नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा
बागमती प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेश सरकारले उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणप्रवाह गर्ने कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिन २ अर्ब, ‘मेरो गाउँ–उद्यमसहित जिउने ठाउँ’ भन्ने अभियानमार्फत् स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जनाका लागि साझेदारीमा क्षमता विकास, प्राविधिक सीप प्रदानसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न ‘जहाँ प्रविधि, पुँजी र सीप, त्यहाँ युवाको हित’ भन्ने नारासहित युवामा उद्यमशीलता र स्वरोजगार विकास गर्न प्रविधि हस्तान्तरण, सहुलियतपूर्ण कर्जा, सीपमूलक तालिमलगायत युवालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव ।‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम’ लाई नसर्ने रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रित गरी सञ्चालन गर्न २२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापनासम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य गर्न बजेट विनियोजन–‘बागमती प्रदेशको इच्छा, समृद्धिका लागि प्राविधिक शिक्षा’ अभियान सञ्चालन गर्ने, निर्माणाधीन खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न २९ करोड बजेट विनियोजन, ‘किसानका गह्राः सधैं हराभरा’ हुने गरी सुक्खाटार लिफ्ट सिँचाइ क्षेत्र विशेष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै २५ वटा लिफ्ट सिँचाइ योजना निर्माण कार्य अघि बढाउन र निर्माणाधीन तथा सम्पन्न भइसकेका भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजनामा सोलार प्रणाली जडान गरिने भएको छ ।
प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको निर्माण कार्य संघीय सरकारको समेत सहलगानीमा निर्माण गर्ने गरी ७५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।मुख्यमन्त्री प्रादेशिक सडक कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रदेशको मुख्य आर्थिक तथा बजार केन्द्र, धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय, औद्योगिक तथा अन्य महत्वका स्थलहरु जोड्ने रणनीतिक सडक वा उपमार्ग बाइपास जस्ता आयोजनाका लागि ३ अर्ब २५ करोड बजेट, ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना’ मार्फत् प्रदेशको राजधानी हेटौंडालाई सुविधासम्पन्न बनाउन सरकारी कार्यालय भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकलगायत विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्न ९७ करोड बजेट, सरकारको सहलगानीमा आवश्यक पूर्वाधारसहित विद्युतीय बस सेवा सञ्चालन गर्न ५० करोड बजेट विनियोजन ।