बोक्सी के हो र यो कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन । यो अन्धविश्वास र रुढिवादी अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीको युगमा पनि समाजले भोगिरहेको छ र रुढिवादकै भरमा बोक्सी तन्त्रलाई उचालिरहेको छ । मानव सभ्यताले उब्जाएको बोक्सी हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ विश्वास लाग्दैन । यस्ता कुरामा विश्वास नगर्नेहरू धेरै छन् । आजको युगमा यस्ता कुरामा अल्झनु पनि उचित होइन । जहाँ अशिक्षा छ, गरिबी छ, त्यहाँ यस्ता खाले आरोप–प्रत्यारोपहरूले ठाउँ पाएको हुन्छ । शिक्षा र कानुनको जानकारी नहुनेहरूबाट यस्ता खाले आरोप–प्रत्यारोपहरू आउने गर्दछ । भनौँ नेपालका कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू नै निरक्षर छन् र उनीहरूमा कुनै पनि नियम–कानुनको ज्ञान छैन । यिनीहरूबाट पनि यस्ता खाले गतिविधिहरू भैरहेका हामी पाउँछौँ । जब जनप्रतिनिधिहरू नै यस्ता आरोप–प्रत्यारोपमा संलग्न भई महिलामाथि हिंसा गर्छन् र हिंसात्मक कार्यमा आफैँ संलग्न हुन्छन् भने योभन्दा अराजक र दण्डनीय काम अरु के होला ?
बोक्सीको आरोपमा २०५८ सालमा महोत्तरीको जलेश्वरनजिकको मटिहानीस्थित सिमरदही गाउँकी मरनीदेवी साहलाई अमानवीय यातना दिएर शुरु भएको हो । त्यति बेलादेखि अहिलेसम्मको अवस्थामा पनि महोत्तरीमा बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि अनेक तरहका हिंसा कायमै छ । २०५८ सालमा जब मरनीदेवीलाई बोक्सीको आरोपमा मलमूत्र खुवाएर ज्यादती गरियो त्यो समयमा एक जनप्रतिनिधि तत्कालीन गाउँ विकास समितिका उपाध्यक्षको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता थियो । देशभर व्यापक चर्चाको विषय बनेको यो घटनाले तत्कालीन सरकारसमेत तरंगित बनेको थियो । मानव अधिकारकर्मीहरूको दबाबमा सरकारले दोषीहरूउपर बाध्य भएर कारबाही गर्नुपरेको थियो । मानव अधिकारकर्मीहरूसँग जनकपुरस्थित नेपाल समाचारपत्रको संवाददाताको हैसियतमा पीडित महिला मरनीदेवीको घरमा यो लेखक पनि पुगेको थियो र त्यहाँको सो घटनाका बारेमा विस्तृतरूपमा बुझ्ने मौका पाएको थियो । प्रहरीले पनि त्यति बेला पीडितका तर्फबाट जाहेरी लिन नमानी पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिने तयारीमा थियो तर पछि चर्को दबाब आएपछि बाध्य भएर पीडितको जाहेरी लिएर पीडकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको थियो ।
शायद नेपालमा सबैभन्दा बढी बोक्सीको आरोपमा महिला हिंसा हुने वा महिला प्रताडित हुने जिल्ला नै महोत्तरी हो भन्दा फरक पर्दैन । हुन त मधेस प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि महिला हिंसा कम हुँदैनन् । कहिले दाइजोका निहुँमा त कहिले बोक्सीको आरोपमा त कहिले छुवाछूतको विषयमा महिलामाथि अनेक प्रकारका हिंसा भैरहन्छन् । स्थानीय निकाय यस्ता घटनामा मुकदर्शक बनेर तमासा हेरिरहने गर्दछ । स्थानीय निकायले हरेक कानुनका बारेमा आफ्ना जनतालाई जानकारी दिनुपर्दछ । तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया वा अन्य कुनै माध्यमबाट जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ तर जनप्रतिनिधिहरू नै कानुनका बारेमा जानकार छैनन् भने उनीहरूले कसरी सेवा दिन सक्छन् त ?
मधेसमा हुने गरेको महिला हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो ठोस नीति–नियम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो तल्लो निकायमार्फत वा प्रहरी प्रशासनमार्फत होस् वा कुनै गैरसरकारी संस्थामार्फत होस्, यस्ता प्रकारका घटना हुन नदिन सदैव चनाखो बन्नुपर्नेमा वास्ता गरेको देखिएन । समाजमा महिलाहरू जुनसुकै समयमा पनि भयमुक्त वातावरणमा रहन चाहन्छन् र सरकारले उनीहरूको सुरक्षाका लागि नियम–कानुनका साथै समाजलाई सजग बनाउनेतिर ध्यान दिनुपर्दछ ।
केही दिनअघि महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका–३ की ३२ वर्षीय काजल कुमारीलाई आफ्नै श्रीमान्सहितका केही व्यक्तिले बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरी शरीरभरि नीलडाम हुने गरी पटक–पटक चरम यातना दिँदा पनि प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेको कुरा बाहिर आएको थियो । घरेलु विवाद भनेर प्रहरीले पन्छिन खोज्नु भनेको आफ्नो जिम्मेवारीबाट टाढिन खोज्नु हो । जिमेवारीबाट पन्छिन खोज्नु हो । जब नागरिकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएर बसेको सरकारी निकाय नै गैरजिम्मेवार बन्छ भने नागरिकले शान्ति सुरक्षाको अनुभूति कसरी पाउने ?
काजललाई आफ्नै श्रीमान्समेतले बोक्सीको आरोप लगाएर निर्मम तवरले निर्घात कुटपिट गरी रातभर मसानघाटमा राख्दा पनि समाजका अगुवाहरू, जनप्रतिनिधिहरूले घरेलु मामला हो, हामीले बोल्नु उचित हुँदैन भन्नु पीडकको पक्षमा लाग्नु हो र पीडितलाई थप पीडामा पार्ने कुटिल चाल हो । यस्ता विषयमा आजका जनप्रतिनिधिहरू निकै चनाखो भएर बस्नुपर्ने हो । तर ल्याप्चे जनप्रतिनिधिहरू आफू फस्ने कुरामा आफैँ अघि सर्दछन् । गाउँघरमा अझै पनि जालझेल, ढाँटछल चलिरहेको छ । सामन्ती संस्कारले समाजलाई अझै गाँजिरहेको छ । रुढिवाद, कुसंस्कार, अन्धविश्वासमा गाउँका नागरिकलाई जनप्रतिनिधिहरूले जाकिरहेका छन् । न्याय र अन्याय छुट्याउन नसक्ने जनप्रतिनिधिको भरमा समाजका महिलाहरूले न्याय पाउँछन् भनेर विश्वस्त हुने समय अझै आएको देखिँदैन ।
एउटी निरक्षर महिलालाई जो बुहारी बनेर आएकी हुन्छिन्, त्यस्तालाई महिला जनप्रतिनिधिले नै झुक्याएर, हरेक डर–त्रास देखाएर, ढाँटछल गरेर, जबरजस्ती गाउँ निकाला, श्रीमान्सँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न लगाउनु कति न्यायोचित हो भन्ने कुरा बुझ्न नसक्ने जनप्रतिनिधिलाई हुने कारबाही पनि कानुनले तोकेको छ । तर कानुन कार्यान्वयनको बाटोमा कार्यान्वयनकर्ताहरू नै अवरोधका रूपमा देखा परेका छन् । जनप्रतिनिधिको काम र जिम्मेवारी सरकारले बनाएको नियम–कानुनलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पनि हो भन्ने कुरा बुझ्न सकेका छैनन् । शायद मलाई लाग्छ, बोक्सीको आरोपबाट पीडित भई न्याय पाएकी मरनीदेवी कुनै दलको तर्फबाट समानुपातिकमा संविधानसभा सदस्य भएका समयमा होला महिला हिंसासम्बन्धी कुरा व्यापकरुपमा संसद्मा उठेको थियो र कानुन बनाउन पहल पनि भएको थियो । तर त्यो कुरा सबैले बिर्सिएर अहिले फेरि यस्ता घटनाले समाजमा स्थान पाइरहेका छन् ।
बोक्सीकै आरोपमा महिलामाथि कुटपिट गर्ने, गाउँ निकाला गर्ने तथा पीडित महिलाको घर–परिवारउपर नै अनावश्यक लाञ्छना लाएर पीडा दिने कार्य मधेसका गाउँघरमा बराबररुपमा भैरहेको पाइन्छ । चेतनाको स्तर नै अत्यन्त कमजोर भएको अवस्था छ । दिनहुँ दैनिक ज्यालादारी गरेर साँझ–बिहान छाक टार्नुपर्ने अवस्थाका नागरिकउपर भएको यो सामाजिक दमन हो । गाउँका टाठाबाठा भनाउँदाले पीडकको लहैलहैमा लागेर कसैको जीवन बार्बाद पार्ने गरी कागज बनाउनु पनि दोष हो, अपराधसरह नै हो । कसैलाई झुक्याएर, ढाँटेर, विनागल्ती निम्छरो देखेर विभिन्न आरोप लागाउने, यातना दिने कुरा समाजका लागि अक्षम्य हुन्छ । स्थानीय प्रहरी प्रशासनले यस्ता काम गर्नेलाई पनि कानुन अनुसार दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्दछ भने काजलले समाजमा स्थापित भएर आफ्नो श्रीमान्सँग बस्न पाउनुपर्दछ । यो उनको नैसर्गिक अधिकार पनि हो ।
कानुनी राज्यका महिलालाई जनप्रतिनिधि भनाउँदाले वा अन्य नागरिकले कानुनकै खिल्ली उडाएर अंशबाट वञ्चित गर्ने, श्रीमान्बाट सम्बन्ध विच्छेद गराउने, गाउँमा बस्न नदिने, झुक्याएर कागजमा सही गराउनेजस्ता कार्यले अझ ठूलो हिंसा भएको ठहरिन्छ । बौद्धिक हिंसा, व्यावहारिक हिंसा, प्रयोगात्मक हिंसा, मौखिक हिंसा, भौतिक हिंसा जेसुकै भए पनि हिंसामा उत्रनु भनेको अपराध हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्दछ । मानव अधिकारकर्मी, महिला अधिकारकर्मीहरूले पनि महिलामाथि भएको हिंसाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीउपर हदैसम्मको सजायको सिफारिस गर्नुपर्छ ।
अर्कोतर्फ महिला, बालबालिका वा अन्य जो–कोहीमाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्नका लागि नगरपालिका वा गाउँपालिकाले प्रत्येक वडास्तरमा एउटा कमिटी गठन गरी अभियानका रूपमा हिंसारहित वडा बनाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्दछ । वडाका महिला जनप्रतिनिधिकै नेतृत्वमा कमिटी गठन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दछ । यसो गर्दा पनि हिंसा भैरह्यो भने जसको नेतृत्वमा हिंसा अन्त्य गर्न कमिटी गठन गरेको हो, ती सबलाई कारबाहीको भागिदार बनाउनुपर्दछ । यसरी कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा समाजमा कुनै पनि प्रकारको हिंसा हुँदैन । यदि भैहाल्यो भने पनि न्यूनरूपमा हुने गर्दछ ।
झैझगडा तथा हिंसाले घर बिग्रन्छ, समाज र देश नै बिग्रन्छ, यो ध्रुवसत्य हो । कसैले कसैलाई पीडा दिने काम गर्नुहुँदैन र सबैले आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउनुपर्छ । सबैले सबैको मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्दछ । अझ महिला भनेको हाम्रो घरको हजुरआमा, आमा, दिदी, बहिनी, भाउजूमात्र होइन, घरको गहना हुन्, शिक्षक हुन्, गुरु हुन् । देवी सरस्वती लक्ष्मी सबै हुन् । श्रीमती भन्दैमा पैतालाको धूलो सम्झनु नै पहिलो अपराध हो । श्रीमती पनि महिला हुन् । मेरो घर बनाउन यिनको महत्वपूर्ण हात छ । यिनकै सहयोगले मैले जिन्दगीमा धेरै काम गर्नुपर्दछ, त्यसैले मैले सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने उज्यालो भावना मनमा पालेर बस्नुपर्दछ । घरकी महिला खुशी हुँदा घर नै उज्यालो हुन्छ र जीवन सुखी हुन्छ भन्ने सोच र विचार हामीमा नहुँदा अनावश्यक हिंसाले ठाउँ पाएको स्पष्ट हुन्छ ।
स्थानीय निकायले गाउँ–गाउँ, कुनाकाप्चासम्म चेतना फैलाउने काम गर्नु आवश्यक छ । खासगरी दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने गरिब परिवारभित्र यस्तो हिंसाले अनेकौं परिवारको बिचल्ली भएको छ । सबैभन्दा पहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई कानुनका बारेमा प्रशिक्षण दिएर उनीहरूमार्फत चेतना फैलाउने काम गराउनुपर्दछ । जनप्रतिनिधि नै हिंसामा संलग्न हुँदा यहाँ समस्या उत्पन्न भएकोले पहिले जनप्रतिनिधिहरूलाई नै प्रशिक्षण दियो भने उसले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य तथा कानुनका बारेमा जानकारी पाउँछ र के गर्दा के सजाय पाइन्छ, के काम गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने कुराले उसको चेत खुल्छ । चेत खुलेपछि हिंसामा सहभागी हुँदैनन् र गाउँघरमा वा समाजमा हिंसा हराउँदै जान्छ ।