिलेको नेतृत्व परिवर्तनको ऐतिहासिक समानता
–नेतृत्व परिवर्तनले प्रहरीको व्यावसायिक स्वायत्तता, संस्थागत मनोबल र कमान्ड संरचनामा असर पर्ने सुरक्षा विज्ञहरूको चिन्ता

काठमाडौँ ।

सरकारले नेपाल प्रहरीका बहालवाला महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वायत्तता, कानुनी शासन र राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रश्न फेरि सतहमा आएको छ ।

सरकारले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गरेको मात्र छैन, करिब तीन दशकअघि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाइएको घटनालाई समेत स्मरण गराएको छ ।

त्यतिबेला सरकारको निर्णय अदालतमा चुनौती दिइएको थियो । अहिले पनि पदावधि बाँकी रहँदै प्रहरी प्रमुखलाई हटाउने निर्णयले कानुनी परीक्षणको सम्भावना बढाएको छ । सुरक्षा मामिलाको संस्थागत दृष्टिले हेर्दा प्रहरी नेतृत्वको आकस्मिक परिवर्तनले संगठनको मनोबल, निर्णय प्रक्रियाको निरन्तरता र कमान्ड संरचनामा असर पार्ने सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यो सम्भावित जोखिम हो; यस निर्णयले शान्तिसुरक्षामा मात्र होइन नेपालको आन्तरिक सुरक्षामा समेत गम्भीर असर पार्ने पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल बताउनुहुन्छ । यसले कानुनी शासन, विधि र पद्धतिलाई समेत धज्जी उडाएको पूर्वडीआईजी मल्ल बताउनुहुन्छ ।

‘प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउने काम तत्कालीन आईजीपी रत्नशमशेर राणालाई हटाएर सुरु गरिएको थियो । यो संगठनमाथि हिजो पनि राजनीतिक रूपमा बलात्कार गरिएको थियो आज पनि यो सरकारले त्यही गरेको छ’ –डीआईजी मल्ल बताउनुहुन्छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक कार्की पछिल्लो समय निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदसम्बन्धी विवादका कारण चर्चामा रहनुभएको थियो । २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो । निर्वाचन सुरक्षामा ४० दिन खटिएका उनीहरूलाई जवानसरह तलब, रासन र पोसाक उपलब्ध गराइएको थियो ।

पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको आरोप उठेपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा यस विषयले प्रवेश पाएको थियो । समितिका सदस्य तथा सांसद खगेन्द्र सुनार र आईजीपी कार्कीबीच पनि यस विषयमा विवाद भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । पोसाक खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ ।

यसैबीच, बिचौलियाका रूपमा चर्चामा आएका इनम सापकोटासँग उच्च सरकारी तथा सुरक्षा अधिकारीहरूको सम्पर्कबारे सार्वजनिक भएका विवरणले पनि प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएको थियो । सापकोटासँगको संवाद र अनुसन्धानसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक भएको विषयलाई लिएर प्रहरी संगठनभित्रै असहजता बढेको थियो ।

आईजीपी कार्कीले कात्तिक १२ गते प्रहरी नीति समन्वय समिति (पीसीसी) को आकस्मिक बैठक बोलाउनुभएको थियो । बैठकमा उच्च प्रहरी अधिकारी तथा सातै प्रदेशमा कार्यरत डीआईजीहरूलाई समेत सहभागी गराइएको थियो । करिब पाँच घण्टासम्म चलेको बैठकमा संगठनको छवि, व्यावसायिकता र आन्तरिक एकताबारे छलफल भएको थियो । त्यतिबेला प्रहरी नेतृत्वले आफूविरुद्ध भइरहेको प्रचारलाई ‘अनर्गल’ ठहर गर्दै संगठनको प्रतिष्ठा जोगाउन एकजुट हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

२०५३ सालको खरेल प्रकरणसँग समानता
नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी इतिहासमा २०५३ सालको अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण महत्वपूर्ण मानिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारका पालामा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको सिफारिसमा प्रहरी महानिरीक्षक खरेललाई पदबाट हटाएर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरिएको थियो ।

खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखको जिम्मेवारीमा सरुवा गरिएपछि उहाँले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । त्यस घटनाले प्रहरी नेतृत्वमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै व्यापक बहस जन्माएको थियो ।

त्यतिबेलाको विवादमा सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेप र सरकारको निर्णयविरुद्धको कानुनी प्रक्रियाले प्रहरी प्रमुखको पदावधि तथा सरकारको अधिकारसम्बन्धी प्रश्नलाई महत्वपूर्ण बनाएको थियो । खरेलपछि पुन: प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्कनुभएको थियो । अहिले पनि बहालवाला आईजीपीलाई हटाएर अर्को अधिकारीलाई नेतृत्वमा ल्याइएको छ । कार्की र केसी एउटै ब्याचका अधिकारी हुन् ।

प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि तथा नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाले सरकारलाई नेतृत्व छनोट गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, पदावधि बाँकी रहँदै बहालवाला आईजीपीलाई हटाउँदा कुन कानुनी आधार प्रयोग गरिएको हो ? भन्ने स्पष्ट सरकारले पार्न सकेको छैन ।

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ मा प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष हुने व्यवस्था छ । अर्कोतर्फ, प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(२) मा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छानुसार पदमा बहाल रहने व्यवस्था रहेको तर्क सरकारले प्रस्तुत गर्न सक्छ । तर, यी व्यवस्थाको अर्थ सरकारले कुनै पनि कारण नखुलाई जुनसुकै बेला प्रहरी प्रमुखलाई हटाउन सक्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन ।

आईजीपी परिवर्तनको निर्णयपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले शीर्ष नेताहरूको आकस्मिक बैठक बोलाएको विवरणले घटनालाई प्रशासनिक निर्णयमा मात्र सीमित नराखी राजनीतिक बहसको विषय बनाएको छ । विपक्षी दलले यस विषयलाई संसद् तथा सार्वजनिक बहसमा उठाएमा सरकारसँग निर्णयको आधार र औचित्य स्पष्ट पार्न दबाब दिने निर्णय गरेको छ ।

राजनीतिक नियन्त्रण कि संस्थागत सुधार ?
सरकारले प्रहरी संगठनमा सुधार, जवाफदेहिता र प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्य राखेको हो भने नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयसँगै त्यसका आधार र अपेक्षित परिणाम पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुरक्षा मामिलाका जानकार महेश क्षेत्री बताउनुहुन्छ ।

प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको अवस्थामा निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक भए पनि यहाँ कसैले आरोप लगाएकै भरमा पदबाट हटाइएको देखिएकाले प्रहरी संगठनको संस्थागत स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाइदिएको क्षेत्री बताउनुहुन्छ ।
२०५३ सालको खरेल प्रकरण र अहिलेको कार्की प्रकरणबीच ऐतिहासिक समानता देखिए पनि दुवै घटनाको कानुनी आधार र परिस्थिति पनि एउटै देखिएको छ ।

आईजीपी प्रकरणमा सरकार र रास्वपाबीच मतभेद
जिम्मेवारी हेरफेरमा विवाद

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णयलाई लिएर सरकार र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीच मतभेद तीव्ररूपमा बढेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पार्टीकै निर्देशनअनुसार कार्कीको जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको बताउनुभए पनि रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने पार्टीले कुनै व्यक्तिलाई हटाउन वा नियुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन नदिएको भनाइ सार्वजनिक भएपछि सरकार र पार्टीबीचको सम्वन्धमा प्रश्न उठेको छ ।

खरेलले पार्टीले सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने भए पनि कुनै व्यक्तिलाई पदमा राख्न वा हटाउन निर्देशन दिने काम नगर्ने स्पष्ट पार्दै कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेरमा पार्टीको कुनै भूमिका नरहेको जिकिर गर्नुभएको छ ।

सरकारले कार्कीलाई बर्खास्त वा कारबाही नगरिएको, जिम्मेवारी मात्रै परिवर्तन गरिएको बताउँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले उहाँलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने र एआईजी मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसैबीच, पत्रकार पक्राउ परेको घटनामा संलग्न व्यक्ति र पक्राउ गर्न आदेश दिनेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको खरेलले बताउनुभएको छ । सरकार र पार्टीका प्रवक्ताको अभिव्यक्तिबीच देखिएको विरोधाभासले आईजीपी प्रकरणमा रास्वपा र सरकारबीचको सम्बन्धमा समेत असमझदारी तीव्ररूपमा बढेको छ ।