कार्कीलाई आईजीपीमा पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश माग


काठमाडौँ ।

प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा कानुन व्यवसायीहरूले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासमा भएको बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउने सरकारको निर्णय स्वेच्छाचारी र गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका हुन्।बहसमा सहभागी अधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले चार वर्षे कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै कुनै कारण र स्पष्टीकरणबिना प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाउनु गलत भएको बताएका छन्।

उनीहरूले सरकारको निर्णय बदर गर्दै कार्कीलाई तत्काल आईजीपी पदमा पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले अन्तरिम आदेश जारी गरी सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रहरी महानिरीक्षकको निश्चित पदावधि कानुनमै व्यवस्था भएकाले सरकारले स्वेच्छाचारी रूपमा पदबाट हटाउन नमिल्ने जिकिर गरे।वरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र पूर्णमान शाक्यले पनि सरकारको निर्णयमा कानुनी आधार नदेखिएको भन्दै बहालवाला आईजीपीलाई राजनीतिक नियुक्तिसरहको पदमा पठाउनु पदबाट हटाएको सरह भएको तर्क गरेका छन्।कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णयले कार्कीलाई निरन्तर क्षति पुगिरहेको भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न अदालतसमक्ष माग गरेका छन्।