काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यालय तहका शिक्षक र बालविकासका शिक्षकको तलबको रकम स्थानीय तहका हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा आज उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गरेको आव २०७४÷०७५ को बजेटमा मावि तहसम्मको शिक्षक तलबका साथै शिक्षण सामग्री, पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्तिको रकम पनि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ । विगतमा शिक्षाको अधिकांश बजेटको हिस्सा शिक्षक र कर्मचारीको तलबमा खर्च हुन्थ्यो । यही जेठ ११ गते संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मावि तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख थियो ।
नेपालको संविधानको अनुसूचीमा मावि तहसम्मको शिक्षाको सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । हाल मावि तह भन्नाले कक्षा १२ सम्मलाई बुझाउनेछ । सरकारले कक्षा ११ र १२ को खर्च व्यवस्थापन आगामी वर्षमा केन्द्रीय बजेटमै राख्न खोजेको देखिन्छ । हालसम्म कक्षा ११ र १२ मा सरकारले स्थायी शिक्षक दरबन्दी नदिएको अवस्थाका कारण पनि कक्षा १० सम्मका लागि शिक्षक तलबको रकम हस्तान्तरण हुन लागेको हो ।
यसैगरी गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा र विद्यालयको व्यवस्थापकीय क्षमता वृद्धिका लागि विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको निरन्तरता र माविसम्म क्रमशः निःशुल्क गर्ने नीति बजेटमा छ । पाठ्यपुस्तकमा आधारित प्रविधिमैत्री शिक्षा, विद्यालय बाहिर रहेकालाई विद्यालय शिक्षाको दायरामा ल्याई निरन्तर शिक्षा, विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउन प्राविधिक तथा सामाजिक स्वयम्सेवक खटाउने नीतिको निरन्तरता सो बजेटमा उल्लेख छ । बजेटमा प्राविधिक सीप विकास केन्द्र र विदूषी योगमाया प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्न विनियोजन गरिएको छ । रासस