काठमाडौं, नेस
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशकुमार पहाडीले विकास प्रविधिमैत्री कानुन नहँुदा पूर्वाधार निर्माणका धेरै कार्य सहजरूमा गर्न नसकिएको बताउनुभएको छ । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा व्यवसायीमैत्री ऐन कानुन बनाएर तिनको कार्यान्वयन गरिएमा मात्र समृद्घि हासिल हुने मन्त्री पहाडीले बताउनुभयो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डललाई बुधबार भेट्दै मन्त्री पहाडीले व्यवसायमैत्री ऐन कानुनको निर्माण तथा कार्यान्वयनमा जोड दिनु भएको हो ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री पहाडीसमक्ष आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटबारे महासंघको धारणा पेश गरेको छ । निर्माण आयोजनाहरूको ६ महिना मात्र म्याद थप हुने प्रावधान वैज्ञानिक नरहेको भन्दै महासंघले २०७८ वैशाख १६ गतेभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाको लागि निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै बैंक जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासंघले जनाएको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो भुक्तानी रोकिएको भन्दै महासंघले रकम भुक्तान गर्न आग्रह गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्यको सम्झौताको समयमा हाल रहेको व्यवस्था अनुसार पेश गर्नु पर्ने बैंक क्रेडिट लाइनको लागि चाहिने धितो लामो समयसम्म होल्डमा बस्ने र कमिसन पनि अत्याधिक उच्च रहेको र राज्यलाई पनि यसबाट कुनै आम्दानी नहुने भएकोले निर्माण लागत मात्र बढ्न जाने हुँदा क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने महासंघको धारणा छ ।