सन्दर्भ १६ औं पुस्तकालय दिवस- सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पुस्तकालयको सन्दर्भ



पुस्तकालय भन्नाले सामान्यतः पुस्तकहरुको संग्रह बुझिन्छ । पुस्तकालयको यो अवधारणा निकै पुरानो र संकुचित हो । यसको क्षेत्र निकै विशाल छ । ज्ञानको प्रकृतिअनुरुप स्वरुपमा पनि भिन्नता छ । पुस्तकालय त विगतको इतिहास, वर्तमानको धरातल र भविष्यको आधार हो । पुस्तकालयविनाको जीवन ‘न भूतो न भविष्यति’ मानिन्छ ।

मानव सभ्यताका सिर्जनाहरु युगौंसम्म प्रयोग गर्न सकिने गरी संग्रह गर्दै जनपहँुच वृद्धि गर्न पुस्तकालयको अवधारणा विकास भएको पाइन्छ । नेपालमा पुस्तकालयको इतिहास हेर्ने हो भने लिच्छविकालीन सभ्यताबाट शुरुवात भएको देखिन्छ । कानुनी आधारलाई शुरुवातको विन्दु मान्ने हो भने वि.सं. १८६९ भाद्र १५ गते तत्कालीन राजा गिर्वाणयुद्धविक्रम शाहले पुस्तक चिताइ तहबिलमा लालमोहर लगाई जारी गरेपछि पुस्तकालयको विधानतः शुरुवात भएको मान्नुपर्दछ । गिर्वाणयुद्धविक्रम शाहले सत्कर्म रत्नावली भाग १ पुस्तक पनि लेखेकाले उनी पुस्तक र पुस्तकालयपे्रमी राजा प्रमाणित भएको पुस्तकालय क्षेत्रले ठानेको छ । गिर्वाणयुद्धविक्रम शाहले वि.सं. १८६९ भाद्र १५ गते गरेको ऐतिहासिक कार्यको सम्मानस्वरुप नेपालमा वि.सं. २०६५ देखि भाद्र १५ गतेका दिन हरेक वर्ष पुस्तकालय दिवस मनाइँदै आएको छ । यस वर्ष पनि ‘पुस्तौंपुस्ताका लागि पुस्तकालय’ भन्ने नाराका साथ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, पुस्तकालय सँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरु, पुस्तकालयप्रेमीहरुलगायतका सरोकारवालाहरु १६ औं पुस्तकालय दिवसको भव्य र सभ्य सफलताको लागि जुटिसकेका छन् ।

भाषा, सस्कृति र लिपिहरुको संरक्षण, ज्ञानमा आधारित समाज निर्माण तथा जनजागरण अभियानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सार्वजनिक पुस्तकालयको विकास र विस्तारको लागि विद्यमान राज्य संरचनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । नेपालले विभिन्न शासकीय स्वरुपका कालखण्ड पार गर्दै आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्न थालेको ८ वर्ष पूरा हुँदै छ ।

नेपालको सन्दर्भमा मठ, मन्दिर, गुम्बा, विहार नै अहिलेका पुस्तकालयका प्राचीन रुप थिए । शिक्षासँगसँगै पुस्तक र पुस्तकालयको आवश्यकता र महत्व बढ्दै जाने कुरा छिमेकी राष्ट्र भारतका तक्षशिला, नालन्दा, विक्रमशिला, पाटलीपुत्रजस्ता स्थानमा भएका पुस्तकालयको इतिहासले प्रस्ट पारेको छ ।

नीति निर्माण, सेवा सहजीकरण, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, सूचना सेवा, पहुँच विस्तार, जनजागरण, जनसहभागिता, अध्ययन अनुसन्धान, व्यावहारिक ज्ञान, सीप, अध्ययन, संस्कृति प्रवद्र्धनमा पुस्तकालयलको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । पुस्तकालय तथा सूचना सेवा नीति निर्माता, सार्वजनिक सेवाप्रदायक, सेवाग्राही, सेवा प्रवेशी सबैको लागि पुस्तकालय सेवाको अपरिहार्यता छ ।

निजामती प्रशासनका १२ सेवामध्ये शिक्षा सेवा पुस्तकालय विज्ञान समूहको जनशक्ति उपसचिवमा ६ जना, पुस्तकाल अधिकृत २६ जना कार्यरत छन् भने पुस्तकालय सहायक (नासु तह) ६१ दरबन्दीमा ४५ कार्यरत छन् । यो सेवामा सहसचिवको एउटा पनि दरबन्दी नरहेकाले वृत्तिविकासको ढोका बन्द छ । यो अन्याय हो । त्यसैले सहसचिवस्तरसम्ममा नै दरबन्दी विस्तार हुन जरुरी छ । साथै प्रदेश र पालिकास्तरमा पनि संघीय संरचना अनुरुप पुस्तकालयको व्यवस्थासहित विभिन्न दरबन्दीहरु सिर्जना गर्न जरुरी छ ।

हालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पुस्तकालयको संरचना भएका नियकाहरुमा शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुस्तकालय, केशर पुस्तकालय, संवैधानिक निकाय, आयोग, अधिकांश मन्त्रालय, विभागसम्म पनि दरबन्दी रहे पनि यसअघि ओ एन्ड एम गर्ने समयमा यस सेवाका धेरै दरबन्दी कटौती गर्दा पुस्तकालयको सेवा संकुचन हुन पुगेको छ । यसले गर्दा पुस्तकालयप्रति सरकारको कम प्राथमिकता परेको देखिन्छ ।

मानव विकाससँगसँगै ज्ञान तथा संस्कार, सस्कृति, भाषा आदिको विकास भयो । तिनलाई भावी पुस्तासम्म कसरी जोगाउने, पु¥याउने सोेचका साथमा पुस्तकालयको थालनी भएको देखिन्छ । प्राचीनकालदेखि हालसम्म आइपुन्दा सूचना स्रोतहरुका स्वरुप पनि फेरिँदै आए । क्ले ट्याबलेट अर्थात् माटाका खबटे पुस्तक, पपाइरस, कोडेक्स, पार्चरमेन्ट, भोजपत्र, ताडपत्र, बाँसका खबटा हुँदै गुटेनबर्गले प्रिन्टिङ प्रेसको आविष्कार गरेपछि पुस्तक प्रकाशन तथा पुस्तकालयको मूल स्रोतका रुपमा पुस्तकहरु संग्रहित हुँदै आए । नेपालको पुस्तकालयको इतिहासमा पनि लिच्छविकालीन ताडपत्र, भोजपत्र, विभिन्न शिलालेख, शिलापत्र र हस्तलिखित ग्रन्थलाई सूचनाका स्रोत संग्रहित गर्न थालियो ।

नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति छनौट तथा सिफारिस गर्न एक संवैधानिक निकायका रुपमा लोकसेवा आयोग रहेको छ । वि.सं. २००८ असार १ गते स्थापित यो संस्था योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता मूल मन्त्रमा निरन्तररुपमा कार्यरत रहेको छ र रहिरहनेछ । नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ देखि नेपालको संविधान २०७२ सम्म आइपुग्दा लोकसेवा आयोगलाई संविधानमा यथोचित स्थान दिएको छ । संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको संविधान २०७२ ले त आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको छ । आयोगको संवैधानिक दायित्व प्रभावकारी, सबल, सक्षम बनाउन सहयोग गर्न आयोगमा पुस्तकालय सेवाको व्यवस्था गरेको छ । अनुसन्धान तथा विकासमा अहं भूमिका खेल्ने पुस्तकालयले आयोगका परीक्षार्थी, कर्मचारी, दक्षविज्ञ अनुसन्धानकर्ताहरुलाई सेवा दिने गरेको छ । प्रविधिको विकाससँगै मानव सोच, स्वभाव र व्यवहारमा परिवर्तन भएको छ । पुस्तक अध्ययनको बानी एवं अध्ययन संस्कृतिमा क्षयीकरण हुँदै गएको छ ।

यद्यपि पुस्तकालयको महत्व घटेको छैन । समयको माग र आवश्यकतामा आधारित सूचना स्रोतको संकलन, व्यवस्थापन, पहुँच, विस्तार सबै पुस्तकायको चुनौती छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सबै निकायले पनि पुस्तकालयको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । सार्वजनिक प्रशासनमा प्रशासनिक जनशक्तिको ज्ञान, सीप र दक्षता एवं व्यवहारमा सुधारको निरन्तर आवश्यकता पर्दछ । यसको लागि अध्ययन अनुसन्धानको महत्वपूर्ण थलो पुस्तकालय जरुरी रहन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भई कार्यान्वयनमा आएसँगै मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचना रहेको छ । राज्यशक्तिको प्रयोग पनि तीनै तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गरिरहेका छन् । राज्यशक्तिको बाँडफाँडअनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीले स्पष्ट पारेको छ । जसलाई प्रत्येक तहले कार्य जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वका रुपमा पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सबै तहलाई पुस्तकालयको विकास र विस्तारको अधिकार दिएको छ । सोही अनुसार तीनवटै तहले पुस्तकालयको विकास र विस्तारमा ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका हरेक निकायमा सूचनाको हकअनुरुप सूचना अधिकारी राख्ने व्यवस्था भएकाले सूचना अधिकारीको रुपमा पुस्तकालय विज्ञान समूहकै सूचनासेवी समावेश गराउँदा थप उपलब्धिमूलक हुने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सक्ने देखिन्छ ।

ज्ञानका भण्डार मानिने सबै प्रकारका पुस्तकालय पुस्तौंपुस्ताका लागि उपयोगी थलो हुन् । यसको माध्यमले मुलुकको सामाजिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण, शैक्षिक उत्थान, नागरिकको सर्वाङ्गिण विकासमा सहयोग पुग्दछ । पुस्तकालय विकासमा राज्यको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । हरेक तहका सरकारले सार्वजनिक पुस्तकालयको विकासलाई अभियानको रुपमा अघि बढाउन ढिलो भइसकेको छ । मानिसमा सकारात्मक सोचको विकास गर्न, सार्वजनिक सेवालाई सर्वसुलभ एवं प्रभावकारी बनाउन र आम नागरिक निरन्तररुपमा सुसूचित हुन पुस्तकालय आवश्यक छ । हरेक काम आफैंबाट शुरु गर्नु राम्रो हुन्छ । त्यसैले आफू पढौं । अरुलाई पढाऔं । भोलिको लागि पुस्तकालय संरक्षण गरौं । निरन्तररुपमा शिक्षित र सुशील बन्न पुस्तकालय जाऔं । पुस्तकालय सबैका लागि हो । १६ औं पुस्तकालय दिवसको सबैमा

शुभकामना !

(लेखिका लोकसेवा आयोगमा पुस्तकालय अधिकृतमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्