काठमाडौँ, ७ जेठ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने यातायात समिति कम्पनी अन्तर्गत नभइ सङ्घ संस्था ऐनअनुसार दर्ता गरिएर राजस्व छली गरिएको छ ।
यातायात व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयले विसं २०७१ मा सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएका यातायात समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विसं. २०७३ मा वैशाख २३ गते गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सामाजिक संस्थाका रुपमा नै यातायात समिति दर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि राजस्व उठ्न नसककेको यस विषयमा अध्ययन गर्नुभएका रामबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ अन्तर्गत हाल २९३ समिति छन् । यसमध्ये २७ वटा मालबाहक ट्रक समिति अन्तर्गत रहेको महासङ्घका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले बताउनुभयो ।
सवारीधनीले सवारी साधन भित्र्याउँदा नै अग्रिम कर तिर्ने गरेकाले पछि नतिर्ने गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
यातायात समिति सामाजिक संस्था नै भएको अध्यक्ष खनालको भनाइ छ । यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा टोकराज पाण्डे यातायात समिति व्यवसाय गर्ने संस्था भएकाले सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता नभइ कम्पनीमा जानुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
गृह मन्त्रालयले नै विसं २०७१ मा नवीकरण बन्द गरेर २०७३ सालमा नवीकरण खोलेको विभागले जनाएको छ । गृह प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थी सङ्घ संस्था ऐन २०३४ मा संशोधनको मस्यौदा व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएपछि यातायात समिति अनिवार्य कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था लागू हुने बताउनुहुन्छ । रासस