नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले सवारी चालकको डिजिटल (स्मार्ट) इजाजतपत्र विदेशमा छाप्न फेरि रोक लगाएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै इजाजतपत्र छाप्दा नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण विदेशमा नपुग्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
आदेशमा नेपाली नागरिकको चालक इजाजतपत्रलाई डिजिटलाइज गराउँदा नेपाली नागरिकको सूचना विदेशीको हातमा जाने र नेपालीको सुरक्षा संवेदनशीलतासमेत असर पर्ने भएकाले मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन भनिएको छ।
अर्कोतर्फ यातायात व्यवस्था विभागले भने आएका समस्या न्यूनीकरण गर्न तथा सूचनाबाहिर जान नदिन यातायात व्यवस्था विभाग क्रियाशील रहेको बताएको छ। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले भन्नुभयो– ‘सूचना गोप्य राख्नका लागि विभागले थप सुरक्षा संयन्त्र अपनाउने तयारीमा छ। त्यसका लागि क्षमता बढाउने, सर्भर थप्ने तथा सूचना बाहिर जान नदिन प्रतिवद्ध छौं।’
सरकारले भारतीय कम्पनीलाई स्मार्ट लाइसेन्स बनाउन दिने भनी गरेको निर्णयका विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। कागजको परम्परागत सवारीचालक अनुमतिपत्रलाई ‘स्मार्ट कार्ड’बाट विस्थापन गर्ने भनेर १४ मंसिर २०७२ देखि विभागले वागमती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ वितरण शुरू गरेको हो। तर कार्ड भारतमा छापिने तथा कार्डबाट सूचना नियमित हराउँदै जान थालेपछि यसको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको थियो।