काठमाडौं ।
लामो समयदेखि रहेको उखु कृषकको बक्यौता सरकार आफैंले भए पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने धारणा जनप्रतिधिले राखेका छन् । उखु कृषकको बक्यौता भुक्तानीमा रहेको समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक लेखा समितिमा आयोजित छलफलका क्रममा समितिका सदस्यहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
छलफलमा सहभागी सांसद अमनलाल मोदीले कृषकको उखु बक्यौता वापतको ८÷९ करोड रुपियाँ राज्यकोषवाट भुक्तानी गरी आन्तरिक कारोबार बिस्तारै मिलाउन आग्रह गर्नुभयो ।
‘गाडी, घोडा किन्न वा नेताहरू बिरामी पर्दा क्याबिनेटवाट यथाशीघ्र निर्णय गरी उपचार खर्च उपलब्ध गराइन्छ, अर्थतन्त्रको आधारशिला बनेका कृषक वषौंदेखि मर्कामा पर्दा राज्यले किन भुक्तानी गर्न सक्दैन ।’– सांसद मोदीले भन्नुभयो
उखु कृषकको समस्या समाधान नगरे कृषकसँगै आफू पनि आमरण अनसन बसेर भए पनि सरकारलाई घुँडा टेकाई छाड्ने दाबी गर्नुभयो । सांसद पार्वता डीसी चौधरीले कृषकलाई भुक्तानी किन नदिलाइएको हो भन्ने प्रश्न गर्दै यो बहस गर्नुपर्ने विषय नै नभएको तर्क राख्नुभयो । ‘सरकार आफैंले भए पनि कृषकलाई भुक्तानी दिनुपर्छ, त्यो दायित्व सरकारको हो ।’ उहाँले भन्नुभयो – सरकारले बक्यौता अबिलम्ब भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले उखु खेती घट्दै जानु, उखु मिल बन्द हुँदै जानु, उखुको उत्पादकत्व बृद्धि हुन नसक्नु र वषौंदेखि उखु कृषकको बक्यौता रहनु दुःखद् भएको स्वीकार गर्नुभयो ।
उक्त समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो । तत्कालै कानुन निर्माण गरी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उखु कृषक संरक्षणसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्दा कृषकलाई समयमै भुक्तानी नदिने उद्योगीको बैंक खाता रोक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
मुलुकलाई हाल २ लाख मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्ने गरेकोमा १ लाख ७० हजार मेट्रिक टन मात्र उत्पादन हुने गरेको, विगतमा २९ वटा चिनी उद्योगहरू सञ्चालनमा रहकोमा हाल ८ वटामात्र सञ्चालनमा रहेको, र हिमालय सुगर मिल, लुम्बिनी सुगर मिल, इन्दिरा सुगर मिल, श्रीराम सुगर मिल, अन्नपूर्ण सुगर मिल गरी ६ वटा सुगर मिलले ८ करोड ७० लाख रुपियाँ कृृषकलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
उहाँले उखुसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको औंल्याउँदै कृषकलाई समयमै भुक्तानी नदिने उद्योगीको बैंक खाता रोक्ने प्रावधानसमेत कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उखु कृषकलाई उपलब्ध गराईने अनुदान रकम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालये कुनै आनाकानी नगरेको बताउँदै बक्यौता भुक्तानीसम्बन्धी निर्णय सरकारले गरेमा रकम हर हालमा उपलब्ध गराउने राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले बताउनुभयो ।
उखु कृषकको समस्या समाधानको लागि उससमिति निर्माण भई प्रतिवेदनसमेत आएको तर मूर्तरूपमा काम हुन नसकेको सार्वजनिक लेखा समतिका सभापति भरत शाहले बताउनुभयो ।