कल्पना के हो अनि वास्तविकता के हो ! यस कुरालाई बुझ्नका लागि, जान्नका लागि, चिन्नका लागि तपाईँको जग बलियो हुनुपर्छ । सबै कल्पनाको बीज तपाईँभित्रै छ । यो सत्य हो
नेपालमा छोटो समयमा धेरै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए । तर कुनै पनि व्यवस्था स्थिर भएनन् । व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्ने तर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नेपालको रोगजस्तै भैसकेको छ । पछिल्लो
नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७३ वर्ष अनि लोकतन्त्र आएको पनि एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो । यद्यपि मुलुकले विकेन्द्रीकरणको मार्गबाट समेत युवा रोजगारमा दिगो आधार खोज्न सकेन । वस्तुतः मातृभूमिको ममतालाई शिरमा
हाम्रो देशमा अझै पनि केही यस्ता मानिस छन्, जो सधैँ मेहनत नगरी लालची, स्वार्थी, अल्लारे र नकारात्मक सोच मात्र च्यापेर बस्ने गर्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरु देशका लागि हानिकारक हुन् ।
हाम्रा नेता, शासक र प्रशासकहरु बाहिर एउटा बोल्छन् अनि भित्र अर्कै काम गर्छन् । बाहिर सुशासनका पक्षमा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आगो बाल्नेजसरी कुरा गर्छन् तर भित्र पाएसम्म कमिसन, घुस खान्छन् मिलाएर
कुनै पनि देशको भौगोलिक स्थिति र उपलब्ध स्रोतमा आधारित विकासे धारणामा निर्भर रही निकासी व्यापार देशको सामान्य आर्थिक जीवनको एक महत्वपूर्ण जग हो । नेपालमा अझैसम्म पनि निकासी वृद्धि र
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने गरी गत २३ चैतमा सत्तारुढ १० दलीय गठबन्धनले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक ग¥यो । गएको १० पुसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि
गत वैशाख २२ गते संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुष्पकमल दाहाल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षी भूमिकामा रहने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयले एमालेसहितको संसद्मा मजबुत
कुशासनले घर गरिरहेको देशमा यदि सुशासनले घर गर्ने जमर्को ग¥यो भने सानोतिनो जमर्को मात्र गरेर पुग्दैन । त्यसका लागि जनजनले दह्रो कदम नचाली सफलता प्राप्त गर्न गाह्रो पर्दछ । केही
२०७९ सालमा सम्पन्न स्थनीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचनहरूमा पुरातनवादी दलहरूका विरुद्ध ब्यालेट विद्रोहको संकेत मिलेको थियो । हालै सम्पन्न तीन क्षेत्रहरुको उपनिर्वाचन परिणामले यसलाई पुस्ट्याइँ गरेको छ । ऐतिहासिक
० जसरी भएपनि बजेट खर्च गर्ने, योजनाको प्राथमिकरण भएन ० जनताको पीरमर्का सुनाउने सहज ० नागरिकस्तरमा नियमित खबरदारीको खा“चो ० कार्यान्वयनमा नआएका अधिकारप्रति गम्भीर हुनुपर्ने स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको पहिलो
मुलुकका अन्य जिल्लाजस्तै पर्सा जिल्लाले पनि गणतन्त्र स्थापनापछि भने दास्रो कार्यकालको स्थानीय तहको अभ्यास गरिरहेका छन् । पर्सामा गाउँपञ्चायत हुँदै गाविस र अहिले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले स्थानीय शासन सञ्चालन गरिरहेका
२०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएसँगै नेपालभरका प्रत्येक स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिले पदवहाली गरेका थिए । नेपाली जनताले नयाँ जनप्रतिनिधि पाएको १ वर्ष पूरा भइसकेको छ ।
२०७९ साल वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले एक वर्षको अवधि पूरा गरेका छन् । निर्वाचनको मत परिणाम प्राप्त भएसँगै शपथ ग्रहण पछि कार्यभार सम्हालेका जनप्रतिनिधिले पहिलो
वित्तीय प्रशासन तथा आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी जनकारी ः स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू निर्वाचित भएर आएको एक वर्ष पुगेको छ । एक वर्षमा उनीहरूले धेरै कामहरू गरेको भए पनि आमजनताको मन जित्नेगरी काम
संघीय संरचनाअनुसार राज्यका तीनवटा संरचना छन् । तीनवटै संरचना कानुनतः आफैमा स्वायत्त छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल सम्पन्न भई दोस्रो कार्यकालको पनि एक वर्ष पुुगेकोे छ । बाजुरामा
विराटनगर । स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएको लगभग एक वर्षको समय भएको छ । निर्वाचन पछि देशका ६ महानगरमध्ये कोशी प्रदेशकै एक मात्र महानगरपालिका विराटनगर महानगरपालिकाको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका युवा
कसैले स्वीकार गरे पनि, नगरे पनि नेपाली समाज भ्रष्टाचारको जालोबाट पूर्णरुपमा आक्रान्त छ । राज्यको प्रत्येक क्षेत्र भनौं वा प्रत्येक विषय भ्रष्टाचारको केन्द्रझैँ बनेको छ । जनतासंँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्न राजनीतिक र प्रशासनिक जालो कायम गरिरहेका केही पक्षलाई छानबिनको दायरामा ल्याएको छ । यद्यपि प्रहरीबाट भएको अनुसन्धानमा केही राजनीतिक दबाब परेको छनक देखिएको
मधेस आन्दोलनकै कारण मुलुकले संघीयताको अवलम्बन गर्न पायो । समावेशिता र समानुपातिक पनि मधेस आन्दोलनकै देन हो । २०६३ सालयता देशमा तीन सांघातिक मधेस आन्दोलनहरू भए । कैयौँ मधेसी शहीद