प्रहरी कसको साथी ?

अहिले बजार तातिएको छ। मुलुकमा लामै समयदेखि हालीमुहाली चलाउँदै आएका वैध अवैध शक्तिकेन्द्रका मतियारहरुको बीचमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ। राज्यशक्ति, राजनैतिक र प्रशासनिक अधिकार अनि अख्तियारको दुरुपयोग गरेर राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा बितण्डा मच्चाउँदै आएका कुतत्वहरु सुरक्षा कवचको खोजीमा दौडधुप गरिरहेछन्। राज्य संयन्त्रका स्थायी सरकार मानिने निजामती सेवाका उपल्ला पटमा पुगेर अवकाश प्राप्त गरिसकेकाहरु केहि फौजदारि प्रकृतिका चर्चित मुद्दाहरुका कारण कोकोहोलो गर्दैछन।

फौजदारी अपराधको अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक अनि कानुनी उत्तरदायित्व बोकेको नेपाल प्रहरीका अनुसन्धान केन्द्रित क्रियाकलापहरू समेत आज आम नागरिकले सूक्ष्म अवलोकन गरिरहेका छन्। राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर राज्य सञ्चालकले गरेका दुष्कार्यलाई कानुनी उन्मुक्ति दिने कार्य पञ्चायत जस्तो सामन्ती व्यवस्थामा, राणा शासन जस्तो जहानीया राज्य व्यवस्थामा, राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा हुन्छ। तर, लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा राज्य सञ्चालकका दुष्कार्य लुकाउने कार्यमा राज्य संयन्त्रको प्रयोग कदापि मान्य हुदैन । शायद त्यसैले लोकतन्त्रमा हुकुम प्रमाङ्गी, पडि पजनी जस्ता शब्दहरुले स्थान नपाएका होलान् । आम नेपाली नागरिकहरुको चेतनाको स्तरमा भने अकल्पनीय ढंगले विकास भएको वर्तमान परिस्थितिमा मुलुकका सञ्चालकहरु अहिले पनि चौधको ‘म नै राज्य हुँ भन्ने चिन्तनमा विश्वस्त छन्।

राज्य सञ्चालकहरुका क्रियाकलापबाट सिर्जित चार घटनाहरु क्रमश: नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण र नक्कली प्रमाणपत्रधारि अनुसन्धान प्रकरण अहिले महलदेखि झुपडी सम्ममा जीवन निर्वाह गर्ने आम नेपालीहरुको चासोको विषय बनेको परिस्थिति छ। यी चार प्रकरणमा भएका राम्रा प्रयासहरुलाई सम्मान गर्दै व्यावसायिक मानिएका निकायहरुबाट हुन गएका सामान्य देखि भीमकाय त्रुटिहरुलाई केलाउने प्रयास यहाँ गरिएको छ।

प्रारम्भमा सामान्य वैदेशिक रोजगारी ठगीको रुपमा प्रहरी समक्ष आएको मुद्दा खोतल्दै जाँदा राज्यका उपल्लो तहका राजनीतिक, प्रशासनिक पदमा बसेर राज्यको कानुन विपरीत एवम् प्राप्त कानुनी र प्रशासनिक अधिकारहरुको दुरुपयोग गरेर नेपाली नागरिकहरुलाई नक्कली भूटानी शरणार्थीमा परिणत गरेर अमेरिका पठाउन सङ्गठित तवरमा गरिएको सङ्गठित अपराधमा परिणत भएपश्चात् नेपाली राजनीतिक धरतीमा ठुलै पराकम्प आएको थियो। यो मुद्दामा प्रहरीको अनुसन्धान समाप्त भई थुनछेक बहस पश्चात् अधिकांश अभियुक्तहरु अहिले सम्मानित जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशले पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । सम्मानित जिल्ला अदालतको आदेशले थुनामा रहेका लगभग सबै भीमकाय राजनीतिक, प्रशासनिक, दलाल, बिचौलिया व्यक्तित्वहरु थुना बाहिर बसी मुद्दा लड्न पाउ भनेर उच्च अदालत गएको अवस्थामा पुगेको छ भने नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कमालको काम गरेका अब्बल र होनहार मानिएका पहरीका अधिकृतहरु
प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी कर्मचारी सरुवाको मापदण्ड सार्वजनिक गरेको केही समय नबित्दै पोडपजनीमा परेका छन।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ पर्दा सम्म नआत्तिएका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुमा बालकृष्ण खाँण नै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पकाउ परिसकेपछि अप्राकृतिक व्याकुलता देखापर्यो र यो अप्राकृतिक व्याकुलताले लामो समयदेखि सँगै नबसेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई एक ठाउँमा बस्न बाध्य बनायो । अनुसन्धानको लहरोले बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझी र इन्द्रजीत राई भन्दा माथिल्लो तहका राजनीतिक घराना र व्यक्तित्वलाई बचाउने अलिखित सम्झौता गरे पश्चात् प्रहरीको अनुसन्धान प्रभावित भयो र त्यसपछि अनुसन्धानको बाटो नै फरक पर्न गयो।
किनकि यो स्तरको फौजदारी अपराधको अनुसन्धानमा पक्राउ परेका आरोपितहरुले बयानको क्रममा खुलेका नामधारी कानुनी व्यक्तिहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेर होस या जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर होस पक्राउ गरी प्रचलित कानुन बमोजिम म्याद लिएर उनीहरुलाई बयान लिने, उनीहरुको घरकोठा, कार्यालय खानतलासी गर्ने र अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यसो गरेको पाइदैन ।

केशब दुलाल र सानु भण्डारीलाई पहिले नै वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक अपराध महाशाखाको प्रमुख हुँदा कसरी मुद्दा नचलाई छाडिएको थियो भन्ने कुराहरु सहित छापामा आएका खबरहरु असत्य हुन्थे भने अहिलेसम्म ती छापाका मालिकहरूलाई मानहानि मुद्दा प्रहरीले हालिसक्थ्यो। तर, हालिएन।

लगभग सबै राजनीतिक दलका शीर्षस्थ घरानाको जग हल्लिने यो मुद्दाको थुनछेक बहसको क्रममा सरकारी वकिललाई इजलासमै श्रीमानले ठुलालाई मुद्दा किन नचलाएको भनेर सोध्नुले मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा के कस्ता कमिकमजोरिहरु भएका रहेछन अनि के कस्ता सम्झौताहरु गरिएको छ भनेर आंकलन गर्न सहज भएको छ भने पक्राउ परेकाहरूले बयानको क्रममा नाम पोल्ने बित्तिकै सबैलाई पक्राउ गर्नु आवश्यक हुँदैन भन्ने गृहमन्त्रीको विवादास्पद भनाइ समेत चर्चामा रह्यो। पोलेकै भरमा पक्राउ गर्न आवश्यक हुँदैन भने आजसम्म प्रहरीले पोलेकै आधारमा पक्राउ गरेर कारागारमा बसिरहेका सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकहरुलाई लोक कल्याणकारी राज्यले के कस्तो क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुनसक्छ त्यो विकराल परिस्थितिको कल्पना गृहमन्त्रीले गरेको देखिँदैन।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूले दिएको बयानमा उनीहरूले को कसलाई पैसा दिएको भनेर खुलेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ पर्दा राज्यका उपल्लै तहमा विराजमान अनि उपल्लै राजनीतिक वृत्त सम्म पहुँच भएका तथाकथित महानुभावहरु र ठुलै राजनीतिक तप्काका व्यक्तिहरु समेतलाई पक्राउ गरी कानुन बमोजिम अनुसन्धान शुरु गर्ने बाध्यता आइपर्ने हुँदा त्यसलाई शुरुमै इन्कार गर्नको लागि गृहमन्त्रीजीले पोलेका आधारमा कसैलाई पक्राउ गर्नु आवश्यक हुँदैन भनेको हो भन्ने कुरा बुझ्न जो कोहीलाई कठिन छैन। तर के गृहमन्त्री या कानूनमन्त्री या प्रधानमन्त्रीको बोली कानुन हो?

नक्कली शरणार्थी मुद्दाको अनुसन्धान यस्तो कडी थियो जसले प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात् नेपाली राजनीतिमा पलाएका अधिकांश ऐजेरुहरु मासिएर जाने थिए र नेपाल प्रहरीले मुलुकलाई राजनीतिक माफियातन्त्रबाट मुक्त गराउन समेत ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको कुरा नेपाली इतिहासमा सुनीला अक्षरने लेखिने थियो, जुन हुन सकेको देखिँदैन। पक्राउ परेका शंकितहरुले बयानमा बोलेका कुराहरु सरकारी वकिलले प्रमाणित गरेको परिस्थितिमा मुद्दालाई अगाडि बढाउन अनि फौजदार मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा प्रमाण जुटाउने कार्यमा समेत महत्त्वपूर्ण हुने हुनाले नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा बयानमा पोलिएकाहरु जो कोही भए तापनि प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्थ्यो जुन प्रहरीले गरेन भन्ने कुरो स्पष्ट छ।

प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने हो न्याय सम्पादन गर्ने होइन, न्याय दिने कार्य त सम्मानित अदालतको हो। प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा आफैले अन्तिम फैसला गरेको जस्तो देखियो नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा बयानमा पालिएकाहरुलाई पक्राउ पुर्जी समेत जारी नगर्दा प्रहरी आफैले भन्ने गर्छ प्रहरी मेरो साथी अर्थात् जनताको साथी। तर, नक्कली शरणार्थी मुद्दाको अनुमानको कममा मन्चन गरिएको नाटकले के देखाउँछ भने आम जनताको या देश र देशवासीको साथी होइन कि शक्तिमा बसेका शक्तिशालिहरुको राजनीतिक शक्तिकर केन्द्रविन्दुमा रहेकाहरुको, राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई चाहिँ बचाउने भरपर्दो साथी रहेछ।

सरकारी वकिलले आफूलाई जनताको साथी भनी हिड्दैनन् उनीहरु कानुनले जे गर्नु भनेको छ त्यही गर्छन् त्यसैले सरकारी वकिलले के गरे भन्ने भन्दा पनि प्रहरीले किन गरेन भन्ने प्रश्न उठ्नु जायज मात्रै होइन स्वाभाविक पनि हो। सरकारी वकिलले मुद्दाको मिसिल कमजोर बनाएर लगेन भने मुद्दामा खेल्न सक्दैनन् तर मिसिलमा मैं स्वाभाविक खेल्ने स्थान राखिदिए पछि सरकारी वकिलले कानुनको आड लिएर महान्यायाधिवक्ताले दिएका राजनीतिक आदेश पालना गरिदिन्छन्।
प्रहरीले मिसिलमै राखेको छैन, प्रहरीले मिसिलमै उल्लेख गरेको छैन त हामीले के गर्ने भन्ने प्रति प्रश्न गर्ने स्थान प्रहरी अनुसन्धानकर्ताहरुले सरकारी वकिललाई दिलाइदिएका छन्।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रचलित कानुन बमोजिम काम गर्न प्रतिबद्ध छौँ भनेर बारम्बार दोहोराइरहने प्रहरीले कानुन बमोजिम किन अनुसन्धान नगरेको, किन बयानमा पोलिएका ठुला माछाहरुलाई पक्राउ गरेर क्यान नलिएको मुद्दाको अनुसन्धान सकिएपछि सम्मानित न्यायालयले सबुत, प्रमाणको आधारमा जे जस्तो निर्णय आउँछ आओस् तर प्रहरीले कानुनी व्यवस्था र अनुसन्धानको मर्म सारेर अनुसन्धान गर्दैन र कसैलाई जोगाउन भूमिका खेल्दैन भन्ने प्रतिबद्धता किन देखाउन सकेन भन्ने प्रश्नले नेपाल प्रहरीलाई कालान्तर सम्म लखेटिरहनेछ ।

त्यसैपछि बहुचर्चित ललिता निवास प्रकरणले नेपाली आकाश ततायो। बि.स. १९८७ माघ २९ गते तत्कालीन सुवर्ण शमशेरका जिजुबुबा भीम शमशेरले श्री ५ को लालमोहोर मार्फत प्राप्त गरेको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा बरास ललिता निबास क्याम्पको जग्गा पछि बिर्ता उन्मुलन ऐन २०१६ जारी भए पश्चात् सुवर्ण शमसेरले आफ्नो श्रीमतीको नाममा ५८ रोपनी र छोराहरुको नाममा १७५७ रोपनी जग्गा बकस पास गरिदिइ बाकि जग्गा सुबर्ण शमशेरले राखेको देखिन्छ।

ललिता निवास मुद्दा पञ्चायतको अन्त्य सँगसँगै पञ्चायती व्यवस्थाको शुरुवातकै दौरानमा पञ्चायतले अधिग्रहण गरेको सुवर्ण शमशेरको १४ रोपनी ११ आना जग्गा फिर्ता प्राप्त गर्ने सुवर्ण शमशेरका परिवारका सदस्यहरुको प्रयासको उपज थियो । पञ्चायतको अन्त्य पश्चात् कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन अन्तरिम सरकारले गरेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा टेकेर गरिएको कुतसित प्रयास थियो। जबकि मन्त्रिपरिषद्ले के कति जग्गा वास्तवमा अधिग्रहण भएको हो गृह मन्त्रालयले समिति बनाएर अध्ययन गरी उक्त समितिको प्रतिवेदन अनुसार गर्ने भनेर स्पष्ट भनेको थियो । तर, गृह मन्त्रालयले समिति बनाउने तरखर नै नगरीकन उक्त निर्णयलाई तोडमरोड गरेर राणा परिवारलाई पञ्चायतले अधिग्रहण गरेको १४ रोपनी ११ आना भन्दा बढी ११२ रोपनी ४ आना पैसा सरकारी जग्गा नामसारी गरी उपलब्ध गराइयो भने राणा परिवारले उक्त जग्गा प्राप्त गर्ने बित्तिकै विभिन्न दलाल, बिचौलिया, कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्ति र उनका परिवारको नाममा जग्गा बकस पास गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

ललिता निवासको जग्गा भीम शमशेरले खरिद गर्दा उक्त जग्गामा कुनै मोही नभएको र कुनै गुठी समेत कायम नभएको कुरा स्पष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै पनि बिचौलिया, दलाल, कर्मचारी, राजनीतिक नेताको मिलोमतोमा नक्कली मोही खडा गर्ने र नक्कली मौही कायम गर्ने अनि हुँदै नभएको नक्कली गुठी खडा गर्ने जस्तो किर्ते कार्य गरी ललिता निवासको जग्गा हात पार्ने प्रपञ्च गरिएको स्पष्ट देखिन्छ ।

यसमा सरोकारवाला कसैले यति ठूलो मात्राको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने हिसाबले गरेका कुतसित प्रपञ्चहरू कुनै न कुनै हिसाबले उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको सहमति, संलग्नता र संरक्षण बिना सम्भव नै हुँदैन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई समेत अनुसन्धान गर्नु भनेर आदेश नै नगरेको भए तापनि पहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरेको यतिको बृहत भ्रष्टाचार, सरकारी छाप दस्तखत किर्ते, ठगी अनि आपराधिक विश्वासघात, सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन अनि संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने मुद्दाको अनुसन्धानमा सर्वोच्च अदालतले आदेश नै दिई सके पश्चात् पनि सिआइबिले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पक्राउ गरेर या तारेखमा राखेर बयान लिन सकेन केवल झारा टार्नको लागि सिआइबि शक्तिको घरमा पुगेर, शंकितले घरमा बसेर शंकितलाई अभियुक्तबाट साक्षी बनाउने काम गरेर फर्कियो जुन हास्यास्पद देखिन्छ ।

नेपाल प्रहरीमा कुनै समय चर्चित सुडान घोटाला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतकी तत्कालीन सम्माननीय प्रधान न्यायधिश सुशीला कार्की र माननीय न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले सुडान घोटालाको मुद्दाको सुनुवाइ पश्चात् गरेको निर्णय जसमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तलका आदेश मान्ने तहका अधिकारीहरू सबैलाई उन्मुक्ति दिएर जिम्मेवार र निर्णयकर्ताहरुलाई मात्रै दोषी ठहर्‍याएर सजाएँ सुनाएको नजिरलाई समेत नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बेवास्ता गरेको देखिन्छ । सुडान घोटालाको फैसलाको पूर्णपाठ मात्रै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अध्ययन गरेको भए आज पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, पूर्वमुख्यसचिव, निर्वाचन आयोगका आयुक्त समेत भएका सहसचिवले उन्मुक्ति पाउने अवस्था र परिस्थिति थिएन।

मन्त्रालयको कानुन हेर्ने कानुन अधिकृतले दिएको राय बमोजिम टिप्पणी उठाउने शाखा अधिकृतलाई दोषी देखे दोषी चस्माले किन निर्णयकर्तालाई दोषीको रुपमा हेर्ने चाहन भन्ने ठूलो प्रश्न उठेको छ। सरकारले आफै जाहेरी दरखास्त दर्ता गराएको ललिता निवास जग्गाको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको सिआइबिसँग सरकारले दर्ता गराएको जाहेरी दरखास्त छ त्यसैले यो मुद्दाको अनुसन्धानमा हामी कसैका मौखिक कुरा भन्दा पनि सरकारले जाहेरी दरखास्त मार्फत भनेका कुराहरुलाई मात्रै अनुसन्धान गर्छौ र कुनै प्रकारको सम्झौता गर्दैन भनेर किन भन्न सकेन? टिप्पणी उठाउनेलाई दोष देखे अनुसन्धानले निर्णय गर्ने निर्णयकर्तालाई दोषी किन देखेन? त्यसै गरी सरकारी छाप दस्तखत किर्ती गरेर सामूहिक मिलेमतोमा ललिता निवासको जग्गा हडप्ने अभियुक्तहरुसँग आफ्नो सम्पत्ति लगानी गरेर जग्गा किनेका पीडित नेपाली नागरिक जो माथि किर्ते गर्ने मुख्य अगुवाहरुले ठगी र आपराधिक विश्वासघात गरेका छन् उनीहरुलाई जग्गा फिर्ता गर्छ कि मुद्दा चलाउ भनेर जग्गा फिर्ता गराइएको छ जबकि त्यो सरकारी जग्गा सरकारलाई कसैले फिर्ता गर्ने नै होइन सरकारले त्यो जग्गा सम्मानित अदालतको निर्णय मार्फत फिर्ता पाउनुपर्थ्यो र ठगी र आपराधिक विश्वासघातको सिकार बनेका जग्गा धनीहरुलाई किर्ते गर्नेहरुबाट क्षतिपूर्ति दिलाइदिनुपर्ने थियो।

न्यायालयको आदेश मार्फत जसको लागि मुख्य भूमिका खेल्नु पर्ने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवास मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा पीडित मैत्री या पीडित नागरिक मैत्री व्यवहार किन देखाएन? ललिता निवास प्रकरणमा जोसुकै संलग्न हुन सजाएँ गर्ने या उन्मुक्ति दिने काम सीआइबिको होइन र थिएन। सिआइबिको काम भनेको घटनाहरुको मिहिन ढंगबाट गहिरिएर अनुसन्धान गर्नु, कुनै प्रकारको मोलाहिजा नगरि दोषीहरूको बारेमा अनुसन्धान गर्नु, बयान लिनु र सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनु थियो । आफूले गर्नुपर्ने कार्य दुरुस्त ढङ्गले अनुसन्धान गरी बलियो मिसिल बनाइ सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइसकेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले के गर्छ त्यो सरकारको कुरो हो। किनकि नेपालको संविधान २०७२ को धारा १५८ को उपधारा २ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारको हकहित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतमा रहेका सरकारी वकिलद्वारा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ। यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने या नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय लिने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भनिएको छ भने संविधानकै धारा १५७ को उपधारा २ मा उल्लेखित “राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवधि सम्म महान्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ” भन्नुको अर्थ महान्यायाधिवक्ता राजनीतिक नियुक्ति हुने संवैधानिक पद हो जुन पद नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्रीले इच्छाएको दिनसम्म रहनेछ।

यस हिसाबले सरकारले जुनसुकै मुद्दा पनि फिर्ता लिन या नचलाउने निर्णय गर्न सक्छ। सरकारले गर्ने त्यो निर्णय संवैधानिक रुपले महान्यायाधिवक्ता मार्फत गरिन्छ। महान्यायाधिवक्ताले पनि यस्तो कार्य जथाभाबी गर्न पाउँदैन लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा त्यसैले त्यस्तो कार्य गर्नुपर्दा प्रहरी मार्फत अनुसन्धानकै क्रममा मुद्दाको मिसिल कमजोर बनाइन्छ र मिसिलको कमीकमजोरीको आधारमा टेकेर राजनीतिक निर्णय संवैधानिक हिसाबले गरिन्छ र अन्तिममा प्रहरीलाई दोषी बनाइन्छ। तर, प्रहरीले अनुसन्धानमा सम्झौता गर्दिन भनेर मिसिल दह्रो बनाएको परिस्थितिमा सरकारले जघन्य गम्भीर र आर्थिक प्रकृतिका ठुला र संवेदनशील मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सक्दैन।

माथिका नक्कली शरणार्थी र ललिता निवास दुवै मुद्दामा प्रहरीले राजनैतिक घरानालाई बचाउने हिसाबले अनुसन्धानलाई मोडेको कुरा छताछुल्ल भइसकेको छ। यसरी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान राज्यले चाहे जसरी गर्ने कार्य जनताको पुलिस (State) Police) ले गर्दैन र फौजदार मुद्दाको अनुसन्धान राज्यले चाहे जसरी (Police State) मा हुन्छ । प्रहरीको अहिलेका यी दुवै मुद्दाका अनुसन्धानलाई नियालेर हेर्दा नेपालको प्रहरी आफैले दावा गरे जस्तो State Police अर्थात् जनताको पुलिस, जनताको साथी पुलिस नभएर Police State अर्थात् राज्यको पुलिस भएको कुराको पुष्टि हुन्छ

जहाँसम्म सुन तस्करको अनुसन्धान छ, कानुन बमोजिम सु देखि नुन सम्मको चोरी , डकैती लुटपाट, आदि मुद्दा हुन भने प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भनेर प्रचलित कानुनले भनेको छ। तर, जब तस्करीको कुरा आउँछ सुनदेखि नुन सम्मकै तस्करीको अनुसन्धान भन्सार कार्यालय र राजस्व अनुसन्धानले गर्छन्।

सामान्य हिसाबले हेर्नेले पनि बुझ्छ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले नेपाल भरि दिनैपिछे लाख रुपैयाँ बराबरका तस्करी भएर ल्याइएका सामानहरु पक्राउ र बरामद गर्छ। कुनै मुद्दाको अनुसन्धान प्रहरीले गरेको छ? प्रहरीले ती सबै सामानहरु पक्राउ परेको मानिससहित भन्सार कार्यालय वा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा पठाउने कानुन छ सुन तस्करीको मुद्दाको अनुसन्धानलाई बिचैमा धोती राखेर सिआइबिलाई अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराधको सिलसिलामा अनुसन्धान गर्न दिइयो। तर, सुन तस्करीको मुद्दाको अनुसन्धान सकिए पश्चात् प्रहरीलाई राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले सङ्गठित अपराधको कसूरमा अनुसन्धान गर्न लेखेर पठाउनुपर्ने थियो।

अझ सुन तस्करीको मुद्दाको अनुसन्धान सकिए पश्चात् सम्पत्ति शुदधिकरण विभाग मार्फत मुद्दाको व्यापकताको पाटोमा अनुसन्धान गरिनुपर्ने होइन र जब सुन प्रकरणको फाइल प्रहरीलाई जिम्मा लाइयो फेरि गृहमन्त्रीको महावाणी आयो फोन सम्पर्क भएकै आधारमा संलग्नता पुष्टि हुँदैन, किनकि सुन तस्करीको कार्यमा संलग्न दावा कतै गृहमन्त्रीका पार्टिका उपल्लै तहका नेतासँग भोजनमा व्यस्त हुँदै गरेको तस्बिर बाहिरिन्छ भने कतै सुन तस्करीकै क्रममा पार्टिक उपल्लो तहका अर्का नेताका बाउ छोराकै फोनमा लगातार कुरा भएको देखिन्छ अनि दावाले बयानकै क्रममा नेकपा एमालेका दुई उपल्ला नेताका छोराहरु आफ्नो व्यापारिक साझेदार रहेको कुरा खुलाउँछन् राजस्व अनुसन्धानले सुन तस्करीको अनुसन्धानमा कुनै किसिमको सहयोगको अपेक्षा गरेर प्रहरीसँग सहयोग माग गर्न सक्थ्यो र प्रहरीले सहयोग पनि गर्नुपर्थ्यो। तर, सुन तस्करीको अनुसन्धान प्रहरीले नै गर्नुपर्ने हो भने तत्काल कानुन संशोधन गरेर या अध्यादेश मार्फत प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा केवल मालिकले अरायो नोकरलाई, नोकरले अरायो कुकुरलाई अनि कुकुरले अरायो पच्छरलाई के शैलीमा सुन तस्करीको अनुसन्धानलाई हठात् रोकेर सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान सुरु गरियो।

सम्बद्ध कसूरमा अनुसन्धान सकिसकेपछि सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानमा या सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अनुसन्धान सुरुवात गर्न के ले बाधा पुर्‍याएको थियो ? भोलि सरकार चलाउनेहरुले देवानी प्रकृतिका मुद्दामा पनि प्रहरीलाई पक्राउ गरेर थुन्न लगायो भने प्रहरी नेतृत्वले पहिले कानुन बनाउनुस् अनि थुर्नौला भन्ने कि हुन्छ हजुर के शैलीमा हुकुमको तामेली गरिरहने । गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा सत्ता पक्षका सांसदले माग्न थालेपछि सुरु भएको नक्कली प्रमाण पत्रको सिलसिलामा कुन कानुनको प्रयोग गरिएको छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ।

प्रचलित कानुन अनुसार नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर सरकारी जागिर खानु भ्रष्टाचार हो भनेर अख्तियारले मुद्दा चलाउने गरेको तथ्य छँदैछ। के प्रहरी भनेको अख्तियारको शाखा प्रशाखा या उपशाखा हो? होइन भने भ्रष्टाचार ठहरिने मुद्दामा कसरी र कुन कानुनमा टेकेर प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्‍यो? किर्ते गरेकै हो भने नक्कली भनिएको प्रमाणपत्र भारतीय हो? नेपाल भित्र नचल्ने भनेर सरकारले अवैध घोषणा गरेका सक्कली भारतीय नोटलाई त पक्राउ परेको परिस्थितिमा कागजको खोस्टो मानिन्छ भने नक्कली भारतीय शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई के आधारमा कृति पुष्टि गराउने हो त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रयोग, उपयोग, उपभोग या दुरुपयोग भ्रष्टाचार हो र भ्रष्टाचार हो भने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने कानुनी अधिकार नेपालको संविधान को धारा २३९ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छ। तसर्थ कानुनका दफाहरुसँग खेल्नुपर्ने कानुनी दायित्वका साथ कानुन बमोजिम कानुनको पालना गराउने उद्देश्य बोकेको प्रहरी किन कानुनले तोके बमोजिमका दृढ क्रियाकलाप गर्दैन?

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २० को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित अनुसूची-६ बमोजिमको शपथ ग्रहण गरेर कार्यक्षेत्रमा खटिएको प्रहरीका उच्चपदस्थहरु किन सचेत र संवेदनशिल छैनन? के नेपालको संविधान, प्रहरी ऐन, नियम, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, फौजदार कार्यविधि संहिता २०७४ तथा अन्य प्रचलित कानुनले प्रहरीलाई अनुसन्धानमा लापरबाही मोलाहिजा, पक्षपात, बदनियत तवरले अनुसन्धान गर्न छुट दिएको छ? मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ९९ को आशय के हो? न्यायिक सर्वोच्चता र कानुनी राज्यको परिकल्पना गरेको हाम्रो संविधानले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा कतै मिसिल तयारीको क्रममै न्याय नमरोस्, अनुसन्धान गर्ने निकायले दहो खुट्टा टेकोस्, अनुसन्धान अधिकृतले लापरबाही नगरोस्, बदनियत नराखोस् भनेर मुलुकी अपराध संहिताको दफा २९ को व्यवस्था गरिएको हो भन्ने कुरा प्रहरीका उच्च पदस्थहरूले कहिले बुझ्ने?