काठमाडौं (नेस) ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेको नीतिगत व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ठहर गरेको छ । आयात हुने कतिपय वस्तुहरूमा एलसीबाट हुने कारोबारमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने प्रावधानले व्यावसायिक क्षेत्रलार्ई चुनौती सिर्जना गरेको चेम्बरले दाबी गरेको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न आयातलाई व्यवस्थित गरी निर्यात प्रर्वद्धन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने तथा तरलताको समुचित व्यवस्थापनका लागि पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्नेमा ब्याजदर बढाई तरलता समस्या सम्बोधन गर्न खोज्दा निजी क्षेत्रमा अतिरिक्त बोझ पर्न गएको अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताउनुभयो ।
बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने ब्याजदर वृद्धिले ऋणको ब्याजदर अस्वाभाविक बढ्न गई थप चुनौती सिर्जना गर्ने र यसबाट समग्र व्यावसायिक क्षेत्र आक्रान्त बनेको चेम्बरले जनाएको छ ।
कमर्सले विगतमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्नका लागि एकल दरको ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने तर्फ जोड दिँदै आएको मल्लले बताउनुभयो । ब्याजदर वृद्धिबाट दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै समस्याग्रस्त पार्ने र तरलता समस्या समाधानका वैकल्पिक उपाय हुँदाहुँदै ब्याजदर वृद्धिमार्फत् तरलताको दीर्घकालीन समाधान नहुने भएकोले नेपाल सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन कडा कदम चाल्नु पर्ने चेम्बरको धारणा रहेको छ ।
निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा पनि तरलता अभाव हट्न नसकेको पछिल्लो यथार्थकाबीच ब्याजदर बढाउनेतर्पm मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुँदा पुँजीको लागत थप बढन गई व्यवसायी र वित्तीय संस्थामा समेत समस्या देखिने सम्भावना बढेको चेम्बरले जनाएको छ ।
कोभिडको महामारीले प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थानका लागि बैंकहरूले आधारदरमा एक्कासी गरेको ३ देखि ४ प्रतिशतको वृद्धि तत्काल घटाउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । बैंकहरूको आधारदर घटाउनका लागि पहल गर्न राष्ट्रबैंकसमक्ष पटकपटक लिखित र मौखिक सुझाव दिँदासमेत सुनुवाई नभएको प्रति चेम्बरले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।