पछिल्लो समयमा सबैभन्दा चर्चित बनेको काण्ड हो ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरण । यो सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्ने हो भने यसमा केही राजनीतिक र प्रशासनिक तहका व्यक्तिहरु जेल जाने निश्चित छ । त्यसैले आशा गरौं, सीआईबीले सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका उच्च स्तरका राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तित्वहरुलाई छानबिनको घेरामा ल्याउनेछ ।
सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य योजनाकारमध्येका एक मानिएका दावा छिरिङलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेर सीआईबीलाई बुझाएको तीन साताभन्दा बढी बितिसकेको छ तर पनि सीआईबीले दावाको कनेक्सनमा रहेका भनिएका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई हालसम्म छानबिनको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । यो दुःखद पक्ष हो ।
ललितानिवास प्रकरणमा सीआईबीले धेरै मेहनत गर्दागर्दै पनि ललितानिवास जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्यमा मुख्य निर्णयकर्ताका रुपमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई केही गर्न नसकेपछि सीआईबीले जश पाउन सकेन । सत्तारुढ दल र सरकारकै उच्च पदस्थबाट दबाब आएपछि सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई केही गर्न नसकेको बुझ्न कठिन छैन । तैपनि यो प्रकरणमा सीआईबीले गरेका बाँकी कार्यहरुलाई प्रशंसा गर्न भने कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । तर अब सीआईबीको लागि ठूलो अग्निपरीक्षा भनेको ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान नै हो । उसले यस प्रकरणमा गर्ने निष्पक्ष छानबिनले सीआईबीकै साख बढाउने हो तर गृहलगायतका माथिल्ला निकायको आदेश पालनामा सीमित हुँदै सुन तस्करीको अनुसन्धान अघि बढायो भने निश्चित छ सीआईबीको साख क्षतिग्रस्त र पक्षघातजस्तै हुनेछ । त्यसैले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन पनि सीआईबीले विशेष ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।
ललितानिवास र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको अपवित्र साँठगाँठको उपज रहेको प्रस्ट देखिन्छ । यसमा मुख्य डिजाइन राजनीतिक नेतृत्वकै रहे पनि मुख्य नेतृत्वकर्ता जोगिएका छन् र सहायक नेतृत्वकर्ताहरु कारबाहीको दायरामा आएका छन् । परम्परागत दलहरु सत्तासीन रहँदासम्म विगतमा भएका ठूला–ठूला अपराधका मुख्य दोषीहरु उम्कने नै छन् र भोलि नयाँ दल र शक्तिहरु सत्तामा आएको खण्डमा पुराना दलको नेतृत्व पनि कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । अहिले अनुसन्धान भइरहेको ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पनि केही राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कनेक्सन देखिएको भए पनि उनीहरु कानुनी कारबाहीमा आउलान् भन्ने कुरामा ठूलो आशंका सिर्जना भएको छ । जे होस्, हामीकहाँ हुने हरेक अपराधहरुमा राजनीति र प्रशासनको कनेक्सन देखिँदै आएको छ । यस्तो अपराधको नेतृत्व राजनीतिले गरेको छ र प्रशासनले स्वार्थहरुको आधारमा राजनीतिक नेतृत्वलाई सघाउ पु¥याउँदै आएको देखिन्छ ।
कतिपय अवस्थामा भने राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रशासनले लाचार भएर सहयोग गर्दै आइरहेको छ । प्रशासन राजनीतिको एस म्यान हुँदा धेरै समस्या आइरहेका छन् । कतिसम्म भने राजनीतिक नेतृत्वले गरेका गलत कर्मलाई अनावश्यकरुपमा साथ दिएका प्रशासक तथा कर्मचारीहरुले बुढेसकालमा जेल बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । ललितानिवास र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गरी धेरै सचिव–सहसचिवहरु जेलमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तर ती दुवै प्रकरणमा मुख्य योजनाकार मानिएका राजनीतिक नेतृत्व भने कर्मचारी र प्रशासनलाई दोष दिएर उम्किएका छन् । एउटा स्थापित सत्य के साबित भइसकेको छ भने, सिंहदरबारमा बन्ने गरेका विभिन्न जाली तमसुकका आधारमा कारबाही भएको खण्डमा त्यसको सम्पूर्ण दोष कर्मचारीमाथि थोपरिने निश्चित छ र कर्मचारीलाई बचाउन कोही आउने छैनन् । त्यसैले आम कर्मचारीले अब ठण्डा दिमागले सोच्नै पर्ने भएको छ ।
निजामती सेवामा प्रवेश गरेका सबै कर्मचारी आफ्नै क्षमता र बलबुताले आएका हुन् । उनीहरु लोकसेवाको परीक्षामा सबैलाई उछिनेर छनौट भएका दक्ष व्यक्ति हुन् । त्यसैले यस्ता दक्ष व्यक्तिहरुले जागिर खाने क्रममा कसैको खुट्टा मोल्न र चाकडी–चाप्लुसी गर्न जरुरी छैन । यसरी त्यत्रो मेहनत गरेर आएका कर्मचारीहरु राजनीतिक नेतृत्वको बल्छीमा पर्न आवश्यक छैन । देशलाई बनाउने र जनतालाई खुशी राख्ने शपथसहित जागिरमा आउनुभएका आम कर्मचारीहरुले इमानदारिता र निष्पक्षताका साथ काम गर्न सकेको खण्डमा राजनीतिक नेतृत्वले पनि गलत कर्म गर्ने अवस्था आउँदैन । यदि राजनीतिक नेतृत्वले गलत कर्म गर्न लागेमा प्रशासनिक नेतृत्व तथा कर्मचारीले त्यस्तो कर्म गर्न नदिन आवश्यक सुझाव दिँदै सचेत पार्न सक्नुपर्छ । त्यति गर्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वमा सुधार हुन सकेन भने कर्मचारीतन्त्रले त्यस्ता बद्मास नेतृत्वको भण्डाफोर गर्न सक्ने खूबी राख्नुपर्छ ।
आम नेपालीको औसत आम्दानी र जीवनस्तर तुलना गर्ने हो भने सबै कर्मचारीलाई राज्यले दिएको सेवा–सुविधा र तलबमा चित्त बुझाउने ठाउँ छ । त्यसैले कर्मचारीहरुले एकैपटक कमाएर धनाढ्य बन्छु भनेर सोच्न हुँदैन । कर्म गर्दै अघि बढ्ने हो भने कर्मचारीलाई धेरै अवसर पनि छ ।
अहिले पनि सिंहदरबारका बन्द कोठाहरुमा विभिन्न खाले जाली तमसुकहरु बनिरहेका हुन सक्छन् । आम कर्मचारी र प्रशासकले सकेसम्म त्यस्ता जाली तमसुक बन्नै दिनुहुँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले खराब उद्देश्यका साथ त्यस्ता जाली तमसुकहरु बनाउन खोजेका छन् भने पनि त्यस्तो कार्य रोक्न सक्नुपर्छ । विगतमा ललितानिवास प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वको जाली तमसुक बनाउन कर्मचारीहरुले नै बढी सहयोग गरेको देखिएको छ । अहिले सो काण्डमा दर्जनौं कर्मचारी कोही जेल जान बाध्य भएका छन् भने कति भागाभाग गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तर पाप त धुरीबाट कराइनै हाल्छ । जाली तमसुक बनाउन सहयोग गर्नेहरु कुनै न कुनै दिन कानुनी फन्दामा र जेलको बासमा पर्ने निश्चित छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले जस्तासुकै बद्मासी र फट्याइँ गर्दै जाँदा पनि त्यसमा कर्मचारीले होस्टेमा हैँसै गर्दै आइरहेका छन् । यो रोग आज मात्रै होइन, हिजो पनि थियो । त्यसैले त प्रशासन संयन्त्र पनि जनताको नजरमा दिन–प्रतिदिन पंगु र अविश्वसनीय बन्दै आइरहेको छ । आजका दिनमा कर्मचारी संयन्त्रमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप अत्यधिक हाबी भइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले जस्तासुकै गैरकानुनी र खराब काम गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसलाई हवस् हजुर भन्दै कानुनका लुप होल खोज्दै त्यस्तो गलत कार्य गर्नेतर्फ आम कर्मचारी कहिल्यै पनि अग्रसर हुनुहुँदैन ।
कतिपय अमेरिकी तथा युरोपियन देशहरुमा त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने बद्मासीहरुलाई त्यहाँको ब्यूरोक्रेसीले जनतासमक्ष ल्याएर राजनीतिक नेतृत्वलाई सबक सिकाउने काम गर्न थालेका छन् । नेपालका प्रशासकहरुले पनि त्यसको सिको गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
बद्मासीको पर्दाफास गरिदिनुपर्छ । हाम्रा अधिकांश राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट चरित्रका छन् । जनताको नजरमा उनीहरु गिरिरहेका छन् । अब पनि सुध्रिएनन् भने त्यस्तो भ्रष्ट नेतृत्वसँग प्रशासकहरु डराउनुपर्ने छैन । राजनीतिक नेतृत्वसँग क्षमता र व्यावसायिकता पनि खासै देखिँदैन । त्यसैले क्षमता र व्यावसायिकताका धनी प्रशासक र कर्मचारीहरु त्यस्ता खराब नेताहरुसँग डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
यदि कुनै मन्त्रीले सचिव–सहसचिवलाई गैरकानुनी धन्दा सञ्चालन गर्ने खालका अनैतिक कार्य गर्न दबाब दिन्छ भने अब प्रशासकहरुले नेताका त्यस्ता गलत धन्दालाई जनतासमक्ष उजागर गराइदिने हिम्मत गर्नुपर्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै प्रशासकहरुले यस्तो गर्ने हिम्मत देखाउन सके भने साँच्चै नै नेपालको निजामती प्रशासनको भूमिकालाई अतुलनीय मानिनेछ र प्रशासनले गिर्दै गइरहेको आफ्नो साखलाई पनि उच्चो बनाउनेछ । हाम्रा प्रशासक तथा कर्मचारीहरु प्रशासनले त राजनीतिले लाए÷अराएको काममात्रै गर्ने हो भन्ने भ्रममा छन् । नेपालजस्तो नेताहरु र दलहरु अत्यधिक भ्रष्ट भएको देशमा तिनै भ्रष्ट नेता र तिनका दलले जे भन्छन् र अराउँछन् हामी त्यही मात्रै गर्छौं भन्ने गलत मान्यता कर्मचारीमा विकास हुनुहुँदैन । यदि राजनीतिक नेतृत्व र दलहरु एउटा व्यवस्थित प्रणाली, पारदर्शिता, नैतिकता र इमानदारिताका आधारमा सञ्चालन भएको भए उनीहरुले भनेका सबै कुरा प्रशासनले मान्दा पनि केही फरक पर्दैनथ्यो, राम्रै हुन्थ्यो । तर हामीकहाँ राजनीति भ्रष्टीकरण र अपराधीकरणको जालोमा कैद छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले जे भन्छ प्रशासनले त्यही मान्न जरुरी छैन ।
राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीचमा खराब साँठगाँठ भयो भने मुलुक वर्षौंसम्म विकास, प्रगति र समृद्धिमा पछि पर्छ भन्ने उदाहरण हाम्रै नेपाल बन्न पुगेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको आवरणमा यहाँ पर्दाभित्रबाट बिचौलिया र माफियाले राज्य सञ्चालन गरिरहेका छन् । हाम्रा प्रशासकहरुलाई यो कुराको राम्रो जानकारी छ तर पनि प्रशासकहरुले ती बिचौलिया र माफियाको धन्दा रोक्न प्रयास गर्नुको साटो उल्टै मिलेमतो गरी निजामती प्रशासनको साखलाई धुमिल बनाउने काम गरिरहेका छन् ।
शासन सञ्चालन गर्ने भनेका यही अहिलेका राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले नै हो । उनीहरुमा रहेको संस्कार, बानीव्यहोरा र भ्रष्ट चरित्रमा सुधार आउन सकेन भने स्थायी सरकार र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले पनि मुलुक र मुलुकवासीको मुहार हँसाउन सक्नेछैन भने मुलुकको समृद्धिको कल्पना गर्नु कोरामात्रै हुनेछ । त्यसैले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा अब आमूल सुधार एवं रुपान्तरण हुनै पर्छ ।