लोकतन्त्रका कर्मचारीले सेवामात्रै होइन, जनतासमक्ष लोकतन्त्र नै वितरण गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ । ‘डेलिभरी इन डेमोक्रेसी’ भनिन्छ । यो डेलिभरी गर्ने प्रमुख निकाय भनेकै प्रशासनिक संयन्त्र हो । राजनीति र जनताबीच बफर रोलको (पुलको रुपमा) भूमिका प्रशासन यन्त्रले निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । प्रशासन यन्त्र नै यस्तो संयन्त्र हो जहाँ नागरिकले दैनिकजसो उनीहरुसँगै फेस गर्ने गर्छन् । प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत जनताले आफ्ना गुनासा तथा इच्छाहरु अभिव्यक्त गर्छन् र ती इच्छा राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष लगेर त्यसलाई नीतिमा रिफ्लेक्ट गराउने काम प्रशासनिक संयन्त्रको हो । राजनीतिक नेतृत्वको कमी–कमजोरी पनि नागरिकसमक्ष कुनै न कुनै रुपमा पु¥याइदिने कामसमेत प्रशासन संयन्त्रले गर्छ । यो पश्चिमा देशहरुमा विकसित र कार्यान्वयन भइरहेको मान्यता हो । कर्मचारीतन्त्रलाई चौथो बाहु पनि भनिन्छ । तर हामीकहाँ कर्मचारीतन्त्र जनप्रिय बन्न सकेको छैन । जनताले पत्याएकै छैनन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्यो तर प्रशासन संयन्त्रले सो अनुसार आफ्नो आचरणमा कति पनि सुधार ल्याउनै सकेको छैन ।
पहिलो त लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरुप अहिलेको प्रशासन संयन्त्रले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेसम्मको प्रशासनयन्त्रले प्रक्रियालाई आधार मान्यो । पद सोपान (हाइआर्की) र विशेषज्ञताको आधारको सहभागितालाई आधार मान्यो । संघीय शासन प्रणालीमा सेवाप्रवाह सहज किसिमले जनताको घरदैलोमा नै पु¥याउनुपर्ने चुनौती छ । यो चुनौतीलाई सहज किसिमले सामना गर्न सकिन्छ र सफल पनि हुन सकिन्छ तर यसका लागि अहिलेको हाम्रो काम गर्ने शैलीमा पूर्णरुपमा परिवर्तन हुनुपर्छ । अब नेटवर्क गभर्नेन्समा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशका आफ्नै खाले सार्वजनिक सेवा हुन्छन् । विभिन्न तहका आ–आफ्नै प्रशासनिक संयन्त्र हुन्छन् । ती संयन्त्रहरुबीच नेटवर्किङमा काम गरेर परिणाम निकाल्न सेकमा निकै राम्रो हुन्छ । आचरणमा पनि सुधार हुनै पर्छ । पहिले त अहिलेको कर्मचारीतन्त्र सांस्कृतिक रुपबाट सक्षम हुन सक्नुपर्छ । नैतिकता र राम्रो आचरण त जुनसुकै संस्थाहरुमा पनि अत्यावश्यक पक्ष नै हो । त्यसमा त सबैले ध्यान दिनु नै पर्छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिकता भएन र नेताहरुमा नैतिकता एवं उत्तरदायित्व भएन भने जस्तोस्ुकै योजना पनि सफल हुँदैन र जस्तोसुकै राजनीतिक व्यवस्था पनि सफल हुँदैन । त्यसैले प्रशासनयन्त्रले सीधै जनताप्रति उत्तरदायी हुने किसिमले काम कारबाही र सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता नै प्रशासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु हो । प्रशासनले गर्ने काममा नागरिकहरुलाई नै संलग्न गराएर सह–उत्पादन गरिदिने पद्धति विकास गर्न सकेमा झनै सुनमा सुगन्ध हुन्छ । जनस्तरबाट आउने प्रमुख गुनासाहरुमा अहिलेको कर्मचारीतन्त्र निष्पक्ष छैन भनिन्छ । यसै गरी कर्मचारीतन्त्र स्वच्छ पनि छैन, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारमा बढी लिप्त भएको भन्ने आरोप पनि कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त छ । यसै गरी कर्मचारीतन्त्रले जनताको माग अनुसार सेवा गर्न नसकेको तथा जनतालाई सेवा दिने क्रममा समानता र समन्याय दुवै अपनाउन नसकेको गुनासाहरु पनि प्रशस्त मात्रमा आउने गरेका छन् । त्यसैले अब जनताको कामलाई आफ्नै काम ठानी फटाफट गरिदिने खालको कर्मचारी संयन्त्र अत्यावश्यक छ । सरकारले यस विषयमा विशेषरुपमा सोच्नुपर्छ र कर्मचाहरु पनि सच्चिँदै, जनप्रिय हुँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।