नागरिकता प्रतिलिपिमा जिल्लाको झन्झट हट्यो

0
Shares

–जुनसुकै जिल्ला प्रशासनबाट सेवा लिन सकिने

–डिजिटल अभिलेखसँग विवरण मिले सिफारिस नचाहिने

–बाबुको पहिचान नभएका सन्तानका लागि स्वघोषणाको ढाँचा

काठमाडौँ।

नागरिकताको प्रतिलिपि लिन अब नागरिकता जारी भएकै जिल्ला धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । सरकारले नेपाल नागरिकता (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ मार्फत जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।नयाँ व्यवस्थासँगै वर्षौँदेखि नागरिकता जारी भएको जिल्ला पुग्नुपर्ने झन्झट अन्त्य भएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदेशअनुसार तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार काठमाडौँले बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी, ललितपुरले कर्णाली र सुदूरपश्चिम तथा भक्तपुरले कोशी र मधेश प्रदेशका नागरिकलाई सेवा दिनेछन् ।

नियमावलीको नियम १६ ‘ख’ ले नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने पाँच अवस्था र आवश्यक कागजात स्पष्ट गरेको छ । आगलागी वा पानीले नष्ट भएको, च्यातिएर काम नलाग्ने भएको, हराएको, बसाइँसराइ भएको वा नयाँ ढाँचामा आवश्यक परेको अवस्थामा प्रतिलिपि लिन सकिनेछ ।

सक्कल नागरिकता वा प्रतिलिपि नभए राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी पुर्जामध्ये कुनै एक कागजातका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विवरण नमिलेमा, पुरानो नागरिकताभन्दा फरक विवरण राख्न चाहेमा वा प्रमाणपत्र शंकास्पद देखिएमा सम्बन्धित जिल्लामै पुग्नुपर्नेछ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपिका लागि भने सक्कल प्रमाणपत्र वा त्यसको प्रतिलिपि, हाल नागरिक रहेको मुलुकको नागरिकता वा राहदानी र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक पर्नेछ ।

नियम १६ ‘ग’ ले नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र भए पनि कार्यालयमा अभिलेख नभएको तथा सक्कल र अभिलेख दुवै नभएको अवस्थामा समेत प्रतिलिपि जारी गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ नागरिकता जारी गर्दाको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी, नागरिकताको विवरण डिजिटल प्रणालीमा राख्ने, मासिक वितरण विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउने तथा नागरिकता नम्बरलाई जिल्लागत र कार्यालयगत कोड, जारी वर्ष र क्रमसंख्याका आधारमा व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । डिजिटल अभिलेख र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा रहेका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण रुजु भएमा स्थानीय तहको सिफारिससमेत आवश्यक नपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

यसैबीच, विदेशमा जन्मिएका र बाबुको पहिचान नभएका नेपाली आमाका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रक्रियासमेत स्पष्ट पारिएको छ । नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ५ को उपदफा (५ ख) मा व्यवस्था भए पनि आवश्यक स्वघोषणाको ढाँचा स्पष्ट थिएन । पाँचौँ संशोधनले अनुसूची (७ ग) मा त्यसको औपचारिक ढाँचा समावेश गरेको हो ।

स्वघोषणामा भनिएको छ, ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ५ को उपदफा (५ ख) बमोजिम नेपालको नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको, विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएको र हालसम्म बाबुको पहिचान नभएको बेहोरा स्वघोषणा गर्दछु ।’

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित सन्तान र आमाले छुट्टाछुट्टै स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । सन्तानले आफ्नो नाम, थर, जन्ममिति, दस्तखत र मिति खुलाउनुपर्नेछ भने आमाले आफ्नो नागरिकता नम्बर, जारी जिल्ला, जारी मिति र राष्ट्रिय परिचय नम्बरसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यसले कानुनमा रहेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया स्पष्ट गरेको छ ।