काठमाडौं ।
सरकारले नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच शून्य भन्सार तथा कोटारहित ड्युटी फ्रि/कोटा फ्रि सुविधासम्बन्धी एलओई स्वीकृत गरेको छ । चैत १४ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच शून्य भन्सार तथा कोटारहित ड्युटी फ्री/कोटा फ्री सुविधासम्बन्धी एलओई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सोको जानकारी मंगलबार सिंहदबारमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटका क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवम् नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । सरकारले चीनले प्रस्ताव गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौताअन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सहायता र सीमा वारपार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी प्रविधि सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।
प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले चीन सरकारसँग भएको इप्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट अफ चाइना एड अन आयल एन्ड ग्याँस रिसोर्सेस सर्भे प्रोजेक्ट नेपाल सम्झौताको दुई वर्ष समयावधि थप गर्ने र नेपाल–चीन सरकारबीचको ग्रेड आबद्धताको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले कतारमा मार्च २६ र २७ मा सम्पन्न हुने दोहा फोरमको २०औं संस्करणको सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल नेतृत्वको टोलीको भ्रमणमा समर्थन गर्ने, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव तोयम रायको आगामी चैत १८ देखि २७ गते सम्मको भारत भ्रमण स्वीकृत गरेको छ ।
प्रवक्ता कार्कीले सरकारले नेपाल राजश्व परामर्श विकास समितिको सदस्यमा लेखनाथ शर्मा पंगेनी र डा. जीवन अंगाईलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो । त्यस्तै, सरकारले दुग्ध विकास संस्थाको महाप्रबन्धकमा सञ्जीव झालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रवक्ता कार्कीले मन्त्रिपरिषद्ले जापानका लागि नेपालका पूर्वराजदूत केदारभक्त माथेमालाई जापान सरकारबाट प्रदान गरिने ‘द अर्डर अफ जापान, द अर्डर अफ राइजिङ सन गोल्ड एन्ड सिल्भर स्टार’ सम्मान ग्रहण गर्न स्वीकृत दिने, राष्ट्रिय भूमि आयोगको सदस्यमा भैरव रेग्मी र नापी विभाग उपमहानिर्देशक करुणा केसीलाई तोकेको पनि बताउनुभयो ।
त्यस्तै, सरकारले चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पस रामपुर, चितवनलाई ब्याचलर अफ आर्किटेक्चरमा विद्यार्थी संख्या २४ जनासहितको नयाँ कार्यक्रम अध्ययन, अध्यापन गराउन अस्थायी मान्यता प्रदान गर्ने, तिलौराकोट कपिलवस्तु क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्ने, लोकसेवा आयोग तथा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका पदहरूमा नियुक्त तथा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।